आराखडाप्रश्नी सरकारचा कडाडून निषेध
मडगाव, दि . २७ (प्रतिनिधी): गोवा बचाव अभियान आणि विविध बिगर सरकारी संघटनांनी "प्रादेशिक आराखडा २०२१' संबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मडगाव येथील निवासस्थानी आज सकाळी मोर्चा नेला व सरकारच्या निष्क्रियतेबद्दल निषेध केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन त्यांनी विविध मागण्या त्यांच्या समोर ठेवल्या. त्यावर प्रादेशिक आराखडा २०२१ सहा महिन्यांत पूर्ण केला जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी शिष्टमंडळाला आज विधानसभेत या विषयावर आपण भाष्य करणार असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर बेकायदा डोंगर कापणे, कृषी जमिनीत बांधकामे करणे, युको झोन बंद करणे, मेगा प्रकल्प बंद करणे, या संबंधी लवकरच गोवा बचाव अभियान विविध बिगर सरकारी संस्था, प्रादेशिक आराखडा तयार करणारे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक पूर्ण दिवस ठेवून त्यावर चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. विधानसभेचे कामकाज संपताच शिष्टमंडळाशी या विषयावर बोलणी करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एक दिवसीय बैठकीच्या वेळी विविध मागण्या घेऊन या, त्यावर सखोल चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सबिना मार्टिन, प्रजल साखरदांडे व अनेक संस्थांचे प्रतिनिधी सकाळी ८.३० च्या सुमारास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निवासस्थानाकडे निघाले असता चार रस्त्याच्या संगमावर पोलिसांनी त्यांना रोखले. त्यानंतर मोर्चेकऱ्यांनी आम्ही कोणताच हिंसक प्रकार करणार नाही असे आश्वासन दिल्यानंतर पोलिसांच्या साथीत मोर्चेकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापर्यंत जाऊ देण्यात आले. त्यांच्या हातात "आम आदमीची फसवणूक', "शेम मुख्यमंत्री' अशा अनेक घोषणा असलेले फलक व काळे बावटे होते.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानंतर श्रीमती मार्टिन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, सहा महिन्यांत प्रादेशिक आराखडा जाहीर करण्यात येईल. युको झोन बंद करणे, मेगा प्रकल्प बंद करणे अशा विविध मागण्या त्यांच्यासमोर केल्या. या अगोदर मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला नाही याची जाणीव आम्ही त्यांना करून दिली. ही भूमी गोमंतकीयासाठी राखून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टिकोनातून तात्काळ उपाय योजावेत, असेही त्यांना मोर्चेकऱ्यांतर्फे सांगण्यात आले.
Sunday, 28 March 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment