महापालिका अर्थसंकल्पात छोट्या व्यवसायांना दणका

कडवा विरोध डावलून भयंकर करवाढ मंजूर
पणजी, दि. ३१ (विशेष प्रतिनिधी): विविध प्रकारच्या व्यवसायांचे भयंकर कर वाढविताना सर्वसामान्य व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडणारा अत्यंत जाचक असा २४ कोटी रुपये खर्चाचा पणजी महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प आज प्रचंड गदारोळात येथे झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
विशेष म्हणजे व्यवसायांच्या या करवाढीस कोणतेही निकष नसून त्यामुळे अनेक छोट्या व्यावसायिकांना त्यांचे धंदे बंद करणे भाग पडेल, असा आरोप या बैठकीदरम्यान सत्ताधारी गटातील सदस्यांनीच केला. त्यातही ज्या नगरसेवकांचा किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांचा एखादा व्यवसाय आहे त्या व्यवसायातील करवाढ नाममात्र करण्यात आल्याने त्याबद्दल अनेक नगरसेवकांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
बैठकीच्या आरंभी महापौर कॅरोलिन पो यांनी आपल्या एका वर्षाच्या कारकिर्दीचा आढावा घेताना पणजी शहर अत्यंत सुंदर करण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला. त्यांच्या या निवेदनाला आक्षेप घेत नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी मिरामार किनाऱ्यावर प्रचंड प्रमाणात कचरा टाकण्यात येत असून या शहरासाठी हे शोभादायक नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आणून दिले. हा कचरा उचलला नाही तर रोगराई पसरण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. निव्वळ बाता मारून उपयोगाचे नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीची गरज असल्याचे सांगत फुर्तादो यांनी पालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात महापालिका आयुक्त एल्विस गोम्स यांनी बदलत्या काळात पणजीचा पुरातत्व वारसा धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करताना सरकारशी संपर्क साधून तो जपण्यासाठी तात्काळ पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी केलेल्या भाषणात ऑनलाइन घरपट्टी, हातगाड्यांसाठी परवाने, प्रती चौ. मी. १९५ रु. याप्रमाणे पणजी बाजारसंकुलातील भाडेपट्टी अशा अनेक घोषणांचा समावेश होता.
ते म्हणाले, गेल्या सहा वर्षांपासून शीतपेटीत पडून असलेला हातगाड्यांच्या परवान्यांचा प्रश्न यंदा संपुष्टात येणार असून लगेच त्यांच्या नूतनीकरणास प्रारंभ होईल. शहरातील वाढत्या रहदारीमुळे पणजीचा गळा आवळू लागला आहे. काही व्यावसायिकांनी रस्ताच आपल्या मालकीचा असल्याप्रमाणे व्यवसाय विस्तारासाठी बळकावला आहे. त्यांच्याकडून रस्त्यांवरच आक्रमण सुरू आहे. त्यांवर कडक कारवाई केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आपल्या कारकिर्दीत सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्याबरोबरच रोजंदारीवरील कामगारांची थकबाकीही त्यांना देण्यात आली.
महालेखापालांनी आपल्या अहवालात पालिकेसंबंधी काढलेल्या अनेक त्रुटींवर योग्य ते स्पष्टीकरण पाठविल्याने त्यांनी मारलेले ताशेरे लवकरच मागे घेतले जातील, असे ते म्हणाले. पालिका उद्यानाचे सौंदर्यीकरणाचे काम लवकरच संपण्याच्या मार्गावर असून, आझाद मैदानाचे सौंदर्यीकरण येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
-------------------------------------------------------------------
करवाढीचा कहर
महानगरपालिकेने अनेक व्यवसायांवर पहिल्यांदाच कर आकारण्यास मान्यता दिली असून इतर व्यवसायांवरील वार्षिक करांत प्रचंड वाढ केली आहे. उदा. बॅंकांसाठी वार्षिक कर आता ६२५ रुपयांवरून दहा हजारांवर नेण्यात आला आहे, सिनेमा थिएटर / सभागृह कर एक हजारावरून दहा हजारांवर, सोन्याची दुकाने रु. २५३ वरून एक हजार, कॅसिनो रु. ७१५० वरून ५० हजार, पेट्रोलपंप १० हजार, पाण्याचे टॅंक ५ हजार, समारंभासाठीची खुली जागा १० हजार, भेळपुरी गाड्यांसाठी ६ हजार, जाहिरात फलक दर दिवशी रु. ३०० प्रती चौ. मी., जलसफर बोटी ६ हजारावरून १० हजार, दुचाकी शोरूम ६२५ वरुन रु. १० हजार, चारचाकी शोरूमसाठी रु. ६२५ वरून रु. २५ हजार, केबल ऑपरेटरांसाठी रु. ५ हजार, इस्पितळे व प्रसुतिगृहे ६२५ वरून २ हजार, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स ६२६ वरुन ५ हजार, क्रेडिट को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी रु. २५३ वरून १ हजार आदी कर आकारणीचे प्रस्ताव संमत करण्यात आले. यातील काही प्रस्तावांतील करांवर आयुक्तांनी सुचवलेल्या भाडेपट्टीवर कित्येक पटीने जादा कर लागू करण्याची जोरदार प्रस्ताव नगरसेवक उदय मडकईकर यांनी मांडला. सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांचा या भरमसाट कराला प्रख्रर विरोध होत असतानाही मडकईकरांनी कितीतरी पटीने वाढीव कर आकारण्याचे प्रस्ताव संमत करून घेतले. या भरमसाट करवाढीला विरोधी गटातील सर्व नगरसेवकांनी तसेच नगरसेवक अविनाश भोसले, सुरेंद्र फुर्तादो यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. "ही काय पणजीवासीयांची तुम्ही थट्टा चालवली आहे? अशा अफाट करांमुळे पणजीतील दुकानदार आपला व्यवसाय गुंडाळून पळ काढतील, असे अविनाश भोसले यांनी सुनावले.
सत्ताधारी व विरोधी गटातील अनेक नगरसेवकांनी या प्रचंड करांबाबत "गोवादूत'शी बोलताना तीव्र प्रतिक्रीया व्यक्त केली व पालिका संचालनालयाने यावर फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
दरम्यान महागाईने जीव मेटाकुटीस आलेल्या पणजीतील रहिवाशांवर हा कर लागू केल्यास येथील लोक गप्प बसणार नसून, गरज भासल्यास रस्त्यांवर उतरतील असा कडक इशारा भाजपच्या नगरसेविका वैदेही नाईक यांनी दिला.