पगारदार वर्ग व शेतकर्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
नवी दिल्ली, दि.२७ : केेंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी उद्या संसदेत २०११-१२ साठी अर्थसंकल्प सादर करणार असून त्यात ते पगारदार वर्गाला तसेच शेतकर्यांना दिलासा देण्याची शक्यता आहे. वाढती महागाई व आगामी काळात पाच राज्यांत होणार्या विधानसभा निवडणुकी लक्षात घेऊन अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात लोकांवर ङ्गार काही बोजा टाकण्याची शक्यता नाही.
उद्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पगारदार वर्गाची आयकराची मर्यादा सध्याच्या वार्षिक १.६० लाखावरून १ लाख ८० हजारापर्यंत नेण्याची दाट शक्यता आहे. एप्रिल २०१२ पासून अंमलबजावणीत आणावयाच्या ‘डायरेक्ट टॅक्स कोड’त (डीटीसी) अर्थमंत्रालयाने याआधीच ही मर्यादा २ लाखापर्यंत वाढविण्यास होकार दर्शविलेला आहे.
निधीची आवश्यकता असणार्या क्षेत्राला अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मूलभूत सोईसुविधांसाठीच्या करमुक्त बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करणार्यांसाठी मर्यादा वाढवून देण्यावर मुखर्जी विचार करण्याची शक्यता आहे. मूलभूत सोईसुविधांसाठीच्या बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करण्याची सध्याची मर्यादा २० हजार रुपये आहे.
आर्थिक तूट ४.५ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता वर्तविली जात असल्यानेच अर्थमंत्री उपरोक्त सूट देण्याची शक्यता आहे. संसदेत २०१०-२०११चे आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले त्यात आर्थिक तूट ४.५ टक्के एवढी दाखविण्यात आली आहे. आसाम, तामिळनाडू, पॉण्डेचरी, केरळ व प. बंगाल या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांकडे बघता सरकारकडून देण्यात आलेल्या सवलती पूर्णपणे मागे घेतल्या जाणार नाहीत. एवढेच नाही तर सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी तसेच अंदाजपत्रकातील आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी काही कठोर निर्णय घेण्याचीही शक्यता अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
देशातील कृषी क्षेत्राला करण्यात येणार्या कर्ज पुरवठ्यात अर्थमंत्री वाढ करण्याची शक्यता आहे. मुखर्जी लागोपाठ तिसर्यांदा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. वाढत्या महागाईचा मुकाबला करण्यासाठी ज्या काही सवलती देण्यात येत आहेत त्या अर्थमंत्री मागे घेतील, अशी भीती उद्योग क्षेत्राने व्यक्त केली आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्था वेगाने सुधारत असून २०११-१२ पर्यंत विकास दर ९ टक्के राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Monday, 28 February 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment