भाजपचे आंदोलन व जनक्षोभापुढे सरकारची शरणागती

सुरक्षा नंबरप्लेट कंत्राट अखेर रद्द
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): राज्यातील सर्वसामान्य वाहनधारकांवर भुर्दंड घालू पाहणार्‍या सुरक्षा क्रमांकपट्टी कंत्राटातील घोटाळा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उघडकीस आणल्यानंतर अखेर हे कंत्राटच रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे.
या निर्णयाविरोधात भाजप, वाहतूकदार तसेच खुद्द युवक कॉंग्रेसने जोरदार आंदोलन छेडले होते. ‘शिमनीत उत्च’ या कंपनीबरोबर केलेला यासंबंधीचा करार रद्दबातल ठरवून अखेर जनआंदोलनापुढे सरकारने नमते घेतले आहे. वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी आज यासंबंधीची माहिती दिली.‘शिमनीत उत्च’ या विदेशी कंपनीबरोबर सरकारने २९ फेब्रुवारी २००८ रोजी उच्चसुरक्षा क्रमांकपट्टी उपलब्ध करून देण्यासाठीचा करार केला होता. २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी या कंत्राटासाठी सदर कंपनीतर्फे आपला प्रस्ताव सादर केला होता. या कंपनीतर्फे हे कंत्राट मिळवण्यासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांत गोलमाल करण्यात आला होता. तसेच कंपनीच्या एका संचालकांवर फौजदारी खटला सुरू होता ही गोष्ट पर्रीकर यांनी विधानसभेत उघडकीस आणली होती.
या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात दलाली मिळवल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला होता. पर्रीकरांनी केलेल्या पर्दाफाशानंतर मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती या समितीने सादर केलेल्या अहवालात पर्रीकरांचे सर्व आरोप खडे उतरले होते. या अहवालात दर्शवण्यात आलेल्या गैरव्यवहारांचा आधार घेऊनच अखेर सरकारने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय २५ जानेवारी २०११ रोजी घेतल्याचे अरुण देसाई यांनी सांगितले.
यासंदर्भात भाजपप्रमाणेच अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटना व इतर वाहतूकदार व युवक कॉंग्रेस यांनीही राज्यव्यापी आंदोलन छेडले होते. त्यामुळे सरकारला या कंत्राटाची कार्यवाही स्थगित ठेवणे भाग पडले होते. या कंत्राटाची चौकशी करावी,अशी मागणी करणारी तक्रार बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी दक्षता खात्याकडे केली होती. आता येत्या विधानसभा अधिवेशनात हे प्रकरण पुन्हा डोके वर काढील या भीतीनेच सरकारने हे कंत्राट तात्काळ रद्द केले, अशी प्रतिक्रिया श्री.ताम्हणकर यांनी दिली.
दोषींवर फौजदारी खटले भरा : पर्रीकर
हे कंत्राट रद्द करणे सरकारला भाग पडणार होतेच. हा निर्णय यापूर्वीच घेणे गरजेचे होते; उशिरा का होईना या कंत्राटातील घोटाळा उघड झाला व हे कंत्राट रद्द करणे सरकारला भाग पडले,अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली. केवळ कंत्राट रद्द करून भागणार नाही तर या घोटाळ्यात सामील असलेल्या दोषींवर फौजदारी खटले तात्काळ दाखल होण्याची गरज आहे, अन्यथा तांत्रिक मुद्दांवर सरकारचा हा निर्णय अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण सरकारवर शेकणार याची चाहूल लागल्यानेच येत्या विधानसभा अधिवेशनापूर्वीच सरकारने हे कंत्राट रद्द करून आपली सुटका करून घेतली आहे, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला.