० महिला आरक्षण विधेयक चर्चासत्रात
मनोहर पर्रीकर यांचे प्रतिपादन
० महिलांमध्येच विचारमंथन हवे
शशिकला काकोडकर यांचा सल्ला
मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी) : महिला आरक्षण विधेयक हे अत्यंत प्रागतिक असे पाऊल असून कायदा करून भागणार नाही तर समाजाने महिलांकडे पहाण्याची दृष्टी बदलायला हवी या विधेयकांतून आपली अशी मानसिकता बदलण्याची प्रक्रिया सुरु झाली तर ते एक विधायक पाऊल ठरेल, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज सकाळी येथे केले.
येथील पब्लिक कॉज फाऊंडेशनतर्फे "महिला आरक्षण विधेयक' या विषयावरील परिसंवादाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर यांनी या परिसंवादाचे उद्घाटन केले.
पुढे बोलताना पर्रीकर यांनी पुरातन काळापासून महिला दुर्लक्षित राहिलेल्या आहेत व त्याला काही अंशी त्या स्वतःच जबाबदार आहेत, असे सांगितले. पुरुष प्रधान संस्कृतीत पुरुषांनी घरांतील कामे सुध्दा करण्याचे टाळले व पुढे ती प्रथाच झाली. सदर विधेयक महिलांच्या सशक्तीकरणातील एक मैलाचा टप्पा ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली व म्हटले की एक वेळ अशी येईल की अशा आरक्षणाची देखील गरज रहाणार नाही. त्यांनी पूर्वीच्या व आजच्या स्थितीची तुलना केली व सांगितले की पूर्वी महिला घरच तेवढ्या सांभाळत होत्या पण आज त्या नोकरी व्यवसाय करतात पण त्याचबरोबर घरही संाभाळत आहेत, त्यांच्या अंगी असणारी ही सहनशिलताच त्यांची शक्ती आहे.
या विधेयकावरून राज्यसभेत घडलेल्या घटनेबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला व त्याला यादवी असे संबोधले. सर्व राजकीय पक्षांनी समजुतदारपणा दाखवला असता तर अशा कायदेशीर तरतुदीची देखील गरज नव्हती असे सांगून भारतीय परंपरेत स्त्रीला असले आदिमातेचे स्थान त्यांनी विषद केले व म्हटले की अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात महिला प्रधानमंत्री होऊन गेल्या व आता तर राष्ट्रपती व लोकसभापती सारखी पदेही महिलांकडेच आहेत पण इतके सारे होऊनही समाजात तशी समानता आलेली नाही व ती येण्यासाठी मानसिकतेत बदल घडविणे हाच एकमेव उपाय आहे.
३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल त्याचक्षणी ३३ टक्के पुरुष लोकसभेतून व विधानसभांतून बाहेर पडतील ही जमेची बाजू आहे, त्या जागी चांगल्या लोकांना आणणे हे् मतदारांचे काम आहे असे त्यांनी प्रतिपादिले. लोकांनी मानसिकता बदलली तर काय हेाऊ शकते हे यापूर्वी दिसून आलेले आहे. राजकारण्यांमागे विश्र्वासार्हता असते व म्हणून हा बदल शक्य असतो पण नोकरशहांचे तसे नसते असे सांगून चुकारपणाबद्दल आपण निलंबीत केलेल्या ५ अधिकाऱ्यांनी सरकार बदलल्यावर ते निलंबन कसे रद्द करून घेतले त्याचा किस्सा सांगितला.
महिला राजकारणात आल्या तर ते अधिक शुध्द होईल,असा विश्र्वास व्यक्त करताना त्यांच्या अंगी असलेला सहनशिलता, सर्वांना सामावून घेणे, ज्ञान संपादण्याचे चातुर्य व चौकसपणा यांचा त्यांना लाभ होईल असे पर्रीकर यांनी सांगितले. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी अन्यथा ते फक्त कागदोपत्रीय तांत्रिक आरक्षण ठरेल असेही त्यांनी बजावले.
आपल्या उद्घाटनपर भाषणात श्रीमती काकोेडकर यांनी या विधेयकाबाबत अधिक लोकजागृती होण्याची गरज प्रतिपादिली. महिलांना जर खरोखरच सत्तेत सहभागी करून घ्यावयाचे असेल तर आपण आपली प्रवृत्ती बदलण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादिली. या प्रश्र्नाला अनेक कंगोरे असल्याचे त्यांनी प्रतिपादिले व सांगितले की लोकसभेतील मंजुरीनंतर देशभरातील सर्व विधानसभांनी त्याला मंजुरी द्यायला हवी व त्यानंतरच त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल पण त्याला अजून दोन ते दीड वर्ष लागेल तोपर्यंत त्यावर व्यापक लोकजागृती शक्य आहे.
इतक्या काळानंतरही महिला मागासलेल्या रहाण्यास आपली सामाजिक वृत्ती जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला व सांगितले की समाजाने स्त्रीला सदैव गौणच मानले होते, त्यात बदल झाला तो फ्रेंच क्रांतीनंतर. देशांतील चार राज्यांत महिलांचे प्रमाण ७० टक्क्यांवर असताना ठेवलेले ३३ टक्क्े आरक्षणही कमीच असल्याचे त्या म्हणाल्या. अशा आरक्षणासाठी कायदा करून भागणार नाही तर सामाजिक क्रांतिची गरज असल्याचे त्यांनी प्रतिपादिले. आरक्षणासाठी महिलांनीही आपले कर्तृत्व दाखविण्याची व त्यासाठी महिलांमध्येच विचारमंथन होण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादिली.
प्रथम पब्लिक कॉज फाऊंडेशनचे अध्यक्ष ऍड. जगदीश प्रभुदेसाई यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. फाऊंडेशनच्या कामाची त्यांनी माहिती दिली व या चर्चासत्राचा उद्देश सामाजिक जनजागृती करणे व विचारमंथनास चालना देणे हे असल्याचे सांगितले.
श्रीमती काकोडकर, मनोहर पर्रीकर व इतरांनी समई प्रज्वलीत करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. राजश्री नगर्सेकर व कविता यांनी पाहुण्यांना पुष्पगुच्छ दिले तर ऍड. जगदीश प्रभुदेसाई यांनी स्मृतिचिन्हे दिली.
कार्यक्रमाच्या संयोजिका नझिरा शेख यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन हेमंत कामत यांनी केले.
Monday, 29 March 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment