सेझ : खंडपीठाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

पणजी, दि.१०(प्रतिनिधी): गोव्यातील ‘सेझ’ प्रवर्तकांकडून भूखंड परत घेण्याबाबतच्या निर्णयाला आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याला स्थगिती देऊन ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यासंबंधी केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाला नोटिसा पाठवण्यात आल्याने पुन्हा एकदा ‘सेझ’चा विषय पेटणार आहे.
अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यात राज्य सरकारने ‘सेझ’ साठी दिलेले भूखंड परत घेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. ‘जीआयडीसी’ तर्फे हे भूखंड वितरित करताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला होता. दरम्यान, भूखंड रद्द करण्याचा निर्णय उचलून धरतानाच सदर ‘सेझ’ प्रवर्तकांना नव्याने भूखंडासाठी अर्ज दाखल करण्याची संधीही न्यायालयाने दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याला ‘सेझ’ प्रवर्तकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व त्या अनुषंगानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणीवेळी हा आदेश दिला.
दरम्यान, केवळ लोकक्षोभामुळे भूखंड परत घेण्याची नामुष्की ओढवलेल्या राज्य सरकारकडून कायदेशीर प्रक्रियेबाबत मोठ्या प्रमाणात बेफिकिरी केली असून त्याचाच लाभ उठवून आता ‘सेझ’ प्रवर्तकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘सेझ’ धोरण केंद्र सरकारने अधिसूचित केले आहे व त्यानुसारच हे भूखंड कायदेशीररीत्या मिळवले होते, पण राज्य सरकारने ऐनवेळी ‘सेझ’ रद्द करून हे भूखंड परत घेण्याचा निर्णय बेकायदा आहे, अशी भूमिका ‘सेझ’ प्रवर्तकांनी घेतली आहे.
याप्रकरणी के.रहेजा, पेनिन्सुला फार्मा रिसर्च सेंटर, प्लॅनेटव्ह्यू मर्कंटाइल कंपनी, आयनॉक्स मर्कंटाइल कंपनी व पॅराडिगम लॉजिस्टिक अँड डिस्ट्रिब्युशन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.‘सेझ’ प्रवर्तकांकडून सादर केलेल्या भूखंडांसाठीच्या अर्जात कोणताही बेकायदा प्रकार नाही,असा दावाही या कंपन्यांनी केला आहे.दरम्यान, सरकारने दिलेल्या मान्यतेमुळेच कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. अचानक हे भूखंड रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा मोठा फटका बसल्याचा दावाही या कंपन्यांनी केला आहे. रहेजा कंपनीने तर चक्क १९० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे सांगण्यात आले आहे. ‘सेझ’ रद्द करण्याचा निर्णय पूर्ण मंत्रिमंडळाने घेतलेला नाही, असा दावा करून राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे केंद्रीय कायद्याचा अवमान ठरला आहे, असेही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे निवेदन सादर केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा ‘सेझ’ विषय पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडून अधिसूचित ‘सेझ’ रद्द करण्यासाठी सुरू असलेला चालढकलपणा तसेच राज्य सरकारकडून ‘सेझ’ भूखंड परत घेण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रियांतील गलथानपणा पाहता सरकारातील काही लोकांची ‘सेझ’ कंपन्यांना फूस असल्याचा आरोप ‘सेझ’ विरोधकांकडून होत आहे.‘सेझ’ कंपन्या व सरकारातील काही लोकांचे साटेलोटे असून सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार घेऊन हे भूखंड परत मिळवण्याचा घाट सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.