मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातील तक्रार २४ तासांत ‘एफआयआर’ नोंदवा

पोलिस अधीक्षकांना नोटीस
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): ‘प्रादेशिक आराखडा- २०२१’ तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती तसेच नगर नियोजन खात्याचे उप नगरनियोजक विनोद कुमार यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या पोलिस तक्रारीन्वये २४ तासांत ‘एफआयआर’ म्हणून नोंद करा; अन्यथा न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे दाद मागितली जाईल, अशी नोटीसच तक्रारदार प्रकाश बांदोडकर यांनी उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांना पाठवली आहे.
प्रथमदर्शनी पुराव्यांसह दखलपात्र गुन्ह्यांबाबत पोलिस तक्रार दाखल केल्यास तात्काळ ‘एफआयआर’ नोंद करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी पोलिसांवर न्यायालयीन अवमानाची नामुष्की ओढू शकते, असा इशाराही श्री. बांदोडकर यांनी दिला आहे. श्री. बांदोडकर यांनी २१ जानेवारी २०११ रोजी पणजी पोलिस स्थानकांत नोंदवलेल्या तक्रारीत प्रादेशिक आराखडा -२०२१ ची राज्यस्तरीय समिती व विनोद कुमार यांच्याविरोधात पेडणे आणि काणकोण तालुक्याचे आराखडे तयार करण्याबाबत फसवणूक, खोटारडेपणा तथा जनतेविरोधात कट रचल्याचा ठपका ठेवला आहे. या तक्रारीची दखलच पणजी पोलिसांनी घेतली नाही. त्यामुळे
आज श्री.बांदोडकर यांनी उत्तर गोवा अधीक्षकांना नोटीस पाठवून २४ तासांत याप्रकरणी ‘एफआयआर’ नोंद करण्याची मागणी केली.
या आपल्या नोटिशीत श्री. बांदोडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालय व मुबंई उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा हवाला दिला आहे. पणजी पोलिसांची ही कृती न्यायालयीन अवमानास आमंत्रित करणारी ठरली आहे. त्यासाठी न्यायालयात जाण्यास आपण पुढे-मागे पाहणार नाही, असा इशाराही श्री.बांदोडकर यांनी दिला आहे.
दरम्यान, ‘प्रादेशिक आराखडा २०२१’ च्या राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष खुद्द मुख्यमंत्रीच आहेत. या समितीवर प्रतिष्ठित मंडळी व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी असल्याने त्यांच्याविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल करणे पोलिसांसाठी मोठे आव्हान ठरले आहे. याप्रकरणी पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. याप्रकरणी नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी याबाबत सदर भेटीत चर्चा झाल्याचे कळते.