बेकायदा खाणींबाबत मुख्यमंत्र्यांचे मौन!

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत विरोधी तथा खुद्द सत्ताधारी आमदारांनी सरकारवर केलेल्या कडक टीकेबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्या सरकारचे लंगडे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. बेकायदा खाणींवरील कारवाईबाबत ठोस आश्वासन न देता खाण उद्योजकांकडून ५०० कोटी रुपये उभारून खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्ते तयार करणार असे म्हणून त्यांनी खाण उद्योगाला पाठीशी घातले. अबकारी घोटाळ्याबाबतही उच्चार न करता अबकारी खात्याचा महसूल वाढल्याचे गुण गाणेच त्यांनी पसंत केले. एकूणच विरोधकांच्या टीकेला सामोरे न जाता केंद्राने राज्यावर केलेल्या कृपादृष्टीचेच ढोल त्यांनी बडवले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या नेहमीच्या आवेशात भाषण केले. सहाव्या वेतन आयोगामुळे राज्यावर अतिरिक्त वित्तीय भार पडला; पण त्यामुळे मतदारसंघांच्या विकासकामांवर परिणाम होऊ दिला नाही, असेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारने मदतीचा हात दिल्याने विविध विकासकामे सुरू आहेत. केंद्राने रॉयल्टीच्या रकमेत वाढ केल्यानेच आर्थिक संकट टळले, असे ते म्हणाले.
जुवारी, गालजीबाग, तळपण पुलांचे लवकरच काम केले जाईल, या घोषणेचीही त्यांनी पुन्हा एकदा रि ओढली. राज्याला पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोनशे कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर झाल्याने त्यांनी केंद्राचे आभार मानले. कायदा सुव्यवस्थेबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर मौन राखून विदेशींवरील अन्यायाबाबत पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अल्पसंख्याक युवक पोलिस खात्यात नोकरी करण्यास तयार नाहीत व उर्वरित पदे ही पात्रतेच्या आधारावर भरली जातात. त्यामुळे त्याबाबत सरकार काहीच करू शकत नाही,असा खुलासा त्यांनी केला. खाणींबाबत बोलताना खाण धोरण जाहीर होण्यापूर्वी एकही नव्या खाणीला परवानगी देणार नाही,असा दावा त्यांनी केला. यावेळी पर्रीकर यांनी उठून केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने नव्या शंभर खाणींना परवाना यापूर्वीच दिला आहे, त्यामुळे या वक्तव्याला काहीही अर्थ राहत नाही, असे सांगताच मुख्यमंत्री निरुत्तर झाले.