...अन्यथा मंत्र्यांना लोक जीवे मारतील!

प्रादेशिक आराखडा- २०२१ चा पोलखोल
• इको टूरीझमच्याखाली हॉटेल प्रकल्प
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोव्यातील सामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांबाबत असंवेदनशीलपणे वागणार्‍या सरकारने वेळीच आपली भूमिका बदलली नाही तर या सरकाराप्रति जनतेच्या मनात खदखदणारा असंतोष भडकेल व मंत्र्यांना जीवे मारण्यासही लोक मागे राहणार नाहीत, अशी भीती फादर बिस्मार्क यांनी व्यक्त केली. प्रादेशिक आराखड्यातील त्रृटी सात दिवसांच्या आत दूर केल्या नाहीत तर जनता मोठ्यासंख्येने पुन्हा रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा देत विविध सामाजिक संघटनांनी आज कामत सरकारला काळा बावटा दाखवत सरकारचा निषेध नोंदवला.
पिळर्ण नागरिक समितीतर्फे आज (दि.१४) खास पत्रकार परिषद बोलावण्यात आली होती. यावेळी सरकारने अलीकडेच अधिसूचित केलेल्या प्रादेशिक आराखडा -२०२१ चे सखोल चिंतन करून त्यातील अनेक भानगडींचा समितीने पर्दाफाश केला. समितीचे प्रवक्ते ऍड. यतीश नाईक यांनी या आराखड्याचा पंचनामाच पत्रकारांसमोर केला. ‘इको-टूरीझम झोन’ ही संकल्पना पर्यावरणाचे जतन करण्याचा आभास तयार करून ‘बिल्डर’ व बड्या ‘हॉटेललॉबीं’च्या घशात जमिनी घालण्याचा प्रकार आहे, असा सणसणीत आरोप यावेळी करण्यात आला. या आरोपांच्या पुराव्यादाखल काही कागदपत्रेही सादर करण्यात आली. पेडणे व काणकोण तालुक्यात ‘इको-टूरीझम’साठी राखीव ठेवलेल्या जमिनी ‘बिल्डरां’ंच्या नावे रूपांतरित झाल्याचेही दाखवण्यात आले. पेडणे- केरी येथे सर्वे क्रमांक ११० ही जागा ‘आल्कॉन कन्स्ट्रक्शन (गोवा) प्रा. ली’, तेरेखोल येथील सर्वे क्रमांक ५ (१) ही जागा ‘मेसर्स लिडींग हॉटेल्स प्रा. ली’ तसेच काणकोण लोलये येथे सर्वे क्रमांक ३३० (१) ही जागा ‘अर्डंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ऍण्ड डेव्हलेपर्स प्रा. लि’ यांच्या नावे आहे. या संबंधीत पंचायतनिहाय नकाशांत या जागा ‘इको-टूरीझम’ साठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. ‘इको- टूरीझम’साठी निश्‍चित केलेल्या जागेत मोबाईल टॉवर्स, रेस्टॉरंट, मनोरंजन सुविधा, पेट्रोलपंप, लघू रेस्टॉरंट, तसेच जनहीत प्रकल्प राबवता येतील. शेत जमिनींचा वापर हेलीपॅड, टॉवर्स, गॅस गोदाम, कचरा प्रकल्प किंवा जनहित प्रकल्पासाठी मोकळा आहे. ऑर्चाड जमिनीवरही विविध सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येणार आहे. या सर्व जागांचा समावेश ‘इको- टूरीझम’ खाली होत असल्याने या बिल्डरांना रान मोकळेच मिळणार आहे. पूर्व आराखड्यात ही संकल्पनाच नसताना ती अचानक कशी काय तयार झाली, असाही सवाल यावेळी ऍड. नाईक यांनी केला. पूर्व आराखड्यात पेडण्यातील जलस्त्रातांची टक्केवारी ९.३ टक्के होती व आता ती अचानक ३.९५ टक्के झाली. हे पाणी नक्की कुठे मुरते आहे. पूर्व आराखड्यात काणकोणात ७९.९९ जागा वनक्षेत्राखाली दाखवली होती. सध्याच्या आराखड्यात ही टक्केवारी ५४.८९ वर घसरली आहे. हे वनक्षेत्र अचानक कुणी पळवले, असा सवाल करून मुख्यमंत्री कामत यांनी याबाबत जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
गोव्यातील ग्रामीण भागांचे नैसर्गिक महत्त्व अबाधित राहण्यासाठी व्हीपी-३ ही संकल्पना पूर्व आराखड्यात मांडली होती व ती रद्द करून सरकारने थेट राज्यात सर्वत्र कॉक्रीटीकरण करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप फादर बिसमार्क यांनी केला. दरम्यान, कृती दलाचे सदस्य असलेले डीन डिक्रुझ, राहुल देशपांडे व चार्लस कुरैया यांच्याकडून लोकांच्या अनेक अपेक्षा होत्या पण त्यांनी मंजूर केलेल्या या आराखड्यातील त्रृटी पाहता त्यांच्यावरील विश्‍वास ढळल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री कामत यांनी जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा हा प्रकार त्वरित थांबवला नाही तर गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत राज्यात नवी क्रांती होईल व त्यात दिगंबर कामत सरकारची खैर नाही, असा इशाराच यावेळी देण्यात आला. या पत्रकार परिषदेला गोंयच्या शेतकर्‍याचो एकवट, कांदोळी व्हीलेज ग्रुप, उठ गोंयकारा, मोपा विमानतळ पिडीत शेतकरी समिती आदी संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते.