नंबरप्लेट कंत्राट घोटाळ्याची चौकशी दक्षता खात्यामार्फत करा - ढवळीकर

वाहतूकमंत्र्यांकडून मडकईकरांवर शरसंधान

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटबाबत राज्य सरकारने मेसर्स शिमनीत उत्च कंपनीची केलेली निवड ही कायद्याला धरून झालेली नाही. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार झाला आहे, असा ठपका उच्चस्तरीय समितीने ठेवला आहे. या कंपनीची निवड व पर्यायाने करार रद्द करण्याची शिफारस समितीने केल्याने या व्यवहाराची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे केली आहे. हा व्यवहार पूर्वीचे वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या काळात झाल्याने ढवळीकर यांनी केलेली ही मागणी म्हणजे श्री. मडकईकर यांच्यावर शरसंधान व पर्यायाने आपल्याच सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रकार आहे असे मानले जात आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटचा हा घोटाळा गेल्या ऑगस्ट २००९ च्या विधानसभा अधिवेशनात उघड केला होता. पर्रीकरांनी केलेल्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना चौकशीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणे भाग पडले होते. उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या अहवालात या संपूर्ण व्यवहारातील अनेक गैरप्रकार उघडकीस आणले असून पर्रीकरांनी केलेले सर्व आरोप खरे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समितीने हा करार रद्द करण्याची शिफारस केल्याने सरकारसमोर आता नवा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. कंपनीचा करार रद्द केला व सदर कंपनी न्यायालयात धाव घेतली तर कोट्यवधींचा भुर्दंड राज्य सरकारला सहन करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या अहवालात नमूद केलेल्या गैर प्रकारांची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करण्याची शिफारस म्हणजे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यासाठी एक आयतीच संधी चालून आली असून आपले पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पांडुरंग मडकईकर यांना कोंडीत पकडण्यासाठी त्यांनी ती संधी बरोबर साधली आहे. विशेष म्हणजे मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून ते ढवळीकर यांना दिले गेल्यानंतर उभयतांमध्ये गेल्या बऱ्याच काळापासून राजकीय संघर्ष सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी अधिवेशन सुरू व्हायच्या आधी मुख्यमंत्री कामत यांनी एके संध्याकाळी राजभवनावरील शपथविधी सोहळ्याची घोषणा करून खळबळ माजवून दिली होती. हा शपथविधी सोहळा मडकईकरांसाठीच आयोजित करण्यात आला होता. ढवळीकरांचे मंत्रिपद काढून ते पुन्हा मडकईकरांना देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा विचार होता अशी जोरदार चर्चा त्यावेळी झडली होती. या प्रकारानंतर ढवळीकर व मडकईकर यांच्यातील राजकीय कटुता पुन्हा एकदा उफाळून आली असता ढवळीकरांना मडकईकरांविरूद्ध नंबर प्लेट प्रकरणाचे आयतेच कोलीत मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सध्या सुरू आहे.
समितीच्या शिफारशीबाबत कायदा व वित्त खात्याचा सल्ला मागवण्यात यावा तसेच ऍडव्होकेट जनरलांचेही मार्गदर्शन घ्यावे, असे ढवळीकर यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. समितीने या संपूर्ण व्यवहारात तत्कालीन वाहतूकमंत्री, वाहतूक सचिव व वित्त खात्याचे संयुक्त सचिव यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. निविदेसाठी आवश्यक अटींची पूर्तता करण्यातही सदर कंपनी अपयशी ठरल्याने ही निवडच गैर ठरत असल्याचेही निरीक्षण अहवालात स्पष्टपणे नोंदविण्यात आले आहे हे विशेष.
वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या प्रकरणाचा रोख आता मुख्यमंत्र्यांकडे वळविल्याने कामत यांनाच आता याबाबतचा अंतिम निर्णय घेणे भाग आहे. उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार येत्या ३० मे २०१० पर्यंत कायदा लागू होणे आवश्यक आहे. आता मार्च महिनाही संपल्याने सरकारला हा निर्णय तत्परतेने घेणे भाग आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री त्याबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.