थॉमस पायउतार!

केंद्र सरकारला सणसणीत चपराक

नियुक्ती अवैध असल्याचा
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
नवी दिल्ली, ३ मार्च
केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदी पी. जे. थॉमस यांची केंद्र सरकारने हेकेखोरपणे केलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने आज अवैध ठरविली. ‘थॉमस यांची केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदी नेमणूक करण्याच्या शिङ्गारशी करताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील उच्चाधिकार समितीने संबंधित माहिती विचारात घेतली नाही. त्यांनी केलेल्या शिङ्गारशी कायद्याला अनुरूप नाहीत,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढताना थॉमस यांची नियुक्ती रद्द ठरविली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर पी. जे. थॉमस यांनी लगेचच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
दरम्यान, थॉमस यांच्या नियुक्तीचे प्रकरण भाजपने संसदेत उपस्थित करताना ‘या मुद्यावर केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्टोक्ती द्यायलाच हवी,’ अशी मागणी उचलून धरली आहे, तर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान राखला जाईल, असे म्हटले आहे.
६० वर्षीय पी. जे. थॉमस यांची केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांच्याविरुद्ध पामोलिन तेल आयात घोटाळा प्रकरणी केरळमधील न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. घोटाळ्यात त्यांचे नाव असताना सुद्धा भ्रष्टाचारावर पाळत ठेवणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून ख्यात असलेल्या दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदी थॉमस यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची नियुक्ती अवैध ठरविल्यानंतरच थॉमस यांचे डोळे उघडले व त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. माजी नोकरशहा असलेल्या पी. जे. थॉमस यांची सहा महिन्यांपूर्वी देशाचे १४ वे केंद्रीय दक्षता आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
‘‘थॉमस यांनी केंद्रीय दक्षता आयुक्त पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची या पदावरील नियुक्ती बेकायदेशीर ठरविल्यानंतर त्यांनी पद सोडलेले आहे,’’ अशी माहिती केंद्रीय कायदामंत्री वीरप्पा मोईली यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
‘‘उच्चाधिकार समितीने केलेल्या शिङ्गारशी या कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत. याचाच अर्थ असा की, ३ सप्टेेंबर २०१० रोजी उच्चाधिकार समितीने केलेेल्या शिङ्गारशी कायद्याशी सुसंगत नाहीत, त्या कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने थॉमस यांची केलेली नियुक्ती अवैध आहे. ही नियुक्ती बेकायदेशीर झालेली आहे, असे आम्ही जाहीर करतो,’’ असा निर्णय सरन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया, न्या. के. एस. राधाकृष्णन् आणि न्या. स्वतंत्रकुमार यांच्या खंडपीठाने दिला.
पी. जे. थॉमस यांच्याविरुद्ध पामोलिन तेल आयात प्रकरणी गुन्हेगारी स्वरूपाचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असताना सुद्धा संबंधित सामग्रीकडे दुर्लक्ष करीत पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील उच्चाधिकार समितीने थॉमस यांची नियुक्ती केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदी केली. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागानेही २०००-२००४ या कालावधीत थॉमस यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची शिङ्गारस केली होती. मात्र, या सर्वांकडे कानाडोळा करण्यात आला.
‘‘केंद्रीय दक्षता आयुक्त यासारख्या प्रतिष्ठेच्या पदाची प्रतिमा प्रभावित होऊ शकेल, अशा व्यक्तीचे नाव न सुचविण्याची खबरदारी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील उच्चाधिकार समितीने घ्यायला हवी होती. केंद्रीय दक्षता आयुक्त पदावर बसविण्यात येणार्‍या व्यक्तीची स्वत:ची प्रामाणिक प्रतिमा आणि या संस्थेची प्रामाणिकता हे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अधिनियमाअंतर्गत या कार्यालयाची कसोटी आहे. उच्चाधिकार समितीने संबंधित माहिती विचारात घेतली नाही. त्यांचे संपूर्ण लक्ष थॉमस यांच्या ‘बायोडाटा’वरच केंद्रित राहिले,’’ अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

निर्णयाचा आदर : पंतप्रधान
केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदी पी. जे. थॉमस यांची केलेली नियुक्ती रद्दबातल ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मी आदर राखतो, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सरकारच्या वतीने हेच वक्तव्य केले जाणार आहे, अशी माहिती संसदेच्या सूत्रांनी दिली.

पंतप्रधानांची नैतिक जबाबदारी ः भाजप
गेल्या ६० वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच खुद्द पंतप्रधानांनी केलेली नियुक्ती सुप्रीम कोर्टाने बेकायदा ठरवली आहे. त्यामुळे या निकालाची नैतिक जबाबदारी मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांचीच आहे, अशी टिप्पणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल म्हणजे केंद्र सरकारला सणसणीत चपराक असल्याचा टोला पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी लगावला आहे. सुषमा स्वराज यांनी हा मुद्दा आधीच उपस्थित केला होता, पण त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले, असेही त्यांनी नमूद केले.
गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी या प्रकाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव यांनी केली आहे. माकप आणि भाकपनेही या विषयावर सरकारकडून खुलासा मागवला आहे.