विदेशी बँकांतील ठेवीदारांची नावे गुप्त कशासाठी?

-सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रश्‍न
नवी दिल्ली, दि. १४ - स्विस व जर्मन बँकांमध्ये पैसे ठेवलेल्या भारतीय नागरिकांची नावे जाहीर करण्यात सरकारला नेमकी कसली अडचण आहे, असा प्रश्‍न आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. न्या. बी. सुदर्शन रेड्डी व न्या. एस.एस.निज्जर यांच्या खंडपीठाने ही माहिती का दडविली जाते अशी विचारणा केली.
परदेशात पैसे ठेवणे हा करासंबंधीचा मामला नाही. तो गंभीर प्रकार आहे. अन्य सर्व बाबी बाजूला ठेवून जर्मन अधिकार्‍यांनी गुंतवणुकीसंबंधी दिलेल्या माहितीवर विचार करुया, असे न्यायमूर्तींनी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम यांना उद्देशून म्हटले. सरकारकडे नावे नसतील, तर ती वेगळी गोष्ट आहे, असे म्हणताना, नावे असतील तर ती का उघड केली जात नाहीत, असा न्यायालयाच्या प्रश्‍नाचा रोख होता. यावर बोलताना, सरकारकडून निर्देश घेऊनच पुढील सुनावणीत बोलेन, असे सांगून सुब्रह्मण्यम यांनी सुनावणी स्थगित करण्याची मागणी केली. येत्या बुधवारी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. याचिकादार राम जेठमलानी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल दिवाण यांनी बाजू मांडताना, सरकार हेतूपुरस्सर नावे उघड करीत नसल्याचा आरोप केला. भारत व जर्मनी या देशांमधील दुहेरी कर कराराचा चुकीचा उपयोग केला जात आहे, असे सांगून दिवाण यांनी हा सारा मामला काळ्या पैशांशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद केला.
जर्मनीत लिसन्संटमध्ये असलेल्या भारतीयांच्या खात्यांसंबंधात माहिती देण्याची तयारी जर्मन सरकारने दाखविल्याच्या वृत्तानंतर जेठमलानी यांनी याचिका सादर करून केंद्र सरकारने त्या दिशेने प्रयत्न करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती केली आहे. गैरमार्गाने जर्मनीत गेलेले भारतीयांचा १५० अब्ज डॉलर्स परत आणण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला द्यावा, अशी मागणी जेठमलानींनी केली आहे. २६ करदात्यांच्या १२ संस्थांतर्फे स्विस व जर्मन बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आल्याची माहिती यापूर्वी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने मागच्या सुनावणीवेळी दिली होती. लिसन्संटमधील १५ बॅकांपैकी सात बँका स्विस आहेत. १६० किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले हे ठिकाण स्वित्झर्लंड व ऑस्ट्रिया या देशांनी वेढले असून, त्याची लोकसंख्या सुमारे ६५,००० एवढी आहे.