आदिवासी आयुक्तांची नेमणूक ५ जानेवारीपर्यंत करणार

मुख्यमंत्र्याचे ‘उटा’ला आश्‍वासन
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्य आदिवासी कल्याण खाते पूर्णपणे कार्यान्वित करताना आदिवासी आयुक्तांची नेमणूक येत्या ५ जानेवारी २०११ पर्यंत करू, असे ठोस आश्‍वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ‘युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स’ (उटा) संघटनेला दिले. संघटनेतर्फे घोषित केलेला नियोजित १९ डिसेंबरचा मोर्चा मागे घेण्याची कळकळीची विनंतीही त्यांनी केली आहे.
‘उटा’ संघटनेतर्फे १९ डिसेंबर रोजी गोवा मुक्तीदिन सुवर्णमहोत्सवाच्या मुहूर्तावर पणजीत विराट मोर्चा आणण्याचा इशारा दिला आहे. या इशार्‍यामुळे राज्य सरकारला चांगलाच घाम फुटला असून मुख्यमंत्री कामत यांनी आज याविषयी तात्काळ तोडगा काढण्यासाठी संघटनेला चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. आज संध्याकाळी ७ वाजता आल्तीनो येथील आपल्या सरकारी निवासस्थानी कामत यांनी संघटनेच्या पाच सदस्यीय शिष्टमंडळाची भेट घेतली. संघटनेचे निमंत्रक माजीमंत्री प्रकाश वेळीप, आमदार रमेश तवडकर, गोविंद गावडे आदी पदाधिकारी हजर होते. या बैठकीत संघटनेच्या विविध मागण्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. गेल्या वर्षी ‘उटा’ संघटनेतर्फे आपल्या विविध मागण्यांप्रितर्थ्य पणजीत विराट मोर्चा काढला होता. या मोर्चासमोर नांगी टाकलेल्या राज्य सरकारकडून संघटनेला आदिवासी कल्याण खाते व आदिवासी आयोग स्थापन करण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले होते. या दोन्ही आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यात सरकारला अपयश आल्याचा ठपका यावेळी शिष्टमंडळाने ठेवला. आदिवासी कल्याण खाते केवळ नाममात्र सुरू करण्यात आले. या खात्यात कर्मचार्‍यांची अद्याप भरती करण्यात आलेली नाही. आदिवासी आयोगाची स्थापन करण्यातही सरकारचा हलगर्जीपणाच पाहायला मिळाला, असाही आरोप यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान, मुख्यमंत्री कामत यांनी येत्या ५ जानेवारी २०११ पर्यत हे खाते पूर्णपणे कार्यन्वित करण्याचे ठोस आश्‍वासन शिष्टमंडळाला दिले. आदिवासी आयुक्तांच्या निवडीबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पदावर कायद्याप्रमाणे व नियमानुसारच आयुक्तांची नेमणूक करावी लागत असल्याने ती तयारीही सुरू केल्याचे ते म्हणाले. ही नेमणूकही ५ जानेवारीपर्यंत करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. उर्वरित मागण्यांबाबत येत्या काळात संघटनेबरोबर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असेही कामत यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. ‘उटा’तर्फे एकूण १२ विविध मागण्या सरकारसमोर ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यात राजकीय आरक्षण, आदिवासी वन विकास कायद्याची अंमलबजावणी, आदिवासी आराखड्याची कार्यवाही, आदिवासींसाठी राखीव पदांची भरती व बढत्या आदी काही मुख्य मागण्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, कामत यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाबाबत संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक बोलावून पुढील भूमिका ठरवू, अशी माहिती श्री. वेळीप यांनी दिली.
‘एसटी’ महामंडळाला ५ कोटी
दरम्यान, ‘उटा’ संघटनेची भेट घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री कामत यांनी सरकार पक्षातील अनुसूचित जमातीच्या नेत्यांची भेट घेतली. माजीमंत्री तथा कुंभारजुव्याचे आमदार पांडुरंग मडकईकर, ‘एसटी’ वित्तीय विकास महामंडळाचे अध्यक्ष धाकू मडकईकर, मामा कार्दोझ आदी नेत्यांचा त्यात समावेश होता. यावेळी ‘एसटी’ महामंडळाला येत्या दोन दिवसांत अतिरिक्त ५ कोटी रुपये देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याची माहिती धाकू मडकईकर यांनी दिली. पुढील अर्थसंकल्पात या महामंडळासाठी किमान १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या महामंडळामार्फत अनुसूचित जमात बांधवांना विविध वित्तीय व स्वयंरोजगार योजना देण्यात येत आहेत. सरकारातील एकमेव ‘एसटी’ समाजातील नेते पांडुरंग मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यात आल्याने त्याचा राग अजूनही या समाजाच्या मनात आहे. मात्र श्री. मडकईकर यांचा समावेश मंत्रिमंडळात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही कामत म्हणाले अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.