अस्तित्वाच्या लढाईसाठी सांगे वासीयांनी सज्ज व्हावे

आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांचे आवाहन

तालुक्यात ६७ खाणी सुरू तर
तब्बल १४४ खाणींना परवाने
पणजी, दि. ३(प्रतिनिधी)
राज्यातील सर्वांत मोठ्या सांगे तालुक्यावर खाण उद्योजकांची वक्रदृष्टी पडली आहे. अमर्याद खाण उद्योगामुळे हा तालुका सध्या अखेरच्या घटका मोजतो आहे. सांगे तालुक्यातील नैसर्गिक संपत्ती ओरबाडून खाण उद्योजक कोट्यवधी रुपये कमवत असताना येथील भूमिपुत्रांवर मात्र विस्थापित होण्याचे संकट ओढवले आहे. सरकारकडूनच प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार एका सांगे तालुक्यात सध्या ६७ खाणी सुरू आहेत व या व्यतिरिक्त १४४ अतिरिक्त खाण परवाने या तालुक्यात देण्यात आले आहेत.
ही परिस्थिती अशीच सुरू राहिली तर सांगेवासीयांना आपले व आपल्या गावांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी शस्त्र हाती घेऊनच लढा उभारावा लागेल, असा स्पष्ट इशारा सांगेचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी दिला आहे.
सांगे तालुक्याच्या र्‍हासाची हृदयद्रावक कथाच आमदार वासुदेव गावकर यांनी सादर केली. नैसर्गिक संपत्तीचा वरदहस्त लाभलेल्या या तालुक्याचा र्‍हास सुरू आहेच; परंतु प्रदूषण, पाण्याचे स्रोत नष्ट होणे व बेदरकार खनिज वाहतूक यामुळे स्थानिक लोकांत तीव्र असंतोष खदखदत आहे. खाण उद्योजक मूठभर स्थानिक लोकांना हाताशी धरून आपला व्यवसाय चालवतात, पण येथील बहुतांश लोक अजूनही आपला उदरनिर्वाह कृषी व्यवसायावर चालवतात व त्यांच्यासमोर या उद्योगामुळे उपासमारीचे भीषण संकट उभे ठाकले आहे. या परिस्थितीची करुण कहाणी विधानसभेत मांडून त्याची दखल घेण्यास सरकारकडून कुचराई केली जाते, हे लोकशाहीचेच दुर्दैव असल्याचे श्री. गावकर म्हणाले.
भारतातील सर्वांत मोठ्या धबधब्यांत सांगेतील दुधसागरचा पाचवा क्रमांक लागतो. भगवान महावीर व नेत्रावळी अभयारण्येही याच तालुक्यात येतात. कदंबकालीन तांबडी सुर्ल येथील पुरातन मंदिरही याच तालुक्यात आहे. संपूर्ण दक्षिण गोव्याला पाणीपुरवठा करणारा साळावली धरण प्रकल्प हा देखील याच तालुक्यात येतो. पण हे सारे वैभवच सध्या खाणींमुळे धोक्यात आले आहे. या तालुक्यात बहुतांश अनुसूचित जमातीचे लोक वास्तव्य करतात. कृषी व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या या कष्टकरी भूमिपुत्रांवर घोर अन्याय होत आहे. राज्याच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल टाकणार्‍या या तालुक्यातील लोकांवर उपासमारीची व आपले अस्तित्व टिकवण्याची वेळ ओढवल्यामुळे येथील जनतेत असंतोष धुमसतो आहे. या भागांतील अनेक लोक अजूनही प्राथमिक गरजांपासून वंचित आहेत. साळावळी धरणग्रस्तांचा विषय अजूनही खितपत पडला आहे व तो सोडवण्यासाठी सरकार अजिबात पुढाकार घेत नाही, अशी खंत आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी व्यक्त केली.
सरकारतर्फे दिलेल्या माहितीत सांगे तालुक्यातील ६७ खाणी अभयारण्य क्षेत्रापासून फक्त ५ किलोमीटर अंतरात कार्यरत आहेत. काही खाणींनी अभयारण्य क्षेत्रातच अतिक्रमण करून पर्यावरण व वन कायद्यांना वाकुल्या दाखवल्या आहेत. गेली दहा वर्षे खाण खात्याचा ताबा सांभाळणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व आले तेव्हा त्यांच्याकडून अपेक्षा बाळगून असलेल्या सांगेवासीयांची घोर निराशाच झाली आहे. कोडली, शिगांव, कुर्पे, रिवण, कोळंब आदी भाग खाण व्यवसायाने व्यापून गेले आहेत. विविध सामाजिक संघटनांकडूनही सांगेतील या परिस्थितीबाबत अपेक्षित आवाज उठवला जात नाही व त्यामुळे सांगेवासीयांना कुणी वालीच नसल्याची परिस्थिती आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून खाण व्यवसायाच्या विदारक परिस्थितीची माहिती देताना सांगे तालुक्याचा खास उल्लेख केला जातो. आता सांगेवासीयांवर अस्तित्वासाठी व्यापक लढा उभारण्याची वेळ आल्याने त्यासाठी सज्ज होण्याचे आवाहन करताना सरकारने सांगेवासीयांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, असा इशाराच वासुदेव मेंग गावकर यांनी दिला आहे.