मच्छीमार जेटी कंत्राट घोटाळ्याचा पर्दाफाश

प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्य मच्छीमार खात्याच्या मुख्यालयाचा तळमजला व जेटीची जागा भाडेपट्टीवर देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेतील कथित घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्याने हे प्रकरण खात्याच्या चांगलेच अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मच्छीमारमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी आपल्या मर्जीतील एका कॅसिनो कंपनीला हे कंत्राट मिळवून देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप होत आहे. यासाठी पहिल्या निविदेत फेरफार करून दुसर्‍यांदा निविदा मागवण्यात आल्याने या गौडबंगालाचा संशय आलेल्या कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेण्याचा विचार चालवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
मच्छीमार खात्यातर्फे दुसर्‍यांदा जारी केलेल्या निविदेसाठी काल १४ रोजी पूर्वपात्र प्रस्ताव खोलण्यात आले. या निविदेसाठी एकूण चार प्रस्ताव खात्याकडे दाखल झाले आहेत. त्यात ‘गोवा कोस्टल रिझोर्ट ऍण्ड रिक्रिएशन प्रा. लि’, ‘व्हीक्टर हॉटेल्स ऍण्ड रिझोर्ट लि’, ‘हायस्ट्रीट क्रुझीस ऍण्ड एटंरटेन्मेंट प्रा.लि’ व ‘अडवानी प्लेजर क्रुझ कंपनी प्रा.लि’ यांचा समावेश आहे.
राज्य मच्छीमार खात्यातर्ङ्गे गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात पहिली निविदा जाहीर केली होती. प्रवासी जलसङ्गर किंवा कॅसिनो उद्योगातील नोंदणीकृत कंपनी, भारत सरकारच्या जहाजबांधणी मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत व मर्चंट शिपिंग कायदा, १९५८ -१ नुसार ‘चालू व्यापार परवाना’ असलेल्या कंपनीकडून यासाठी प्रस्ताव मागवले होते. या निविदेचे प्रस्ताव १८ नोव्हेंबर २०१० रोजी दुपारी ३.३० वाजता खोलण्यात आले. या निविदेसाठी एकूण चार प्रस्ताव सादर झाले पण खात्याच्या मर्जीतील कथित कॅसिनो कंपनी यासाठी अपात्र ठरत असल्याचे लक्षात येताच काही तांत्रिक अडचणींचे निमित्त पुढे करून ही निविदाच रद्द करण्यात आली.
२४ नोव्हेंबर २०१० रोजी खात्यातर्ङ्गे नव्याने निविदा प्रस्ताव मागवण्यात आले. या निविदेत चालू व्यापार परवान्याच्या सक्तीची अट रद्द करून खात्याने आपले खरे दात दाखवल्याची टीका सुरू आहे. सध्या मांडवीत व्यापार परवाना नसतानाही कार्यरत असलेल्या एका कॅसिनो कंपनीला हे कंत्राट मिळवून देण्यासाठीच हा फेरफार करण्यात आला, असा सरळ आरोप आता सुरू झाला आहे.
गोवा कोस्टल रिझोर्टची हरकत
‘गोवा कोस्टल रिझोर्ट्स ऍण्ड रिक्रीएशन प्रा.ली’ या निविदेत सहभागी झालेल्या कंपनीकडून या निविदा प्रक्रियेलाच हरकत घेण्यात आली आहे. या निविदेतील अन्य तीनही कंपनींचे प्रस्ताव तांत्रिक मुद्यांवर अपात्र ठरवण्याची मागणी या कंपनीतर्फे केली आहे. या तिन्ही कंपनी निविदेतील अटी पूर्ण करीत नाहीत व ते या निविदेसाठी कसे अपात्र ठरतात याची माहितीही कायदेशीर सल्ल्यासह या पत्रात दिली आहे. या प्रकरणी कंपनीतर्फे वरिष्ठ विधीतज्ज्ञ एस. वेंकटीश्‍वरन यांनी दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्याची प्रतही जोडली आहे. मच्छीमार खात्याचा हा कट उघड करूनही जर ही निविदा आपल्या मर्जीतील कॅसिनो कंपनीला देण्याचा निर्णय झाला तर त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचाही विचार या कंपनीने चालवल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.