‘ऑनलाइन’ सेवा ठरणार फुसका बार!

माजी तंत्रज्ञानमंत्री नार्वेकर यांची ‘भविष्यवाणी’
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): गोवा सुवर्णमहोत्सवी वर्षांच्या प्रारंभीच विविध २५ जनताभिमुख खात्यांच्या ५० सेवा ‘ऑनलाइन’ करण्याची सरकारची घोषणा म्हणजे निव्वळ फुसका बार ठरेल, अशी ‘भविष्यवाणी’ माजी तंत्रज्ञानमंत्री तथा
हळदोण्याचे कॉंग्रेस आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी वर्तवली आहे. ‘जीबीबीएन’ सेवा अद्याप कार्यन्वित झालेलीच नाही. त्यातच राज्यामध्ये विविध ठिकाणी लोकसेवा केंद्रे उभारण्याचेही कामही थंडावले आहे. या स्थितीत सरकारकडून ‘ऑनलाइन’ सेवेचा शुभारंभ करण्याची घोषणा होणे हा फार्स नाही तर काय, असा मर्मभेदी सवाल ऍड. नार्वेकर यांनी केला.
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या ‘ई-प्रशासन’ सेवेचा शुभारंभ ऍड. नार्वेकर यांच्या कार्यकाळात झाला होता. राज्य सरकारतर्फे अलीकडेच घोषित केलेल्या ‘ऑनलाइन’ सेवा शुभारंभ प्रकरणी त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क केला असतो त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या सरकारवर शरसंधान केले. ‘जीबीबीएन’ सेवेचा शुभारंभ पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते करण्यात आला होता. ‘३ आय’ या कंपनीशी करार करून राज्यात सुमारे २०८ लोक सेवा केंद्रे उभारण्याचाही निर्णय तेव्हा झाला होता. या दोन्ही योजना पूर्णपणे कोलमडल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांच्या काळात काही प्रमाणात सक्रिय असलेल्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याला सध्या कुणीच वाली राहिलेला नाही अशी नाराजी ऍड. नार्वेकर यांनी व्यक्त केली.
‘जीबीबीएन’ सेवा निश्‍चित काळात पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या कंपनीला आपण नोटीस बजावली होती. सरकारने या कंपनीकडे नव्याने करार केला खरा; पण या कराराचे उद्दिष्ट अजूनही पूर्ण झालेले नाही. सर्व पालिका व पंचायत तसेच सर्वसामान्य लोकांपर्यंत ही सेवा पोहचवण्याचे सोडूनच द्या, सचिवालयातही ही सेवा नीट चालत नाही, असे ते म्हणाले.
या योजनेतून सरकारला महसूल मिळण्याची आशा सोडूनच द्या; एवढे करूनही सरकार या कंपनीला दरमहा ५ कोटी रुपये अदा करत असून हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप ऍड.नार्वेकर यांनी केला. सरकारच्या ‘ऑनलाइन’ सेवेचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला व्हायचा असेल तर त्यासाठी लोक सेवा केंद्रांची उभारणी होणे गरजेचे होते. सरकारच्या ‘ऑनलाइन’ सेवेचा सर्वसामान्य जनतेला घरबसल्या लाभ कोणत्या पद्धतीने होईल हे मुख्यमंत्री कामत यांनी स्पष्ट केले तर चांगले होईल, असा सल्लाही ऍड. नार्वेकर यांनी दिला.
सरकारच्या बेफिकिरीचा कळस
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना एखादे पत्र पाठवले तर ते त्याची त्वरित दखल घेतात; पण गोव्यात आपण कॉंग्रेसचा ज्येष्ठ नेता असताना जनहितार्थ विषयांबाबत आत्तापर्यंत दहा ते बारा पत्रे पाठवली. मात्र अद्याप एकाही पत्राचे उत्तर आपल्याला मिळाले नाही, अशी खंत ऍड.नार्वेकर यांनी केली. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी व राजीव गांधी हेदेखील पत्रांची दखल घेत होते याचे आपल्याकडे पुरावे आहेत. गोव्यात मात्र पत्रांना प्रतिसादच न देण्याची जणू प्रथा सुरू झाली आहे. जनतेच्या समस्यांबाबत सरकारकडे उत्तरेच नाहीत तर ते या पत्रांना कसली उत्तरे देणार, अशी खिल्ली ऍड. नार्वेकर यांनी उडवली. सध्या राज्यात सरकार नावाची चीज आहे का, असा प्रश्‍न पडतो. फक्त खाण खाते ‘तेजी’त सुरू आहे. विविध ठिकाणी खाणी सुरू करून सामान्यांना देशोधडीला लावले जात आहे तर दुसरीकडे बेदरकार खनिज वाहतूक लोकांचे बळी घेत आहे. या भीषण स्थितीकडे कोणाचेच लक्ष नाही यावरून या सरकारला जनतेची किती काळजी आहे हे दिसून येते,अशी मल्लिनाथीही त्यांनी केली.