महागाई व बेरोजगारीला फाटा

केंद्रीय अंदाजपत्रक सादर
करमर्यादा सवलत १.८० लाखांपर्यंत
नवी दिल्ली, दि. २८ : ‘आम आदमी’चे ‘बजेट’ बिघडविणारी बेसुमार वाढलेली महागाई, तरुणाईच्या उज्ज्वल भविष्याच्या आड येत असलेली प्रचंड बेरोजगारी, ‘आदर्श, राष्ट्रकुल, २-जी स्पेक्ट्रम, एस. बॅण्ड स्पेक्ट्रम यासारख्या घोटाळ्यांच्या मालिकेमुळे ऐरणीवर आलेला भ्रष्टाचार, विदेशात दडलेला काळा पैसा मायदेशी आणण्याची मागणी, आदी सर्व प्रमुख समस्यांवर केंद्रीय अंदाजपत्रकात केंद्रीय अर्थमंत्री रामबाण इलाज करतील, या तमाम भारतवासीयांच्या अपेक्षांवर केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पाणी ङ्गेरत आपला सलग तिसरे अर्थहीन अंदाजपत्रक सादर केले. बेरोजगारी, महागाई, काळा पैसा, यावर ठोस उपाययोजना करायचे सोडून अर्थमंत्र्यांनी केवळ चिंताच व्यक्त करून एकप्रकारे मोठी चेष्टाच केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी सादर केलेल्या रेल्वे अंदाजपत्रकाप्रमाणेच प्रणवबाबूंनी देखील पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवत पश्‍चिम बंगाल आणि केरळच्या पदरात भरभरून टाकले आहे. या अंदाजपत्रकात शेती आणि उद्योग या दोन्हींसाठी दिलासादायक कोणत्याही ठोस तरतुदी केल्या नसल्याने संकटात असलेल्या शेतकर्‍यांसह उद्योगजगताचीही घोर निराशा झाली आहे.
..................................
‘अर्थव्यवस्थेत चांगली सुधारणा झाली, सरकारी खर्चांना लगाम लावण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे, गावांमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे, महागाई, भ्रष्टाचार, काळा पैसा हे सरकारच्या चिंतेचे विषय आहेत,’ असे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या बजेट भाषणात प्रारंभीलाच सांगून सुरुवात झकास केली. करमर्यादेची सवलत १.६० लाखांवरून १.८० लाखांपर्यंत वाढवून, ८० वर्षीय लोकांसाठी अतिवरिष्ठ ही नवीन श्रेणी करून त्यांना ५ लाखांपर्यंतची सूट देऊन तसेच वरिष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६५ वरून ६० वर्षे करीत त्यांना करात २.५० लाखांपर्यंत सूट देऊन प्रणवदांनी सर्वसामान्य नागरिकांना, ज्येष्ठांना व नोकरदारांना थोडा दिलासा दिला. मात्र, महिलांच्या उत्पन्नात १० हजारांची कपात करीत त्यांनी कररचनेत महिला व पुरुषांना समानतेत आणले आहे. महिलांसाठी करसवलतीची मर्यादा १.९० लाखांवरून १.८० लाखांवर करण्यात आलेली आहे. या कररचनेमुळे आयकरात २०६० हजार रुपयांपर्यंतची बचत होणार आहे. विशेष म्हणजे, या नवीन कररचनेमुळे सर्वांना महिन्याकाठी आयकरात ङ्गक्त १७१ रुपयांचीच सूट मिळणार आहे. कंपन्यांवरील अधिभार ७.५ टक्क्यांवरून आता ५ टक्के करण्यात आला आहे.
या अंदाजपत्रकात सेवाकरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही; तसेच केंद्रीय उत्पादन शुल्क देखील १० टक्केच कायम ठेवण्यात आले आहे. १३० उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क लावण्याची व १ टक्का लेव्ही लावण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
अर्थमंत्री प्रणवदांनी गृह कर्जावरील सवलतीची घोषणा करताना, २५ लाखांपर्यंतचे घर खरेदी केल्यास १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावरील व्याजात १ टक्क्याची सूट मिळेल, असे स्पष्ट केले. शेतकर्‍यांना ४ टक्के दराने कर्ज द्या, या विरोधी पक्षांनी लावून धरलेल्या मागणीचा प्रणवदांनी विचार केला खरा; परंतु थेट दिलासा न देता त्यांनी शेतकर्‍यांना ७ टक्के व्याजदरानेच कर्ज दिले जाईल व मुदतीच्या आत कर्ज ङ्गेडणार्‍यांना ३ टक्के सवलत दिली जाईल, असे जाहीर केले. शेतकर्‍यांच्या कर्जासाठी ४ लाख ७५ हजार कोटींची तरतूद त्यांनी केली. खाद्य सुरक्षा विधेयक याच वर्षी आणले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या पगारात दुपटीने वाढ करण्याची घोषणा त्यांनी केली. या घोषणेनुसार, १५०० रुपये वेतन असणार्‍या अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा पगार आता ३००० रुपये राहील, तर हेल्परांचे वेतन ७५० वरून आता १५०० रुपये होणार आहे. नववी-दहावीच्या ४० लाख एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचीही घोषणा त्यांनी केली. गरीब महिलांसाठी असलेल्या इंदिरा गांधी पेन्शनमध्ये २०० रुपयांवरून ५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे व या पेन्शन योजनेसाठी वयोमर्यादा ६५ वरून ६० वर्षे करण्यात आली आहे. कंपनीतून टॅक्स कापल्यानंतर रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नाही. अतिरिक्त मिळकत जर नसेल तर रिटर्न भरण्याची गरज नाही, अतिरिक्त मिळकत असेल तरच रिटर्न भरावा लागेल, असे प्रणवबाबूंनी जाहीर केले.
टीडीएस भरण्यासाठी अनेक केंद्रे उभारणार, इसीएसमार्ङ्गत कर भरण्याची सुविधा संपूर्ण देशात लागू करणार, १ ऑक्टोबरपासून रोज १० लाख ‘युनिक आयडी’ देणार आदी काही महत्त्वांच्या घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केल्या.
हवाई सङ्गरीवर सेवा कर (सर्व्हिस टॅक्स) वाढविण्यात आल्याने विमान प्रवास महाग होणार आहे. देशांतर्गत विमान प्रवासावर ५० रुपयांची, तर विदेशातील विमान प्रवासात २५० रुपयांची वाढ यामुळे होणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी जीवन विम्याच्या काही सेवाही सेवाकराच्या कार्यकक्षेत आणलेल्या आहेत. महागडे इस्पितळे सेवा कराच्या कार्यकक्षेत आणल्याने मोठ्या इस्पितळांमधील वैद्यकीय उपचारही आता महाग झालेला आहे. उद्योग जगताला कंपनी कराविषयी दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी ही अपेक्षा ङ्गोल ठरविली. परदेशी गुंतवणूकदारांना म्युचुअल ङ्गंडाद्वारे शेअर बाजाराची दारे अर्थमंत्र्यांनी खुली करून दिली आहेत.