हे तर मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांचे सेटिंग!

भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकरांचा टोला
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): पोलिस, ड्रग्ज माफिया व राजकारणी यांचे साटेलोटे प्रकरणी ‘सीबीआय’ चौकशीची शिफारस तीन महिन्यांपूर्वीच करण्यात आली व ही ‘फाइल’ सचिवालयात रेंगाळत पडली असा जो दावा सरकारने केला आहे, त्याबाबत भाजपने आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अधिकृतरीत्या खुलासा करावा,अशी मागणी भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी केली आहे. राज्यात विरोधी भाजप तसेच विविध इतर सामाजिक संघटनांकडून ड्रग्ज प्रकरणी ‘सीबीआय’ चौकशीची मागणी जोर धरू लागल्याने तसेच यासंबंधी ‘एनएसयुआय’ ने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने सरकारचा पर्दाफाश होईल याचे संकेत मिळाल्यानेच आपली कात वाचवण्यासाठी सरकार जनतेची दिशाभूल करीत आहे, असा आरोपही श्री.आर्लेकर यांनी केला.
ड्रग्ज प्रकरणावरून सध्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारची प्रचंड नाचक्की झाली आहे. हा प्रकार राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहचल्याने राज्याची प्रतिमा मलिन झाली आहे. याप्रकरणावरून सरकार अडचणीत येण्याचा धोका ओळखूनच ‘सीबीआय’ चौकशीच्या पूर्व शिफारशीचा हा मुद्दा जाणीवपूर्वक तयार केल्याचा संशयही श्री.आर्लेकर यांनी व्यक्त केला. कालपरवापर्यंत स्थानिक पोलिसांकडून याप्रकरणाची सुरू असलेल्या चौकशीबाबत समाधान व्यक्त करणारे तसेच निलंबित पोलिस निरीक्षक सुनील गुडलर प्रकरणी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्याची घोषणा करणारे सरकार आता ‘सीबीआय’चौकशीला मान्यता दिल्याचे सांगते ही गोष्ट पटणारी नाहीच,असेही श्री.आर्लेकर म्हणाले.
विरोधी भाजप सोडाच पण गृहमंत्री रवी नाईक व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून आपल्याच पक्षाच्या आमदारांना व मंत्रिमंडळाला या गोष्टीची कल्पना का देण्यात आली नाही,असाही सवाल श्री.आर्लेकर यांनी उपस्थित केला आहे, ड्रग्ज प्रकरणाची चोैकशी ‘सीबीआय’ कडे द्यावी या मागणीला भाजपसह सरकार पक्षातील काही आमदारांनीही विधानसभेत जाहीर पाठिंबा दिला होता. कॉंग्रेस विधिमंडळ बैठक तसेच प्रदेश कॉंग्रेस पक्षाच्या सर्वसाधारण बैठकीतही या विषयावरून अनेकांनी चिंता व्यक्त केल्याचे प्रसारमाध्यमांतून उघड झाले आहे. त्यामुळे आता आपली सुटका नाही, हे ओळखूनच हे ‘नाटक’ रचण्यात आले असण्याची शक्यताही आर्लेकर यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, ‘एनएसयुआय’ या कॉंग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटनेकडून याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरकारकडून ‘सीबीआय’ चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले नाही. खुद्द न्यायालयालाही अंधारात ठेवण्यापर्यंत सरकार मजल मारू शकते काय, असा सवाल आर्लेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
गृहमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्याकडून घडलेला हा प्रकार म्हणजे ‘एकमेका साहाय्य करू अवघे धरू कुपंथ’ अशा स्वरूपाचा असल्याचा टोल आर्लेकर यांनी हाणला. गृहमंत्री ड्रग्ज प्रकरणामुळे अडचणीत आले असले तरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे बेकायदा खाण व्यवसाय व अबकारी घोटाळ्यांमुळे संशयाच्या घेर्‍यात सापडले आहेत, त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालण्यासाठीच हे ‘सेटिंग’ चालवल्याचा घणाघाती आरोप आर्लेकर यांनी केला.