कायदा आयोग बनला पांढरा हत्ती!

- अध्यक्षांचा प्रवास खर्च २.५४ लाख
- अध्यक्षांसह कर्मचार्‍यांचे वेतन २७ लाख
- कार्यालयावर खर्च ६.६० लाख
- दोन सदस्यांचा खर्च ४.४१ लाख

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - गोवा कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप यांना देण्यात आलेल्या सिटी होंडा जीए ०३ जी १९९९ या सरकारी गाडीने ३० एप्रिल २००९ ते २६ नोव्हेंबर २०१० या कालखंडात तब्बल ४२ हजार ६५२ किलोमीटर प्रवास केला आहे. या व्यतिरिक्त आणखीन एक सरकारी गाडी कायदा आयोगाच्या कार्यालयाला देण्यात आली आहे. ती गाडी ५ मे २००९ ते २६ नोव्हेंबर २०१० या कालखंडात १५ हजार ८१९ किलोमीटर चालली आहे. वरील सर्व तपशीलवार माहिती कायदा खात्याने ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांना माहिती हक्क कायद्याखाली दिली आहे. इंधन तथा गाडीच्या दुरुस्तीसाठी म्हणून गोवा सरकारला २ लाख ५४ हजार ६९९ रुपये खर्च सोसावा लागला आहे.
सप्टेंबर २००९ ते जून २०१० या कालखंडात कायदा आयोगाचे अध्यक्ष रमाकांत खलप यांच्या गोव्याबाहेर दौर्‍यासाठी सरकारने १ लाख ४७ हजार ३८४ रुपये खर्ची घातले आहे. यात दिल्ली येथील चार वार्‍या, मुंबई येथील २ व पुणे येथील १ वारीचा समावेश आहे. दिल्ली येथील ४ वार्‍यापैकी २ वार्‍या मुंबईमार्गे करण्यात आल्या आहेत.
कायदा आयोगाच्या अध्यक्षांना कॅबिनेट दर्जा देण्यात आला असल्याने कायदा आयोगाच्या कार्यालयात एकूण ८ कर्मचार्‍यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. कायदा आयोगाच्या अध्यक्षांसमवेत या कर्मचार्‍यांच्या वेतनापोटी करदात्यांना आजपावेतो २६ लाख ९९ हजार ५९६ रुपये भुर्दंड सोसावा लागला आहे.
या व्यतिरिक्त गोवा कायदा आयोगाच्या कार्यालयीन खर्चासाठी ६ लाख ६० हजार ३५० रुपये खर्ची घालण्यात आले असल्याची माहिती कायदा खात्याने माहिती हक्क कायद्याखाली दिली आहे. तसेच, कायदा आयोगाचे दोन सदस्य ऍड. क्लिओफित कुतिन्हो व ऍड. मारिओ पिंटो आल्मेदा यांना बैठकीच्या शुल्कापोटी ४ लाख ४१ हजार रुपयांची रक्कम फेडण्यात आली आहे.
रमाकांत खलप यांना चालवलेली ४२ हजार ६५२ किलोमीटर गाडी ही राजकीय कामासाठी किती वापरली व म्हापसा अर्बन कॉ-ऑफ. बँक ऑफ गोवा चेअरमन म्हणून किती वापरली याचा शोध घेण्याची गरज आहे, असे मत ऍड. रॉड्रिगीस यांनी व्यक्त केली आहे.
खलप यांनी दिल्ली व मुंबई येथे केलेल्या वारी व त्यावर करण्यात आलेला खर्च हा गोव्यात इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटर स्थापन करण्यासाठी निर्माण करण्यात येणार्‍या गोवा ऑर्गानायझेशन ऑफ लॉ फायनान्स ऍण्ड एज्युकेशन या खाजगी ट्रस्टच्या उभारणीसाठी तर करण्यात आला नाही ना? याची चाचपणी करण्याची गरज असल्याचेही मत ऍड. रोड्रिगीस यांनी व्यक्त केले आहे.
गोवा कायदा आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील बाबींवर करण्यात आलेला खर्च व कायदा आयोगाच्या अजेंडावर नसलेल्या गोष्टींकरिता करण्यात आलेला खर्च गोवा सरकारने ऍड. खलप यांच्याकडून त्वरित वसूल करून घ्यावा अशी जोरदार मागणी ऍड. रॉड्रिगीस यांनी केली आहे.
कायदा आयोग सरकारी जागेत त्यांना भाडे फेडावे लागत नसल्याने कार्यालयीन कामकाजासाठी आलेला ६ लाख ६० हजार रुपयांचा खर्च ही फार मोठा असल्याचा आरोप ऍड. रोड्रिगीस यांनी केला आहे. गोवा कायदा आयोगाने एप्रिल २००९ ते नोव्हेंबर २०१० या कालखंडात खर्च केलेल्या ४२ लाख ३ हजार २९ रुपयांच्या एकूण खर्चाच्या सखोल चौकशी करणे गरजेचे असल्याचे मतही ऍड. रोड्रिगीस यांनी व्यक्त केले आहे.