शॅक्ससाठी किनार्‍यावरील रिकामी जागांवर परवानगी

न्यायालयात सरकारची आश्‍चर्यजनक माहिती

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
समुद्र किनार्‍यावर ‘शॅक्स’चे वाटप भरतीवा ओहोटी रेषेच्या आधारावर केले जात नाही. तर, किनार्‍यावर रिकामी जागा असल्याचे आढळून आल्यास त्याठिकाणी शॅक घालण्यास परवानगी दिली जाते, अशी तोंडी माहिती आज राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातदिली. यावर याचिकादाराने आश्‍चर्य व्यक्त करुन याविषयीचे लेखी प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर करावे, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यावर खंडपीठाने येत्या सोमवारपर्यंत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली आहे.
सरकार भरती आणि ओहोटी रेषा लक्षात न घेता शॅक वाटप करीत असल्यास हा प्रकार गंभीर आहे. असे झाल्यास समुद्रावरील प्रत्येक रिकाम्या ठिकाणी ‘शॅक्स’ उभे राहतील व सामान्य पर्यटकांना किनार्‍यावर चालताही येणार नाही, असे मत याचिकादाराचे वकील महेश सोनक यांनी मांडले. त्यामुळे राज्य सरकारने न्यायालयात केवळ अशी तोंडी घोषणा न करता त्यावर ठाम असल्यास लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशी जोरदार मागणी केली. खंडपीठाने हा मुद्दा लक्षात घेऊन सरकारला तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
पाळोळे समुद्र किनार्‍यावर भरती रेषेच्या आत पक्के शॅक उभे राहिल्याने गोवा खंडपीठात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने वरील सूचना सरकारला केली.
राज्यात १९ समुद्र किनारे आहेत. या किनार्‍यावर पर्यटन मोसमात सुमारे ३४० शॅक्स उभे राहतात. गेल्या सोळा वर्षांपासून या किनार्‍यावर शॅक्स घालण्याची परवानगी पर्यटन खात्यातर्फे दिले जाते. भरती रेषा आणि ओहोटी रेषेच्या आतच ह शॅक्स घालण्याची परवानगी दिली जाते, असा दावा यावेळी पाळोळे किनार्‍यावरील शॅक्स धारकांचे वकील सुरेंद्र देसाई यांनी केला. पाळोळे किनार्‍यावर बरीच मोकळी जागा असल्याने याठिकाणी शॅक्सउभारण्याची परवानगी मिळाली असल्याचाही युक्तिवाद ऍड. देसाई यांनी केला.
गेल्यावेळी खंडपीठाने राज्य किनारी क्षेत्रीय व्यवस्थापन मंडळाला सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे, किनार्‍यावर अजून शॅक घालण्यास जागा उपलब्ध असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. परंतु, हे शॅक्स भरती व ओहोटी रेषेच्या आत उभारता येतात, याबद्दल कोणतेही मत किंवा निर्णय या मंडळाने दिलेला नाही, याकडे ऍड. सोनक यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे सरकारच्या ही तोंडी माहिती गृहीत धरल्यास त्याचा अन्य किनार्‍यावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा दावा त्यांनी आपल्या युक्तिवादात केला.