महापालिकेत ‘एसटी’ आरक्षणासाठी वटहुकूम जारी करा - उटाची मागणी

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
पणजी महापालिका निवडणुकीत आदिवासी घटकांसाठी १२ टक्के जागा राखीव असणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. राज्य सरकारने पणजी महापालिका कायदा, २००२ च्या १० व्या कलमात दुरुस्ती करून या राखीवतेसंबंधी ताबडतोब वटहुकूम जारी करावा, अशी आग्रही मागणी ‘ट्रायब्स ऑफ गोवा’ संघटनेचे प्रवक्ते ऍड. गुरू शिरोडकर यांनी केली. आज ‘उटा’ संघटनेचे निमंत्रक प्रकाश वेळीप व आमदार रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पालिका संचालक तथा राज्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन तशीच मागणी केली.
पणजी महानगरपालिका कायदा, २००२ साली अधिसूचित करण्यात आला. या काळात अनुसूचित जमात राखीवतेची अधिसूचना जारी करण्यात आली नव्हती व त्यामुळे या घटकाचा समावेश इतर मागासवर्गीयांत धरूनच २७ टक्के राखीवता ‘ओबीसी’साठी ठेवण्यात आली होती. केंद्र सरकारने ९ जाने. २००३ रोजी अनुसुचित जमाती राखीवतेबाबत अधिसूचना जारी केली व त्यामुळे विद्यमान राज्य सरकारने यानुसार महापालिका कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करून ही राखीवता लागू करण्याची गरज होती. एखाद्या हॉटेलच्या संरक्षणार्थ जर वटहुकूम जारी केला जाऊ शकतो तर ‘एसटी’ समाजाला राखीवता मिळवून देण्यासाठी देखील वटहुकूम जारी करणे शक्य आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.
दरम्यान, ‘उटा’ संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आज पालिका संचालक दौलत हवालदार व राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव श्री.परब यांची भेट घेतली. पालिका कायद्यात ‘एसटी’साठी वेगळी राखीवतेची तरतूद नसल्याने ही राखीवता जाहीर झाली नाही, असे कारण सचिवांनी दिले. यावेळी शिष्टमंडळाचे नेते रमेश तवडकर यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एम. मुदास्सीर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शिष्टमंडळाला पुढील आठवड्यात चर्चेसाठी पाचारण केले असून त्यावेळी याविषयावर सखोल चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती आमदार तवडकर यांनी दिली.
पणजी महापालिकेच्या एकूण तीस प्रभागांपैकी १२ टक्के आरक्षणानुसार ४ प्रभाग ‘एसटी’साठी राखीव ठेवावे लागणार आहेत. आता ही राखीवता लागू झाली तर पुन्हा एकदा आपले पॅनल यापूर्वीच जाहीर केलेल्या बाबूश मोन्सेरात यांच्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ताळगावात मोठ्या प्रमाणात ‘एसटी’ समाजाचे लोक राहत असल्याने या आरक्षणाला विरोध करणे बाबूश यांना अजिबात परवडणारे नाही. या आरक्षणाचा विषयही या निवडणूक काळात बराच गाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे आरक्षण लागू करण्यासाठी वटहुकूमच जारी करणे सरकारला भाग आह.