सरकारी निष्क्रियतेविरुद्ध ‘उटा’ची गोवा मुक्तिदिनी राजधानीत धडक

मडगाव, दि. १४ (प्रतिनिधी): अनुसूचित जमात आयोगाची स्थापना व ट्रायबल प्लॅनची कार्यवाही या आपल्या या दोन प्रमुख मागण्यांच्या पूर्ततेचे आश्‍वासन सरकारने देऊन वर्ष उलटले तरी त्यासंदर्भात पुढे कोणतीही हालचाल न झाल्याच्या निषेधार्थ येत्या गोवा मुक्तिदिनी राजधानी पणजीत गावडा, कुणबी वेळीप यांचा प्रचंड मोर्चा आणण्यात येणार आहे. राज्याच्या कानाकोपर्‍यांतून त्यात वर्गीकृत जमातींतील लोकांनी सहभागी होऊन आपल्या विराट शक्तीचे पुन्हा दर्शन घडवावे म्हणून जागृतीसाठी गावागावांत सध्या बैठका सुरू आहेत. ही माहिती आज येथे युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स चे (उटा) अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी पत्रपरिषदेत दिली.
त्यांच्या समवेत संघटनेचे नामदेव फातर्पेकर, विश्वास गावडे व डॉ. रवींद्र गावकर उपस्थित होते.
मोर्चा सकाळी आझाद मैदान येथून सुरू होणार असून कदंब बसस्थानकावर त्याचे सभेत रूपांतर होईल. हा मोर्चा मुक्तिदिन समारंभाला अपशकून करण्यासाठी नव्हे तर सरकारी निष्क्रियतेवर झगझगीत प्रकाश टाकण्यासाठी आयोजिल्याचे श्री. वेळीप यांनी आरंभीच स्पष्ट केले.
संघटनेच्या विविध १२ मागण्या आहेत. त्याबाबत सरकार फक्त आश्वासने देत आहे. त्यांच्या कार्यवाहीसाठी अजून कसल्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून उपेक्षिताचे जीणे जगत असलेल्या या लोकांबद्दल सरकारला किती कळवळा आहे ते स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या वर्षी संघटनेने अशाच प्रकारे काढलेल्या विराट मोर्चामुळे संपूर्ण पणजीचे सर्व व्यवहार ठप्प झाल्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतून बाहेर येऊन सर्व मागण्यांची येत्या १५ जानेवारीपासून कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते; पण आता हे वर्ष संपत आलेले असतानाही एकही मागणी पूर्ण झालेली नाही. या मागण्यांसाठी अनुसूचित जमातींतील लोकांनी संप व आंदोलन करावे अशीच सरकारची अपेक्षा आहे का असा मर्मभेदी सवाल त्यांनी केला.
या लोकांना अन्य मागास वर्गीयांतून वर्गीकृत जमातींत जाण्यासाठी ४० वर्षें लागली आता या मागण्यांसाठी आणखी किती वर्षें लागतील अशी विचारणाही त्यांनी केली. गोव्यात भूमिपुत्रांवर अशी दुर्दैवी वेळ यावी व सत्ताधार्‍यांनी स्वतःला सामान्यांचे प्रतिनिधी म्हणवून घ्यावे हा विरोधाभास आहे असेही श्री. वेळीप म्हणाले.
आमच्या मागण्यांबाबत संघटनेने यापूर्वीच सर्व आमदार,खासदार,उभयता जिल्हाधिकारी यांना निवेदने सादर केलेली आहेत. शिवाय केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.