पंतप्रधानांनी ‘पॅक’पुढे येऊ नये

प्रणव मुखर्जींचा सल्ला
-कॉंगे्रसमध्ये विरोधाभासी सूर

कोलकाता, दि. २
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी लोकलेखा समितीपुढे (पॅक) हजर होण्याची इच्छा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्वत:हून व्यक्त केली असतानादेखील कॉंगे्रसमधून आता विरोधी सूर निघू लागलेला आहे. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी, पंतप्रधानांनी ‘पॅक’पुढे उपस्थित राहण्याची मुळीच गरज नाही; कारण, त्यांचे दायित्व केवळ संसदेप्रती आहे, कोणत्याही समितीप्रती नाही, असे स्पष्ट केले.
‘‘लोकलेखा समितीपुढे जाण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी आमच्यापैकी कुणाशीही चर्चा न करता स्वत:हून घेतलेला आहे. त्यांनी जर माझ्याशी या मुद्यावर चर्चा केली असती तर मी त्यांच्या या कल्पनेला तीव्र विरोधच केला असता,’’ असे मुखर्जी यांनी पश्‍चिम बंगाल कॉंगे्रस समितीच्या बैठकीला संबोधित करताना सांगितले.
घटनात्मकदृष्ट्या विचार केला तर पंतप्रधानांचे दायित्व केवळ संसदेप्रती आहे. कोणत्याही समितीशी ते बांधील नाहीत. पंतप्रधानांनी कोणत्याही समितीपुढे उपस्थित राहणे हे संसदेच्या कुठल्याच नियमात बसत नाही, असे सांगताना, ‘कोणताही मंत्री आजवर कोणत्याही संसदीय समितीपुढे का हजर झालेला नाही,’ असा सवाल त्यांनी केला. सोबतच त्यांनी या प्रश्‍नाचे उत्तरही दिले. ‘कोणताही मंत्री हा केवळ संसद किंवा विधिमंडळाशीच उत्तरदायी असतो,’ असे ते म्हणाले.
येथे तर पंतप्रधानांचा प्रश्‍न आहे. लोकसभेतील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा प्रत्येक सदस्य या प्रकरणी पंतप्रधानांच्या पाठीशी उभा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एखाद्या मंत्र्याने एखाद्या संसदीय समितीपुढे उपस्थित राहण्याचे या देशाच्या इतिहासातील केवळ एकमेव उदाहरण आहे आणि ते म्हणजे, डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाचे अर्थमंत्री असताना,१९९२ मध्ये हर्षद मेहता याने केलेल्या कोट्यवधींच्या शेअर घोटाळ्याचा तपास करणार्‍या संयुक्त संसदीय समितीपुढे त्यांना हजर राहावे लागले होते, अशी आठवणही त्यांनी करून दिली.