"शिमनीत उत्च' कंपनीचे कंत्राट रद्द

करण्यावरून सरकारसमोर पेचप्रसंग

उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट कंत्राटावरून सरकार अडचणीत


पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)- गोव्यातील सर्व वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट सक्तीची करण्याचा राज्य सरकारने जारी केलेला आदेश व त्यासाठी मेसर्स शिमनीत उत्च कंपनीची केलेली निवड ही कायद्याला धरून झालेली नाही. या निवड प्रक्रियेत अनेक त्रृटी आढळल्या आहेत व कंपनीतर्फेही निविदेतील अटींचे उल्लंघन झाले आहे. या संपूर्ण व्यवहारातील संशयास्पद गोष्टी पाहता शिमनीत उत्च कंपनीची निवड व त्यांच्याशी सरकारने केलेला करार रद्द करावा, अशी शिफारस विशेष समितीने केल्याने आता सरकार याप्रकरणी नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडे अनेकांचे लक्ष्य लागून आहे.
केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्ती करून सर्व वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने तत्कालीन वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून निविदेकरवी गोव्यातील कंत्राट मेसर्स शिमनीत उत्च कंपनीला बहाल केले. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गेल्या ऑगष्ट २००९ च्या विधानसभा अधिवेशनात या कंत्राटातील अनेक त्रृटींचा पर्दाफाश करून कंपनीतर्फे जाहीर केलेली शुल्काची रक्कमही जाचक असल्याचे स्पष्ट केले. या कंपनीच्या संचालकांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवरही पर्रीकरांनी बोट ठेवल्याने सरकारला अखेर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापन करून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करणे भाग पडले होते. उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट लागू करण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातून जबर विरोध झाला होता. भाजपने सुरू केलेल्या आंदोलनाचे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटले व नंतर सर्व सार्वजनिक वाहतूक संघटना व युवा कॉंग्रेसनेही या आंदोलनात भाग घेऊन या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता.
विशेष समितीने अलीकडेच सरकारला सादर केलेल्या चौकशी अहवालातून या संपूर्ण कंत्राट प्रक्रियेतील त्रृटीं उघड केल्या आहेत, त्यामुळे हे कंत्राट रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवण्याची भिती व्यक्त होत आहे. हे कंत्राट माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या कार्यकाळात निश्चित करण्यात आले होते, पण या कंत्राटामुळे मात्र विद्यमान वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांना टीकेचे लक्ष्य बनावे लागले. आता ते या कंत्राटाबाबत नेमका काय निर्णय घेतात, याकडे अनेकांचे लक्ष्य लागून आहे. पर्रीकर यांनी या संपूर्ण कंत्राट प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास करून त्यातील भानगडींचा पर्दाफाश केला होता. या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात छुपा व्यवहार झाल्याचाही संशय आहे. सध्या मंत्रिपदासाठी उत्सुक असलेले मडकईकर हे देखील काही प्रमाणात या अहवालामुळे अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा अहवाल सरकारला सादर होऊन आता कित्येक दिवस उलटले तरी अद्याप सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा होत नसल्याने संशय बळावला आहे.