खाण उद्योग, प्रादेशिक आराखडा हेच 'जी-७' गटाचे खरे दुखणे

प्रदेश कॉंग्रेसकडून वरिष्ठांना अहवाल सादर

मुख्यमंत्रीही गोत्यात येण्याची शक्यता
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस आघाडी सरकाराअंतर्गत बंड पुकारून वारंवार सरकारची कोंडी करू पाहणाऱ्या "जी - ७' गटाचे खाण उद्योग व प्रादेशिक आराखडा २०२१ हेच खरे दुखणे आहे. सरकार अस्थिर बनवण्याची धमकी देऊन या दोन्ही प्रकरणांत आपले हित साध्य करण्याचा प्रयत्न ते करीत असून श्रेष्ठींनी यात जातीने लक्ष घालावे, अशी विनंती करणारा नेमका अहवाल प्रदेश कॉंग्रेसने तयार केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. पक्षाचे प्रभारी तथा राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. के. हरिप्रसाद यांच्याकडे हा अहवाल प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी सुपूर्द केला असून ते हा अहवाल श्रीमती सोनिया गांधी यांना सादर करतील.
राज्यातील बेकायदा खाण व्यवसायाला वेळीच आवर घालण्याची मागणीही या अहवालात केली गेली आहे. त्यामुळे "जी-७' गटाबरोबरच खाणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे देखील या अहवालामुळे श्रेष्ठींच्या रोषाचे कारण ठरू शकतात, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
"जी - ७' गटाकडून वारंवार सरकारला वेठीस धरण्याचे प्रयत्न झाले पण त्यांनी अजूनही आपल्या मागण्यांबाबत कुठेच जाहीर वाच्यता मात्र केलेली नाही. केवळ नेतृत्वबदल हवा आहे, असे वातावरण निर्माण करून त्यांनी आपला रोख मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या विरोधात असल्याचेच भासवण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे खाण खाते आहे. विरोधकांकडून राज्यातील बेकायदा खाण उद्योगावरून सरकारची "दशा' पुरती वेशीवर टांगली गेल्याने त्यांना या बाबतीत काहीतरी कारवाई करणे भाग पडले होते व त्यानुसार त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांना पत्र पाठवून पर्यावरण परवाने बंद करण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांचे या बाबतीत पत्र पोहोचल्यानंतर "जी - ७' गटातील एका नेत्याने आपल्या मर्जीतील काही खाण परवान्यांसाठी केलेले अर्ज अडकले. त्यामुळेच अपक्ष असलेला हा नेता असंतोषाचे नेमके कारण बनला आहे, अशी माहितीही या अहवालात देण्यात आल्याचे वृत्त दिल्लीतील एका नामांकित राष्ट्रीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे. दरम्यान, हे पत्र पाठवण्यापूर्वी कामत यांनी आपल्या मर्जीतील खाण उद्योगांचे परवाने मात्र मान्य करून घेतले, असे आतील गोटातील वृत्त आहे. हा एकमेव नेता या गटातील इतरांना भडकावतो आहे व या बंडाचे खरे कारण तोच आहे, एवढी स्पष्ट माहिती या अहवालात दिल्याचीही खबर प्राप्त झाली आहे.
राज्यातील बेकायदा खाणींनी कसा उच्छाद मांडला आहे , याची माहितीही या अहवालात आहे. २००३ - ०४ ते २००७ - ८ या काळातील आकडेवारी सादर करून कशा पद्धतीने बेकायदा खाण उद्योग सुरू आहे हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार वर्षाकाठी २९.२८ दशलक्ष टन खनिज मालाची निर्यात झाल्याची नोंद आहे तर खनिज निर्यातदारांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार हाच आकडा ३९.६७ दशलक्ष टन असल्याचे म्हटले आहे. या आकडेवारीवरूनच १०.३९ दशलक्ष टन खनिज बेकायदेशीररीत्या उत्खनन व निर्यात होत असल्याचे उघडच झाले आहे. या आकडेवारीमुळे गेली कित्येक वर्षे खाण खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात बेकायदा खाणी विरोधात जनतेतही रोष वाढत आहे व त्यामुळे श्रेष्ठींनी ताबडतोब या बाबतीत मध्यस्थी करून याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची विनंती प्रदेश कॉंग्रेसने या अहवालात केल्याचीही माहिती प्राप्त झाली आहे.
सरकारतर्फे सध्या प्रादेशिक आराखडा २०२१ चे काम पूर्ण करण्यात येत आहे. वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा २०११ नुसार काही नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात भूखंड विक्री व्यवहार केले आहेत व त्यांना अनेक ठिकाणी कृषी व वनक्षेत्राचे रूपांतर झालेले हवे आहे. नवा प्रादेशिक आराखडा पूर्ण झाल्यास त्यांचे सर्व व्यवहार कायद्याच्या कचाट्यात सापडतील व आगाऊ आर्थिक व्यवहार त्यांच्या अंगलट येण्याचा धोका असल्यानेच त्यांच्याकडून कामत यांच्यावर दबाव घालणे सुरू आहे, अशी माहितीही या अहवालात दिल्याचेही कळते.