मांद्रेऐवजी हरमलमध्ये क्रीडाग्राम?

दोन लाख चौ. मी. जागा संपादन होणार
फलोत्पादन क्षेत्रात प्रकल्प उभारण्याचा सरकारचा घाट
पणजी, दि.२६ (प्रतिनिधी): राज्यात २०१४ साली होणार्‍या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांसाठीच्या नियोजित ‘क्रीडाग्राम’ प्रकल्पाकरिता मांद्रे येथील जागा रद्द करून आता हरमल येथील सर्वे क्रमांक ४०, ४१, ४२, ४३ आणि ४४ मधील सुमारे २,४४,३९३ चौ. मी. जागा संपादन करण्याचा घाट घातला जात आहे. प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत ही फलोत्पादन जागा दाखवण्यात आली आहे.क्रीडाग्रामसाठीसदर जागा निश्‍चित करून सरकारने स्वतःहूनच प्रादेशिक आराखड्याला कचर्‍याची टोपली दाखवल्याची चर्चा सुरू आहे.
गोव्यात २०१४ साली राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यानिमित्ताने विविध ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारण्याची तयारी सुरू आहे. या स्पर्धांसाठी पेडणे तालुक्यातील मांद्रे किंवा हरमल येथील किनारीभागात क्रीडाग्राम उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी मांद्रे येथील सर्वे क्रमांक २७६, २७७, २७९ आणि ३६६ अंतर्गत ४,३२,८७७ चौ. मी. सरकारी जमीन संपादन करण्याची तयारी केली होती. या भूसंपादनाला मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व नागरिकांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे सदर जागा रद्द करून आता हरमल येथे २,४४,३९३ चौ. मी. जागा संपादन करण्याचे ठरवले आहे. क्रीडाग्राम हा प्रकल्प ‘पीपीपी’ तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे तो सरकारसाठी कितपत फायदेशीर ठरेल याबाबत शंकाच आहे.
दरम्यान, हरमल येथील सदर जागा प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार ओर्चाड (फलोत्पादन) क्षेत्रात येते. या आराखड्यात फलोत्पादन जमिनीच्या वापराबाबत सरकारने स्पष्ट निर्देश घालून दिले आहेत. या क्षेत्रात जनहितार्थ एखादा प्रकल्प राबवण्यास विशेष सवलत देण्यात आली असली तरी राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांसाठीचा हा प्रकल्प उभारता येणार काय, याबाबत मात्र अनेकांचे दुमत आहे. एकीकडे वसाहत क्षेत्र मर्यादित ठेवण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगितले जात असताना, दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात फलोत्पादन क्षेत्राचाही वसाहत क्षेत्राप्रमाणे वापर होऊ लागला तर परिस्थिती गंभीर बनणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. हरमल ग्रामस्थांनी प्रादेशिक आराखड्याविरोधात दंड थोपटले आहेत. ग्रामस्थांच्यावतीने केलेल्या शिफारशींचा अजिबात विचार करण्यात आला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारच जर फलोत्पादन क्षेत्राचा वापर ‘क्रीडाग्राम’ उभारण्यासाठी करीत असेल तर यापुढे या क्षेत्राचा वापर स्थानिकांकडून बांधकामासाठी केला जाऊ शकतो. अशा लोकांवर सरकार कोणत्या तोंडाने कारवाई करेल? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.