खाणींना आवरा, अन्यथा गोवाच सोडावा लागेल

पर्रीकर यांच्याकडून सरकारचे वस्त्रहरण
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): राज्याला खाण व्यवसाय कितपत परवडेल यावर आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. एकूण ३३० खाण करारांपैकी ११० खाणी सध्या प्रत्यक्ष सुरू आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने आणखी अतिरिक्त शंभर खाणींना परवानगी दिली आहे. खाण धोरण निश्चित झाल्याशिवाय नव्या खाणींना परवाना देणार नाही, हा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा दावा पूर्ण फसवा आहे. सध्या राज्यातून सुमारे ३५ दशलक्ष टन खनिज निर्यात होते, नियोजित शंभर खाणी सुरू झाल्यास हे प्रमाण शंभर दक्षलक्ष टनावर पोहचेल. साहजिकच तेव्हा गोमंतकीयांना गोवा सोडण्याशिवाय पर्यायच उरणार नाही, अशी भीती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.
आज विधानसभेत समारोपाच्या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत भाग घेताना मनोहर पर्रीकर यांनी राज्याच्या दुर्दशेचे दशावतरच मांडले. विविध खात्यांबाबत बोलत असताना त्यांनी बेदरकार खाण उद्योगावर भर दिला. गेल्या वर्षी राज्याचा एकूण महसूल २७०० कोटी रुपये नोंद झाल्याचे ते म्हणाले. इथे एका खाण कंपनीचा वार्षिक नफाच २७९८ कोटी रुपये आहे. राज्यातील पाच प्रमुख खाण कंपन्यांचा वार्षिक नफा ८ हजार कोटी रुपयांवर पोहतच असल्याने खाण उद्योगाची व्याप्ती काय असेल हे लक्षात येईल, असे पर्रीकर म्हणाले.
केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयातर्फे आणखी शंभर खाण उद्योगांना परवाना देण्यात आला आहे. आताच ही स्थिती एवढी चिघळली असताना त्याच्या दुप्पट खाणी सुरू झाल्यास राज्यात काय अवस्था बनेल हे कळते व अशावेळी गोवा सोडून जाण्याची वेळ येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. रिवण येथे एका बड्या खाण उद्योजकाने खाण सुरू करण्याचे प्रयत्न चालवले असून ती सुरू झाल्यास हा संपूर्ण गाव नष्ट होण्याची भीतीही पर्रीकरांनी व्यक्त केली.
आपण मुख्यमंत्री असताना कॉंग्रेसकडून नेहमी अल्पसंख्याकांवर अन्याय होत असल्याचा डागोंरा पिटला जात होता. या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत सुमारे नऊ हजार सरकारी नोकऱ्या भरल्या; त्यात केवळ ८१३ अल्पसंख्याकांचा समावेश आहे. त्यात ६४३ ख्रिस्ती बांधव आहेत. वीज खाते वगळता इतर एकाही खात्यात या लोकांना आवश्यक संधी मिळालेली नाही. मडगाव स्फोटप्रकरणी सनातन प्रभातच्या नावावरून पोलिसांनी जाणीवपूर्वक विरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या वर्तमानपत्रावर खुद्द सरकारकडूनच अनेकवेळा जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या. विविध प्रकरणी गुन्हेगार मोकाट सुटत आहेत. त्यामुळे लोकांचा पोलिसांवरील विश्वासच ढळत चालला आहे.
पोलिस निरीक्षक आशिष शिरोडकर यांच्यावर यापूर्वीच प्रथम चौकशी अहवाल दाखल झाला होता.अश्लील क्लीप काढल्याप्रकरणी पोलिसाला निलंबित केले; पण त्याच्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही? पर्वरी येथे एका अल्पवयीन कामवाली मुलीचा छळ केल्याप्रकरणी चौकशीचे काय झाले, असे सवाल पर्रीकर यांनी केले. मिरामार येथे मत्स्यालयासाठी संपादन केलेली जागा जमीन मालकाने परस्पर दुसऱ्या व्यक्तीला विकली व पोलिस तक्रार नोंद करून पाच महिने उलटले तरी कारवाई नाही. तलवार प्रकरणी बोगस चौकशी सुरू आहे. खर्च कपातीचा डंका पिटणारे सरकार विदेशवाऱ्यांवर दोन कोटी रुपये खर्च करते. मुख्यमंत्र्यांचा महिन्याचा प्रवास खर्च ७ लाख रुपये होतो. त्यांचा २६ टक्के वेळ व काही मंत्र्यांचा तर चक्क ४० टक्के वेळ गोव्याबाहेर जात असल्याने ते लोकांसाठी कधी उपलब्ध असतात हेच कळत नाही,असेही पर्रीकर म्हणाले.
ऍडव्होकेट जनरलांची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक आहे. राज्याचे हित न्यायालयात जपण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. केवळ त्यांच्या बेफिकिरीमुळेच कॅसिनो प्रकरण अजूनही न्यायालयात रखडत आहे.
सांकवाळ व बायणा या तालुक्यात दोन ठिकाणी रवींद्र भवनाचे काम सुरू आहे. त्यातील केवळ एका भवनाची जबाबदारी कला व संस्कृती खाते घेते."इफ्फी'वेळी हॉटेलाबाबतचा निर्णय घेतलेल्या बैठकीचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी पर्रीकर यांनी याप्रसंगी केली.