कॉंग्रेसचे मंत्री, पदाधिकार्‍यांची ‘सीबीआय’ चौकशी व्हावी

भाजपचे राज्यपालांना निवेदन
निवेदनातील ठळक मुद्दे
बेहिशेबी संपत्ती जमा केलेल्या
मंत्री व संबंधितांविरुद्ध गुन्हे नोंदवा
कायदा व सुव्यवस्था कोलमडली
‘रॉय’ प्रकरणी स्पष्ट खुलासा करा
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील मंत्री व काही पदाधिकार्‍यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करून बेहिशेबी मालमत्ता जमवली असून या सर्वांची केंद्रीय संस्थेमार्फत चौकशी करून त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी भारतीय जनता पक्षाने आज राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांच्याकडे केली. ड्रग्ज प्रकरणांतील ‘रॉय’ ही व्यक्ती गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र नाहीत असा दावा केला जात असेल तर त्याबाबत राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणांत स्पष्टीकरण द्यावे, असे आवाहन करून राज्यातील प्रशासन पूर्ण ठप्प झाले आहे व कायदा सुव्यवस्था कोलमडल्याची गोष्टही राज्यपालांच्या नजरेस आणून देण्यात आली.
भाजप विधिमंडळ गट व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यांच्या एका शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची दुपारी साडेतीन वाजता राजभवनवर भेट घेतली. सरकारच्या अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणांची यादीच भाजपतर्फे राज्यपालांना सादर करून त्यासंबंधी निवेदन देण्यात आले. या सर्व प्रकरणांबाबत राज्यपालांनी सरकारकडून खुलासा घ्यावा व ३१ रोजीच्या आपल्या अभिभाषणात त्याचे स्पष्टीकरण जनतेला द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आज येथे बोलावण्लेल्या पत्रपरिषदेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या भेटीची माहिती पत्रकारांना दिली. प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, भाजप विधिमंडळ उपनेते फ्रान्सिस डिसोझा, आमदार दामोदर नाईक व आमदार रमेश तवडकर याप्रसंगी हजर होते. विद्यमान सरकार पूर्णपणे भ्रष्टाचारात बरबटले आहे व त्यात आमदारांसह अनेक पदाधिकार्‍यांनीही आपले उखळ पांढरे केल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला.
बिघडलेल्या कायदा सुव्यवस्थेमुळे गोव्याची राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बरीच बदनामी झाली आहे. महत्त्वाच्या ‘सीबीआय’ चौकशीची ‘फाइल’ दोन महिने रेंगाळते यावरून प्रशासन कोडमडल्याचे दिसून येते. हे जर खोटे असेल ही ‘फाइल’ गौडबंगाल करून तयार करण्यात आली आहे व त्यामुळे अशा घोटाळेबाज सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही, असा जोरदार ठोसा पर्रीकर यांनी लगावला.
राज्यात व केंद्रातही कॉंग्रेसप्रणीत सरकार आहे व सरकारातीलच काही मंत्र्यांवर आयकर खात्याचे छापे पडले आहेत. या प्रकारावरून मंत्र्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेचा कहर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व छाप्यांची चौकशी केंद्रीय चौकशी संस्थेतर्फे करण्यात यावी. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांची ‘पीपीपी’साठी चाललेली मुजोरी व हाव संपूर्ण आरोग्यसेवेचे तीन तेरा वाजवण्यास कारणीभूत ठरली आहे. लोकायुक्त विधेयक अजूनही समंत होत नाही. लोकायुक्तांची नियुक्ती झाली तर सरकारातील प्रत्येक मंत्री, आमदार व पक्षाच्या काही पदाधिकार्‍यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पुराव्यांसह सादर करू, असे आव्हान पर्रीकरांनी दिले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे बेकायदा खाण व्यवसायाला पाठीशी घालीत आहेत. अबकारी घोटाळ्याबाबत प्राथमिक पुरावे सादर करूनही या प्रकरणाची चौकशी होत नाही, यावरून सरकारचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्रीच भ्रष्टाचारात गुरफटल्याचे दिसून येते. विविध ठिकाणी बेदरकार खनिज वाहतुकीमुळे धूळ प्रदूषण व अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्याविरोधात लोकांत असंतोष पसरत असून लोक रस्त्यावर उतरत आहेत, असेही सांगण्यात आले.
कालपरवापर्यंत राज्यात ड्रग्ज नाहीत म्हणणारे गृहमंत्री आता ड्रग्ज व्यवसाय चालतो हे मान्य करू लागले आहेत. मात्र या प्रकरणातील कथित ‘रॉय’ ही व्यक्ती आपला पुत्र नाही, असा ते दावा करतात. पोलिसच गुन्हेगारी प्रकरणांत सामील असल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे जनतेच्या रक्षकांवरीलच विश्‍वास ढळत आहे. ड्रग्ज प्रकरणाचा तपास करणारे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांनी गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने या प्रकरणाची ‘सीबीआय’ चौकशीची शिफारस करणे याचा अर्थच साळगावकर हे चौकशी करण्यात अपयशी ठरले हे दर्शवते. अशाा अधिकार्‍याला मुख्यमंत्री पदक देऊन गौरवण्याचा हेतू काय, असा खडा सवालही पर्रीकरांनी केला.
‘रूटीन’ छापे म्हणजे काय हो?
आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्यावर आयकर खात्याने टाकलेले छापे हे ‘रूटीन’ आहेत,असे समर्थन त्यांनी केले होते. ‘रूटीन’ याचा अर्थ नियमित असा होतो. त्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांनी बेहिशेबी मालमत्ता गोळा करीत राहावी व आयकर खात्याने त्यांच्यावर छापे टाकत राहावेत, असे त्यांना अभिप्रेत आहे काय, असा टोला पर्रीकर यांनी लगावला.