सोनसोडो प्रकल्पाचा नेमका खर्च किती?

मडगाव माजी नगराध्यक्षच संभ्रमात
मडगाव, दि. १४ (प्रतिनिधी): मडगाव नगरपालिकेच्या गेली अनेक वर्षे चर्चेतच रखडत असलेल्या सोनसोडो येथील कायमस्वरूपी कचरा प्रकल्पाला नेमका किती खर्च येणार या चर्चेला सध्या मडगावात ऊत आलेला आहे. मात्र या प्रकल्पाशी संबंधित मंडळी त्यावर बोलण्याचे टाळतात तर सदर प्रकल्प उभारण्याचा ठेका मिळालेल्या ङ्गोमेंतो कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी नगरपालिकेने जारी केलेल्या निविदा कागदपत्रांबरहुकूम कंपनीने निविदा सादर केल्याचे सांगतात.
दुसरीकडे या प्रकल्पासंदर्भात करावयाच्या सवलत कराराबाबत कंपनीशी अधिक चर्चा करण्याचा सल्ला नगरपालिका वकिलांनी पालिकेला दिलेला असल्याने या करारावर स्वाक्षर्‍या होण्यास आणखी विलंब लागणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
माजी नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो यांनी मुख्याधिकार्‍यांना या प्रकल्पासंदर्भात एक पत्र पाठवून सदर करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यापूर्वी काही गोष्टींबाबत सावधगिरी बाळगा असा जो सल्ला दिला त्यातून या प्रकल्पाबाबत अनेकांच्या भुवया उंचावलेल्या आहेत व सदर कंपनी पुढे करत असलेली सामाजिक बांधीलकीची सबब दिखाऊ आहे की काय असा सवाल करत आहेत.
वास्तविक ङ्गोमेंतोला कचर्‍यावर प्रक्रिया करणे व लँड ङ्गिलींगसाठीचे हे कंत्राट रु. ७.३१ कोटींना मिळाले. पण नगरपालिकेतील काही अधिकारी व श्री. कुतिन्हो यांच्या दाव्याप्रमाणे कंपनीला आत्ताच्या निव्वळ मूल्याप्रमाणे रक्कम चुकती केली तर प्रकल्पाचा अंतिम खर्च रु.१२ कोटी होईल. श्री. कुतिन्हो यांनी मुख्याधिकार्‍यांना लिहिलेल्या पत्रात याच मुद्द्यावर भर दिलेला असून करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यापूर्वी पालिका मंडळाने त्यावर काळजीपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज प्रतिपादिली आहे.
त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सदर प्रकल्प व यंत्रसामग्री रु. ७.३१ कोटीत उभारण्याची हमी ङ्गोमेंतोने दिली होती व म्हणून रु.१२ कोटी चुकते करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. उच्चस्तरीय समितीने या संदर्भात घेतलेल्या बैठकीत कंपनीवर सहा दिवसात यार्डातील कचरा गाळण्याचे काम सुरू करण्याचे बंधन घातले होते तर कंपनीने तेथे दोन प्रकारच्या सर्व्हेक्षणाची गरज प्रतिपादिली होती. पण प्रत्यक्षात अकरा महिने उलटून गेले तरी तेथे कोणत्याच प्रकारचे सर्वेक्षण केले गेले नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांनी कंपनी तेथे ताशी ४० टन क्षमतेची चार ट्रोमेल्स तैनात करेल असे सांगितलेले असताना प्रत्यक्षात ३० टन क्षमतेचे एकच ट्रोमेल्स तेथे कार्यरत आहे व लोकांच्या सांगण्याप्रमाणे ते यंत्रही सुडाने ठेका दिलेल्या पूर्वीच्या कंपनीने आणले होते.
नगरपालिका ही स्वायत्त असतानाही तिला या प्रकल्पासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याची मोकळीक नसल्याबद्दल त्यांनी पत्रांत नापसंती व्यक्त केली आहे. प्रकल्पावर देखरेखीसाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया ज्या पद्धतीने झाली आहे ती पारदर्शक नसल्याचे म्हटले आहे. गोव्यातील अन्य अनेक पालिका मंडळांनी असे प्रकल्प स्थापण्यात मोठी प्रगती केलेली असतानाही मडगाव पालिकेला तिला या संदर्भात सर्वोच्च अशी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चाधिकार समिती मार्गदर्शन करीत असतानाही विलंब का लागावा असा सवाल केला आहे.
नगरपालिका मंडळाने यापूर्वी या प्रकल्पाचे काम रु.७,३१,०४,६२३ द्यावे, हे काम डेबिट तत्त्वावर असल्याने कंपनीला वेगळी मोबिलायजेशन रक्कम देऊ नये. कंपनीने दोन कोटींची कामगिरी हमी रक्कम पालिकेत जमा करावी असे जे निर्णय घेतले होते त्यात बदल करू नयेत असे सांगताना अशा प्रकल्पासंदर्भातील पूर्वीचा इतिहास पाहता मंडळाच्या हिताच्या दृष्टीने सवलत करार संपूर्ण काळजी घेऊनच करावा असेही सुचविले आहे. तसेच प्रकल्पासंदर्भात सरकारने संपूर्ण रक्कम मंजूर केल्याखेरीज कंपनीशी खर्चाबाबत कोणतीही बांधीलकी घेऊनये असेही त्यांनी मुख्याधिकार्‍यांना बजावले आहे.