स्वस्त दरात नंबरप्लेट द्या, जुना करार रद्द करा : पर्रीकर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा निर्वाळा
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटसंदर्भात अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला आहे. नंबरप्लेट कायदा लागू करून सुरक्षेचा हेतू साध्य होत असेल तर सर्वसामान्य जनतेला किमान खर्चात ती उपलब्ध करून देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारने ताबडतोब या निवाड्याचा अभ्यास करून "शिमनीत उत्च' कंपनीचा करार रद्द करावा व नव्याने ही प्रक्रिया सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज पर्वरी सचिवालयातील आपल्या दालनात बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट तयार करणारे उत्पादक व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांनी संगनमताने ठरावीक कंपन्यांवर मेहेरनजर करण्यासाठी अनावश्यक अटी लादल्या. पश्चिम बंगालमध्ये असाच प्रकार घडल्यानंतर सरकारला आपली चूक लक्षात आली व त्यांनी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. या निर्णयाविरोधात "शिमनीत उत्च' या कंपनीकडूनच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील निकालात न्यायालयाने जनहिताच्या दृष्टीने पश्चिम बंगाल सरकारचा निर्णय उचलून धरला. ही निविदा मिळवण्यासाठी पाच विदेशांतील अनुभवाची गरज असल्याची अट घालण्यात आली होती. उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट तयार करणाऱ्या इतरही अनेक कंपन्या आहेत व त्यांचे दर फारच कमी आहेत. मुळात उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट लागू करण्याचा मूळ हेतू साध्य होत असेल तर या अटीचा काहीही उपयोग नाही. त्यात वाहनचालकांना कमी दरांत नंबरप्लेट उपलब्ध होत असेल तर निविदा रद्द करण्यात काहीही चूक नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. "शिमनीत उत्च कंपनी'तर्फे १२०० रुपयांचा दावा केलेली नंबरप्लेट अन्य एक कंपनी केवळ ४६९ रुपयांत उपलब्ध करून देत होती, याचाही उल्लेख अधिक स्पष्टीकरणासाठी या निवाड्यात करण्यात आला आहे.
गोव्यातील उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट करारात अनेक गैरप्रकार झाले आहेत. मुख्य सचिवांच्या अहवालातही त्यांचा पुनरुच्चार झाला आहे. हे कंत्राट निश्चित करण्यासाठी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर अतिमहनीय व्यक्ती व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या कुठे भेटीगाठी झाल्या व कुठे पार्ट्या झडल्या याचे पुरावेच आपल्याकडे आहेत असा तडाखाच पर्रीकरांनी हाणला. विद्यमान दिगंबर कामत सरकारकडून गोमंतकीय जनतेला लुटण्याचा हा डाव साध्य होऊ देणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारा भुर्दंड सर्वसामान्य जनतेवर का लादला जावा, असा सवाल करून सदर करार तात्काळ रद्दबातल करा; अन्यथा आपल्यालाही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील, असा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.