'गोल्डन ग्लो'च्या नावानं चांगभलं!

तिसऱ्या वर्षपूर्तीच्या पुस्तिका छपाईतही गौडबंगाल
माहिती व प्रसिद्धी खात्याचा अजब कारभार
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडील खाण व अबकारी खात्यातील कोट्यवधींच्या घोटाळ्यांची प्रकरणे कमी म्हणून की काय, आता कामत यांच्याकडीलच माहिती व प्रसिद्धी खातेही बदनाम होत चालले आहे. ७ जून रोजी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने सरकारच्या विविध विकासकामांच्या "यशस्विते'ची माहिती देणारी "गोल्डन ग्लो' नामक पुस्तिका छापण्याचे ठरले आहे. या पुस्तिकांच्या छपाईचे कंत्राटही अजून निश्चित झाले नसताना प्रकाशन सोहळा ७ रोजी सकाळी ११ वाजता कामत यांच्या हस्ते होईल, असेही जाहीर झाले आहे. छपाईच्या निविदा ५ जून रोजी संध्याकाळी ५.१५ मिनिटांनी उघडल्या जातील व पुस्तिकेचा प्रकाशन सोहळा ७ रोजी सकाळी ११ वाजता होईल, यावरूनच यंदाच्या पुस्तिका छपाईतही लाखो रुपयांचा घोटाळा होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार नखशिखांत भ्रष्टाचारात बरबटल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून सातत्याने होत असताना अशी प्रकरणे कमी होण्याचे सोडून ती वाढतच चालल्याचा सध्या प्रत्यय येत आहे. गेल्यावर्षींच्या पुस्तिकेत झालेला घोटाळा विधानसभेत उघड करूनही त्यातून कसलाच बोध न घेता यावर्षीही तोच प्रकार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माहिती व प्रसिद्धी खात्याने आज दिलेल्या जाहिरातीत ५ जून २०१० रोजी संध्याकाळी ५.१५ वाजता या पुस्तिका छपाईच्या निविदा उघडल्या जातील, असे म्हटले आहे व कामाचा आदेश दिल्यानंतर दोन दिवसांत या पुस्तिका खात्याकडे पोच करण्याची अट घातली आहे. मुळात या पुस्तिकेचे प्रकाशन ७ रोजी सकाळी ११ वाजता होईल, अशी सरकारी आमंत्रणेही पाठवण्यात आल्याने या जाहिरातीतील फोलपणा उघड झाला आहे. या पुस्तिकेसंबंधीचे कंत्राट आपल्या मर्जीतील मुद्रकाला देऊन केवळ धूळफेक करण्यासाठीच निविदा मागवण्याची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. माहिती व प्रसिद्धी सचिव नरेंद्र कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता या प्रकाराबाबत त्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. सरकारी मुद्रणालयाचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे व या पुस्तिका इथे छापून घेणे सहज शक्य आहे. आपण तसा सल्लाही दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. विविध खात्यांकडून विकासकामांसंबंधी उशिरा माहिती मिळाल्याने काही प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळेच ही छपाई बाहेरून करून घेण्याचे ठरले. खात्याच्या संचालकांना मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचा सल्ला आपण दिला होता. या पुस्तिकांची छपाई सरकारी छापखान्यातूनच होईल, त्यामुळे या जाहिरातीकडे दुर्लक्ष करा, असा चकित करणारा सल्लाच त्यांनी दिला.
दरम्यान, गेल्या वर्षी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीचे गोडवे गाणाऱ्या पुस्तिकांच्या छपाईत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला होता. यात खात्याचे संचालक गुंतल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला होता.
नरेंद्र कुमार यांनी मात्र हा आरोप फेटाळून लावला आहे. ही केवळ घाईगडबडीमुळे झालेली चूक असल्याचे कारण त्यांनी दिले. दक्षता सचिव व्ही. के. झा व आपण संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केल्याचे सांगून त्यात कोणताही गैरव्यवहार आढळून आला नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. त्यावेळी ४४ पानी पुस्तिका तयार केली होती व त्याच्या सुमारे ४०,००० प्रती इंग्रजी, मराठी व कोकणी भाषांतून मंत्री, आमदार, कॉंग्रेस कार्यकर्ते, नगरपालिका व पंचायतींना वाटल्या होत्या. मंत्री आणि आमदारांना वाटल्या गेलेल्या पुस्तिका पूर्ण ४४ पानी होत्या; पण नगरपालिका आणि पंचायतींना वाटल्या गेलेल्या पुस्तिकांची फक्त २२ - २४ पाने छपाईने भरलेली होती. बाकीची सुमारे २२ पाने कोरी होती, याचा पुरावाच भाजप आमदारांनी विधानसभेत सादर केला होता.
सरकारला राजभाषेचा विसर
यंदाही सरकारच्या तीन वर्षांच्या पूर्तीची पुस्तिका इंग्रजीतूनच प्रसिद्ध होणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. सरकारच्या विकासकामांची माहिती देणारी ही पुस्तिका किमान राजभाषेतून अर्थात कोकणी व मराठीतून प्रसिद्ध होणे गरजेचे आहे. सरकारने यंदापासून पुनरुज्जीवित केलेले "नवेपर्व' हे सरकारी नियतकालिकही इंग्रजीतूनच प्रसिद्ध करून तिथेही राजभाषेचा अवमान करण्यात आला. कोकणी व मराठी अकादमीला भरीव अनुदान देऊन एकार्थाने त्यांची तोंडेच सरकारने बंद केली की काय, अशी शंका घेतली जाते. सर्व सरकारी व्यवहार इंग्रजीतून करून राजभाषेला वाळीत टाकण्याचेच कारस्थान सरकार दरबारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. राजभाषेतीलच पुस्तिकेचे प्रकाशन सरकारकडून व्हावे व कालांतराने इंग्रजी भाषेतील पुस्तिकांचे वाटप व्हावे, अशीही अनेकांची मागणी आहे. सरकारची अधिकृत माहिती राजभाषेतून सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहचवली जाणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. इंग्रजीतून हा सगळा व्यवहार होत असल्याने सामान्य जनता या माहितीपासून वंचित राहात असल्याने हे घटनेचे उल्लंघन असल्याचाही आरोप होत आहे.