गोवा ‘मनो(ज)रंजन’ संस्थेचे तीनतेरा!

स्थानिक कर्मचार्‍यांना गळती, दिल्लीकरांची भरती?
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी गोवा हे कायमस्वरूपी केंद्र असेल, असे ठोस आश्‍वासन मिळाल्याने राज्यात चित्रपट संस्कृती वृद्धिंगत व्हावी व गोव्यातील युवकांच्या प्रतिभेला प्रोत्साहन व त्यांना प्रशिक्षण मिळावे या उद्देशाने माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा मनोरंजन संस्थेची स्थापना केली होती. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात या संस्थेचे तीन तेरा वाजले असून या ठिकाणी सध्या सर्वत्र ‘मनोज’रंजन कारभार सुरू आहे, असा बोलबाला पसरला आहे.
गोवा मनोरंजन संस्था (ईएसजी) तर्फे आज विविध पदांची भरती करण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. या जाहिरातीत ‘फिल्म प्रोग्रामर’ या पदासाठी कोकणी व मराठी भाषेच्या ज्ञानाची अट शिथिल ठेवण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एकीकडे या पदासाठी १५ वर्षे गोव्यातील वास्तव्य सक्तीचे आहे व दुसरीकडे कोकणी व मराठी भाषेच्या ज्ञानाची अट नाही, याचे नेमके प्रयोजन काय, असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांच्या मनमानी कारभाराच्या ‘सुरस व चमत्कारिक’ कथा यापूर्वीच मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांपर्यंत पोचवण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे दिल्लीतील आपल्या मर्जीतील लोकांची खोगीरभरती करण्याचाच हा डाव तर नाही ना, असा संशयही काही चित्रपट निर्मात्यांनी व्यक्त केला आहे. ‘इफ्फी’ २००९ साली मनोज श्रीवास्तव यांनी मोनिका भसीन नामक एका लघू चित्रपट निर्मात्याची निवड भारतीय पॅनोरमा विभाग प्रमुखपदी केली होती. या विभागात निवड झालेल्या चित्रपटांची माहिती अनधिकृतपणे ईमेलव्दारे पोचवण्यात आल्याने सदर अधिकारी बरीच चर्चेतही आली होती. अनेकांकडून या प्रकरणी हरकत घेण्यात आल्याने सदर अधिकारी हे काम अर्ध्यावरच सोडून राजीनामा देऊन गेल्याचीही अजून अनेकांना आठवण आहे. हा प्रकार घडूनही २०१० साली मोनिका भसीन यांची कंत्राटी पद्धतीवर ‘फिल्म प्रोग्रामर’ म्हणून निवड झाली व महोत्सव संपल्यानंतर त्या परत दिल्लीला गेल्या. आता या पदाची घोषणा करून त्यात कोकणी व मराठीची अट शिथिल करण्यामागे पुन्हा एकदा मोनिका भसीन यांचीच वर्णी लावण्याचा घाट तर नाही ना, असाही संशय या लोकांनी उपस्थित केला आहे.
मनोहर पर्रीकर यांनी २००४ साली या संस्थेची स्थापना केली त्यावेळी प्रशासनातील काही कार्यक्षम युवा अधिकार्‍यांची या ठिकाणी नेमणूक केली होती. या अधिकार्‍यांत साईश गांधी, प्रजेश मणेरकर, श्रीनेत कोठावळे, डॉम्निक फर्नांडिस, निखिल देसाई आदींचा समावेश होता. या अधिकार्‍यांना अनुभव मिळाल्यानंतर त्यांना या संस्थेतच सामावून घेण्याचे त्यांचे प्रयोजन होते. भाजप सरकार गेल्यानंतर या संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारिपदी मनोज श्रीवास्तव यांची नेमणूक झाली आणि एकापाठोपाठ एक करून हे सर्व अधिकारी आपल्या पूर्वपदांवर रुजू झाले. इतर विभागांत कर्मचार्‍यांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमून त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिल्यानंतर सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्याचे प्रयोजनही अयशस्वी ठरले. संस्थेच्या नोकरभरतीचे नियमच अद्याप तयार होत नसल्याने या कर्मचार्‍यांनी आपल्या भवितव्याची शाश्‍वती नसल्यानेच राजीनामा देण्यास सुरुवात केल्याची खबर आहे.
दरम्यान, श्रीवास्तव यांच्या मनमानी व एकतर्फी कारभारामुळेच कर्मचार्‍यांत नाराजी पसरली असून त्यामुळे संस्थेचे संपूर्ण प्रशासनच ठप्प पडल्याचीही वार्ता पसरली आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी तात्काळ संस्थेच्या कारभारात लक्ष घालावे, अशी मागणी करीत अन्यथा ‘मनोज’रंजनामुळे सरकारचेच हसे होण्याची वेळ ओढवेल, असा टोलाही काही सूत्रांनी हाणला आहे.