ही तर आदिवासींची थट्टाच..

‘उटा’ च्या निदर्शनाने सरकार उघडे

- आदिवासी कल्याण खाते हा निव्वळ फार्स
- आदिवासी आयोगाची ‘फाईल’ धूळ खात
- आदिवासी खात्यात कर्मचारी भरती नाही
- अधिकार्‍यांकडे अतिरिक्त ताबा
- कार्यरत न झाल्यास पणजीत पुन्हा धडक

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
सांतइनेज येथे सरकारी निवासी गाळ्यात खोलण्यात आलेले आदिवासी कल्याण खाते म्हणजे ‘एसटी’ समाजाची कॉंग्रेस आघाडी सरकारने केलेली निव्वळ थट्टाच आहे, याची प्रचिती आज ‘उटा’ संघटनेला आली. एकदम अडगळीच्या जागेत कोणत्याही कर्मचार्‍यांविना व पूर्णवेळ संचालकांविना हे खाते काय कामाचे, असा सवाल यावेळी संघटनेतर्फे करण्यात आला. सरकार ‘एसटी’ समाजाच्या स्वाभिमानाला डिवचण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील व पुढील परिणामांना पूर्णतः सरकारच जबाबदार ठरेल, असा इशारा ‘उटा’चे निमंत्रक प्रकाश वेळीप यांनी दिला.
‘युनायटेड ट्रायबल अलायन्स असोसिएशन’तर्फे (उटा) आज सांतइनेज येथे नव्यानेच स्थापन करण्यात आलेल्या आदिवासी कल्याण खात्यासमोर निदर्शने करण्यात आली. या खात्याच्या संचालकपदाचा आजच ताबा घेतलेले सनदी अधिकारी टी. एस. टग्गू व साहाय्यक संचालक सांतान फर्नांडिस हजर होते. दरम्यान, श्री. टग्गू यांच्याकडे पाच खात्यांचा ताबा असून श्री. फर्नांडिस हे समाज कल्याण खात्याचे साहाय्यक संचालक आहेत. या खात्यासाठी आपणदिवसातून फक्त दोन ते तीन तास वेळ देऊ शकतो, अशी कबुली श्री. टग्गू यांनी मोर्चेकरांना दिली. अरुणाचल प्रदेशातील अनुसूचित जमातीचेच घटक असलेले सनदी अधिकारी श्री. टग्गू यांनी यावेळी मोेर्चकरांना आपण या खात्याचा कारभार कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे सांगितले. सरकारी प्रक्रियेला निश्‍चितच वेळ लागतो पण ‘उटा’ संघटनेच्या भावनांची आपण कदर करतो व हा लढा त्यांच्या न्याय्य हक्कांचाच आहे, अशी कबुलीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, ‘एसटी’ समाजातील सुमारे चार हजार शिष्यवृत्तीसाठीचे अर्ज सरकारकडे पडून आहेत. जातीचा दाखला मिळवण्यासाठीचे अर्जही अद्याप निकालात काढले जात नाहीत, अशी तक्रार यावेळी गोविंद गावडे यांनी केली. जातीचे दाखले देण्याचा अधिकार संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांकडे आहे व त्यांनी या प्रक्रियेला गती मिळवून द्यावी, असेही श्री. टग्गू यांनी यावेळी सांगितले.
या खात्यासाठी कार्मिक खात्याकडून तात्पुरत्या पद्धतीवर कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. सुमारे १८ कर्मचारी या खात्यासाठी मंजूर झालेले आहेत. या गाळ्यात १८ कर्मचारी बसू शकतील काय, असा सवाल केला असता मात्र ते गप्पच राहिले. कर्मचार्‍यांची क्षमता जाणून घेतल्यानंतरच त्यांच्याकडे कामाची जबाबदारी सोपवता येईल व त्यासाठी आपल्याला काही अवधी लागेल, असे श्री. टग्गू म्हणाले. केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या ‘एसटी सबप्लान’प्रमाणे प्रत्येक सरकारी खात्याने आपल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील १२ टक्के निधी ‘एसटी’ समाजासाठी खर्च करण्याची गरज आहे. एकूण अर्थसंकल्पातील १२ टक्के निधी आदिवासी कल्याण खात्याकडे वळवून त्यामार्फत या घटकासाठी योजना राबवल्या तर अत्यंत चांगले होईल व या योजनांचे एकसुत्रिकरण होईल, असेही यावेळी श्री.टग्गू यांनी मान्य केले.

‘एसटी’ आयोगाचे काम जैसे थे
‘एसटी’ आयोग स्थापन करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिलेले आश्‍वासन फोल ठरले आहेच परंतु सरकार दरबारी ही फाईल अजिबात पुढे सरकत नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट झाले. या आयोगाबाबत अद्याप काहीच माहिती सरकारकडून मिळालेली नाही, असे खुद्द श्री. फर्नांडिस यांनी मान्य केले. दरम्यान, आमदार रमेश तवडकर यांनी सरकारच्या या बेपर्वाईचा निषेध करून सरकार या समाजाची थट्टामस्करी करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पणजीत न भूतो असा मोर्चा आणून या समाजाने आपली ताकद दाखवली आहेच परंतु एवढे करूनही जर सरकार या समाजाकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर मात्र यापुढे या आदिवासी लोकांना शस्त्रे धारण करूनच रत्यावर उतरण्यास सरकार भाग पडेल व यातून होणार्‍या रक्तपाताला पूर्णतः सरकार जबाबदार ठरेल, असा इशाराही श्री. तवडकर यांनी दिला.