येत्या अधिवेशनात सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा पोलखोल करूः पर्रीकर

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
राज्यातील विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार पूर्णतः भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहे. येत्या विधानसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने विविध खात्यांतील मिळून सुमारे ९०० प्रश्‍न दाखल करण्यात आले असून त्याद्वारे सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचा पोलखोलच करू, अशी डरकाळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी फोडली. जनतेचे संरक्षण व कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी असलेले पोलिसच सुपारी घेतात की काय, अशी भयावह परिस्थिती राज्यावर ओढवली असून त्याला गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यासह मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तेवढेच कारणीभूत आहेत अशी टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. पर्रीकर बोलत होते. येत्या ३१ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत हिवाळी अधिवेशन भरणार आहे. राज्यपालांचे अभिभाषण व खाजगी कामकाज वगळता केवळ तीन दिवस सरकारी कामकाज चालेल. अधिवेशनाचा अल्प कालावधी म्हणजेच या सरकारला सभागृहाला सामोरे जाण्याचे धाडस नाही व हे सरकार पळपुटे असल्याचे दर्शवते. या प्रकारातून सरकारच्या अलोकशाही वृत्तीचेच दर्शन घडते असेही पर्रीकर म्हणाले. ३१ डिसेंबरपूर्वी भूसंपादन धोरण जाहीर करू, अशी घोषणा केलेल्या मुख्यमंत्र्यांना या घोषणेची आठवण तरी असेल की कोण जाणे. केवळ वारेमाप आश्‍वासने देऊन जनतेला फसवणारे हे निष्क्रिय सरकार ठरले आहे, असा घणाघाती आरोपही पर्रीकर यांनी केला. मागील अधिवेशनानंतरच्या गेल्या सहा महिन्यांतील सरकारच्या असंख्य भानगडी बाहेर काढण्यासाठी किमान पाच हजार प्रश्‍न विचारावे लागतील, अशी मल्लिनाथीही पर्रीकर यांनी केली.
खुद्द गृहमंत्र्यांच्या पुत्रावरच ड्रग प्रकरणी संशय घेतला जातो. विविध गुन्हेगारी प्रकरणांत पोलिसांचाच सहभाग असल्याची प्रकरणे उघडकीस येत असल्याने पोलिस खात्याची विश्‍वासार्हताच लोप पावली आहे. विशेष कामगिरी न केलेल्या किंवा अनेक प्रकरणे दाबून ठेवण्यात पटाईत असलेल्या अधिकार्‍यांना मुख्यमंत्री पदके बहाल केली जात असतील तर गुडलर किंवा अरुण देसाई यांच्यासारखी मनोवृत्ती तयार होणार नाही तर काय, असाही शेराही पर्रीकर यांनी मारला. गृह खात्याच्या या खच्चीकरणाला गृहमंत्री व मुख्यमंत्री जबाबदार आहेत व त्यांना जरातरी शरम वाटत असेल तर त्यांनी राजीनामा देणेच योग्य ठरेल, अशी पुस्तीही पर्रीकर यांनी जोडली. याप्रकरणी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची भेट घेणार आहे. राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात राज्यातील ड्रग प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी विनंती त्यांना केली जाईल, असेही पर्रीकर म्हणाले.

लोकायुक्त विधेयक मंजूर करा
भ्रष्टाचारावर आळा बसायचा असेल तर लोकायुक्त विधेयकाला मंजुरी मिळायलाच हवी. दक्षता खाते हे पूर्णतः सरकारच्या आधिपत्याखाली येते व ते सरकारकडून ‘मॅनेज’ केले जाते. येत्या विधानसभेत सरकारच्या विविध खात्यांतील भ्रष्टाचारांचे पाढेच वाचले जातील, असेही पर्रीकर म्हणाले. ‘सेझ’ भूखंड वितरणात कोट्यवधी रुपयांची दलाली घेण्यात आली आहे व त्याचा सोक्षमोक्ष लोक लेखा समितीसमोर लवकरच लागेल, असेही पर्रीकर म्हणाले. महागाईवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नसल्याने सर्वसामान्य जनता भरडली जात आहे. सरकारचे नागरी पुरवठा खाते निष्क्रिय ठरले आहेच पण फलोत्पादन महामंडळाचा प्रयत्नही अपुरा पडला आहे, अशी नाराजीही पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.

पोलिसच सुपारी घेतात की काय?
उच्चसुरक्षा क्रमांकपट्टी प्रकरणी बनावट क्रमांकपट्टी तयार करीत असल्याची एक तक्रार नोंद झाली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी संशयितांना दिल्लीत पकडून विमानातून गोव्यात आणले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावरून हा गुन्हा फेटाळण्यात आला आहे व पोलिसांवर दंडात्मक कारवाई सुचवली आहे. संशयितांना विमानातून आणण्याचा खर्च पोलिस खात्याने केला नाही व त्यामुळे संबंधित कंपनीकडूनच पोलिसांना हाताशी धरून प्रतिस्पर्धी कंपनीवर कारवाई करण्याचा हा प्रकार पोलिसांनीच सुपारी घेण्यासारखा आहे, असे पर्रीकर म्हणाले. पोलिसांवर कोणतेही नियंत्रण राहिले नसल्यानेच ही दारुण अवस्था पसरली आहे व त्याला गृहमंत्री व मुख्यमंत्री कारणीभूत आहेत, असा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला.

‘एनएसयुआय’च्या मागणीला पाठिंबा
ड्रग प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवण्याची मागणी करणारी एक याचिका ‘एनएसयुआय’ या कॉंग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेकडून उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. हे प्रकरण ‘सीबीआय’ कडेच सोपवावे ही भाजपचीही मागणी असल्याने या मागणीला भाजपचा पाठिंबा राहणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. भाजपतर्फे याप्रकरणी वेगळी याचिका सादर करण्याची तयारी सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, निष्क्रिय रवी नाईक यांचे गृह खाते काढून घेण्याची मागणी खुद्द कॉंग्रेसचाच एक घटक करीत आहे ही सरकारसाठी लाजिरवाणीच गोष्ट आहे, असे ते म्हणाले. ड्रग प्रकरणी चौकशीसाठी ‘विशेष चौकशी पथक’ स्थापन करणे हा केवळ फार्स असून ‘सीबीआय’ चौकशी ओढवू नये म्हणूनच हा खटाटोप असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. मूर्तिभंजन प्रकरणी स्थापन केलेल्या ‘एसआयटी’ चे काय झाले, असा सवाल करून त्यांनी गृह खात्याची फिरकीही घेतली.