मुख्यमंत्रिपदी अशोक पाटील, छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री

मुंबई, दि. ५ (प्रतिनिधी): विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर तब्बल ३१ तासानी कॉंग्रेसमधला घोळ संपला आणि महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून अशोक शंकरराव चव्हाण यांचे नाव जाहीर झाले. शुक्रवारी संध्याकाळी परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी राजधानी दिल्लीत ही घोषणा केली आणि सगळ्याच राज्यवासीयांनी "हुश्श' केले. तथापि, या निवडीपेक्षा महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी पुकारलेलं बंडच ' ब्रेकिंग न्यूज ' ठरले. दरम्यान राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने छगन भुजबळ यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्रिपद सोपवले आहे.
विलासराव देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा एकदा मराठवाड्यातील नेत्याचीच निवड करण्यात आली आहे. पुढच्या वर्षी होणा-या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर कॉंग्रेस हायकमांडने पुन्हा मराठा समाजाच्या व्यक्तीकडेच महाराष्ट्राची सूत्रे सोपवली आहेत. माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचे राजकीय वारसदार म्हणून विलासरावांची ओळख होती. आता शंकररावांचे सुपुत्र असलेले अशोक चव्हाण विलासरावांचे राजकीय वारसदार बनले आहेत. मुंबईत २६ नोव्हेंबरला झालेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्यानंतर मराठवाड्यातील केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील आणि आर. आर. आबांपाठोपाठ विलासराव देशमुख यांनाही राजीनामा देणे भाग पडले होते. लातूरच्या या दोन्ही नेत्यांना मुंबईच्या हल्ल्यानंतर घरी बसावे लागले. परंतु, आता नांदेडचे अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्याने पुन्हा एकदा मराठवाड्याचे भाग्य फळफळले आहे.
माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा वारसदार कोण, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि नारायण राणे यांचा पत्ता कापत, अखेर उद्योग व सांस्कृतिक कार्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बाजी मारली. कॉंग्रेस आमदारांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री निवडण्याचे सर्वाधिकार पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना बहाल करण्यात आले होते. कॉंग्रेस निरीक्षक प्रणव मुखर्जी आणि ए. के. अँटनी यांनी आमदारांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करुन त्यांचा कल जाणून घेतला.
त्यापैकी बहुसंख्य आमदारांनी अशोक चव्हाण यांच्या बाजूने कौल दिला होता. विलासरावांनीही अशोक चव्हाण यांच्याच उमेदवारीला पाठिंबा दर्शवला होता. नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांनी अशोक चव्हाण यांच्या बाजूनं लॉबिंग केल्याचीही चर्चा आहे. सरतेशेवटी हा आमदारांचा कौल सोनिया गांधी यांच्या कानावर घालण्यात आला आणि अखेर, सगळ्या नाट्यानंतर अशोक चव्हाण यांचे नाव जाहीर झाले.
नारायण राणे यांच्या दबावतंत्रामुळे ही निवड खूपच लांबणीवर पडली होती. मात्र एवढे करूनही राणें यांचे स्वप्न पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांनी या निवडीबद्दल संताप व्यक्त केला. अशोक चव्हाणांपासून कॉंग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधीपर्यंत सगळ्यांवर त्यांनी टीकेची झोड उठवली आणि कॉंग्रेस सोडण्याचेच संकेत दिलेत. आगामी काळात त्यावरून मोठे राजकीय नाट्य रंगणार असल्यानं मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीपेक्षा राणेंचा बंडांचा झेंडाच उंच राहिला.
छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री
कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्रिपदाचा घोळ काही केल्या संपत नसताना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने मात्र उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्रिपदाची धुरा छगन भुजबळ यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यात ही घोषणा केली. "पहले आप'च्या शर्यतीत राष्ट्रवादीनं आपले पत्ते ओपन केले.
येत्या काळात होणा-या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका, आणि ओबीसींमध्ये भुजबळांचं वाढतं प्रस्थ लक्षात घेऊनच मास्टरमाईंड पवारसाहेबांनी आपल्या या विश्वासातल्या माणसावर पुन्हा विश्वास दाखवल्याचं बोललं जातंय. परंतु, हे पद भुजबळांसाठी काटेरी मुकुटच ठरावा.
आत्ताच्या सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असलेल्या छगन भुजबळांनी गेल्या कार्यकाळात गृहमंत्रीपद अत्यंत समर्थपणे सांभाळले होते. परंतु तेलगी प्रकरण त्यांच्या चांगलंच अंगाशी आले. त्यावरून शरद पवारांनीच त्यांचा राजीनामा घेतला होता. परंतु, भुजबळ पवारांच्या मनातून उतरले नाहीत. म्हणूनच, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्रिपदासाठी जयंत पाटील आणि दिलीप वळसे-पाटील यांच्याऐवजी पवारांनी भुजबळांना प्राधान्य दिलं. नगरसेवक, महापौर, आमदार, विरोधी पक्षनेते आणि मंत्री, असा प्रवास करणा-या भुजबळ नव्या जबाबदारीमुळे पुन्हा प्रकाशझोतात आलेत.
शिवसेनेपासूनच अत्यंत धडाडीचे सैनिक म्हणून भुजबळ ओळखले जात. त्यांच्यातले वक्तृत्व आणि नेतृत्वगुण शरद पवारांनी तेव्हाच हेरले होते. शिवसेना सोडून भुजबळ कॉंग्रेसमध्ये आणि नंतर राष्ट्रवादीत गेल्यानंतर या गुणांचा पवारांनी योग्य वापर करून घेतला. शिवसेना-भाजप सरकारला धारेवर धरण्यासाठी त्यांनी भुजबळांना विरोधी पक्षनेतेपद दिलं. ती त्यांची कारकीर्द चांगलीच गाजली आणि त्याच जोरावर ते पुढच्या सरकारात उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्रिपदी विराजमान झाले. मात्र २३ डिसेंबर २००३ हा दिवस त्यांच्यासाठी दुर्दैवी ठरला. अब्दुल करीम तेलगीच्या, बनावट मुद्रांक शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी त्यांचं नाव समोर आले आणि त्यांना आपलं पद सोडावे लागले. त्यानंतर मात्र, भुजबळ पक्षात अडगळीत पडले. सध्याच्या सरकारात त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खातं सोपवण्यात आले होते.
राज्य मंत्रिमंडळात मोठं पद नसले तरी समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसी समाजात भुजबळांचा दरारा वाढतच होता. अगदी देशभरात त्यांच्या सभांना गर्दी होत होती आणि ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यातही त्यांचा मोलाचा वाटा होता. याच कामाच्या बळावर त्यांनी गृहमंत्रिपद पुन्हा मिळवले, तथापि, मुंबईतल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची पुढची वाट सोपी नक्कीच नाही.