"अल् कायदा'ची गोव्यावर वक्रनजर!

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - "अल-कायदा' या दहशतवादी संघटनेकडून गोव्याला लक्ष्य बनवण्याचे स्पष्ट संकेत राज्य सरकारला गुप्तचर यंत्रणेकडून मिळाल्याची खळबळजनक माहिती उपलब्ध झाली आहे. नाताळ व नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या माहितीचा थेट परिणाम
पर्यटन उद्योगावर जाणवेल या भीतीने राज्य सरकारकडून त्याबाबत गुप्तता पाळली जात असली तरी संपूर्ण राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणेचा फेरआढावा घेण्याचे काम गृह खात्याकडून सुरू झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
मुंबईवरील हल्ल्यांची गंभीर दखल राज्याच्या गृह खात्याने घेतली आहे. त्यादृष्टीने संपूर्ण पोलिस खात्याचा फेरआढावा घेण्याचे काम सुरू केले आहे. राज्यावर लटकत असलेली दहशतवादाची टांगती तलवार व राज्याअंतर्गत वाढती गुन्हेगारी यामुळे पोलिस खात्यावर जबरदस्त ताण पडला आहे. सध्या पोलिसांची उणीव जाणवत असल्याने सचिवालय, विधानसभा संकुल, राजभवन, आग्वाद तुरुंग आदी काही महत्त्वाच्या ठिकाणी तैनात करण्यासाठी खात्याकडे फौजफाटा नसल्याचीही माहिती उघड झाली आहे. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यांमुळे गोव्यातील गृह खात्याचेही धाबे दणाणले आहे. सरकारने तात्काळ केंद्रीय राखीव पोलिसाची एक तुकडी स्थापन करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.
परवा झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी जागेची पाहणी करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या खास पोलिस दलाचा वापर राज्यात व राज्याबाहेर केवळ अंतर्गत सुरक्षेसाठी करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी ८ नोव्हेंबर २००४ रोजी पहिल्या तुकडीसाठी परवानगी दिली होती. या दलातील पोलिसांना सुरक्षा सेवा,"पीसीआर' व वाहतूक सेवेसाठी तैनात करण्यात आले आहे, त्यात एक कंपनी नियमितपणे प्रशिक्षणासाठी सज्ज असल्याने राखीव पोलिस दल रिकामे पडत चालले आहे. सध्या तशीच गरज भासल्यास इतर पोलिस स्थानकांतील फौजफाटा वापरात आणला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आर्थिक चणचण भासत असल्याने २२ जानेवारी २००८ रोजी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला केंद्रीय राखीव दल स्थापन करण्यासाठी एक प्रस्ताव पाठवला व त्यात किमान पहिल्या पाच वर्षांचा खर्च केंद्राने उचलावा आणि नंतर त्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे देण्यात यावी,असे म्हटले होते. केंद्र सरकारने वाढत्या सुरक्षेबाबतची गंभीर दखल घेत ३१ मार्च २००८ व ३ सप्टेंबर २००८ रोजी दोन राखीव दलासाठी परवानगी दिली. या दलाचा ७५ टक्के खर्च व पायाभूत सुविधांसाठीचा ५० टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.सद्यरिस्थितीत १००७ जवानांची एक तुकडी स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या तुकडीसाठी वेर्णा सांकवाळ येथील जागा घेण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे असून त्यासाठी १०० प्रतिचौरसमीटर प्रमाणे ३ कोटी ३५ लाख ५० हजार रुपये खर्च येणार आहे. या ठिकाणी २० टक्के जागा रहिवासी वसाहतीसाठी तर ८० टक्के बॅरेकसाठी वापरण्यात येईल. यासाठी संपूर्ण खर्च ३० कोटी रुपये होणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज करण्यात आला आहे. हे दल पूर्ण कार्यन्वित झाल्यावर वर्षाकाठी सुमारे १४ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च राज्य सरकारला करावा लागेल. राज्य सरकारने सद्यस्थितीत १००७ जवानांचे एक दल स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी त्यासाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्याच्याही हालचालींना वेग आला आहे.