माहिती हक्काखाली तपशीलास नकार
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
गोवा राजभवनाने माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देण्यास नकार दिल्यामुळे ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेली माहिती ४८ तासांत द्या, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे, असा इशारा ऍड. आयरिश यांनी राज्यपालांना सदर नोटिशीद्वारे दिला आहे. २९ नोव्हेंबर रोजी ऍड. आयरिश यांनी गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्या विरोधात सादर केलेल्या तक्रारीवर राजभवनातून कोणती कारवाई केली गेली, याची तपशीलवार माहिती राज्यपालांकडे माहिती हक्क कायद्याखाली मागितली होती. तसेच, कंटकविरोधात केलेल्या तक्रारी संदर्भातील नाटिंग शीट तथा पत्रव्यवहाराच्या प्रतींचीही मागणी आयरिश यांनी केली होती.
राज्यपालांचे विशेष सचिव डॉ. एन. राधाकृष्णन यांनी ३० नोव्हेंबर रोजी ऍड. आयरिश यांना लिहिलेल्या पत्रात सदर माहिती देण्यास नकार दिला.
गोव्याचे राज्यपाल हे जनतेचे अधिकारक्षेत्र नसल्याने माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देता येत नसल्याचे सदर पत्रात म्हटले असून यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सादर केले असल्याची माहिती ऍड. आयरिश यांना दिली होती.
कायद्याच्या कलम २ (एच)(ए) नुसार राज्यपालांचे कार्यालय हे सनदशीर पद असून जनतेचे अधिकारक्षेत्र (पब्लिक ऑथॉरिटी) या संज्ञेखाली येत असल्याचा पुनरुच्चार ऍड. आयरिश यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या नोटिशीत केला आहे. तसेच, इतर राज्यातील राज्यपाल माहिती हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती देतात, असेही त्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या नोटिशीत नमूद केले आहे.
पारदर्शकता व सुयोग्य प्रशासनाचे चिन्ह या दृष्टीने राज्यपालांनाही माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देणे योग्य व गरजेचे होते, याकडे त्यांनी राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. राज्यपालांचे कार्यालय हे जनतेचे अधिकारक्षेत्र असल्याने माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मागितलेली माहिती देणे राज्यपालांना बंधनकारक असल्याचेही ऍड. आयरिश यांनी सदर नोटिशीत म्हटले आहे.
Friday, 17 December 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment