सुवर्णजयंती महोत्सवात सरकारतर्फे अनेक आर्थिक योजनांची खैरात

• आरोग्य विमा, मच्छीमारांना जॅकेट,
शिल्पग्रामला मान्यता आदींचा समावेश

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
गेली साडेतीन वर्षे विकास व जनहित योजनांबाबत विशेष उल्लेखनीय कामगिरी करू न शकलेले कॉंग्रेस आघाडी सरकार गोवा मुक्तीदिन सुवर्णमहोत्सवी वर्षाची संधी साधून जनमानसात आपली लोकप्रियता वाढवण्यासाठी जबरदस्त सक्रिय बनल्याचेच दिसते. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुवर्णजयंती आरोग्य विमा योजनेची घोषणा करतानाच इतरही अनेक अर्थसाहाय्य योजनांची खैरात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तयारीचेच अप्रत्यक्ष संकेत दिले.
आज पर्वरी मंत्रालयात सकाळी ११ वाजता मंत्रिमंडळ बैठक झाली. मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात असतानाच ही बैठक बोलावण्यात आल्याने अनेकांचे त्याकडे लक्ष लागून होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्रकारांना निर्णयांची माहिती दिली. याप्रसंगी समाज कल्याणमंत्री सुदिन ढवळीकर, गृहमंत्री रवी नाईक व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव हजर होते. राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी खास सुवर्णजयंती आरोग्य विमा योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिवर्ष ६० हजार रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळेल व त्यासाठी खाजगी इस्पितळांचाही वापर करता येईल. सरकारच्या मेडिक्लेम योजनेत समावेश होऊ न शकलेल्या अनेक व्याधींच्या उपचारांवर होणारा खर्च या योजनेतून मिळवणे शक्य होईल. या योजनेसाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात आलेली नसून प्रत्येक नागरिकांसाठी ही योजना खुली असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील पारंपरिक व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यासंबंधी विशेष कृती दलाने सरकारला सुपूर्द केलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने मान्य करून घेतल्याचे कामत म्हणाले.डॉ.नंदकुमार कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती दलाने विस्तृत व अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार केल्याची स्तुतीही त्यांनी केली. पदेर, खाजेकार, चणेकार, पाडेली आदी विविध पारंपरिक व्यवसायांना नवी ऊर्जा प्राप्त करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे. या योजनेसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पारंपरिक व्यावसायिकांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येईल. यासंबंधी लवकरच राज्यस्तरीय मंडळाची स्थापना करून त्यात सरपंच व पालिका नगराध्यक्षांचा समावेश केला जाईल. सुमारे ५० हजार लोकांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा मनोदय असून समाज कल्याण खात्यामार्फत ही योजना कार्यान्वित केली जाईल.
वयोवृद्ध, विशेष मुले किंवा अन्य सामाजिक कार्य करणार्‍या बिनसरकारी संस्थांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ‘साहाय्यता’ योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या योजनेअंतर्गत अशा संस्थांना ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याची तरतूद आहे. वीज खात्यात लाइन मदतनीस म्हणून सेवा बजावणार्‍या कंत्राटी कामगारांना यापुढे ४ हजार ऐवजी ५७४० रुपये वेतन देण्याचेही मान्य केले आहे. मच्छीमारांसाठी सुरक्षा जॅकेट व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी खास आर्थिक मदत योजनेलाही मंजुरी मिळाली आहे. सुरक्षा जॅकेट खरेदीसाठी १ हजार व सुरक्षा साहित्यासाठी दीड हजार प्रती मच्छीमार अशी ही मदत मिळेल. गोवा हस्तकला व ग्रामीण उद्योग विकास महामंडळातर्फे सादर करण्यात आलेल्या ‘शिल्पग्राम’ प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. महामंडळाच्या मळा येथील जागेत हे शिल्पग्राम उभारण्याचा विचार आहे. सर्व भागशिक्षणाधिकार्‍यांना वाहने मंजूर करण्यात आल्याचीही घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.