अयोध्या - कॉंग्रेससाठी धोका ठरलेला

रामजन्मभूमी - बाबरी मशीद प्रकरणी चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघण्याची एक टक्का शक्यता असेल, तरी ती शक्यता पडताळून पाहिली पाहिजे, असे न्या. गोखले यांच्या आदेशात म्हटले आहे. असे प्रयत्न अनेकदा झाले, त्या प्रयत्नांची परिणती कशात झाली, हे पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. वादग्रस्त जागेवर हिंदू व मुस्लिम दोघांचाही दावा आहे. त्यातूनच हा सारा वाद तयार झाला व वाढत गेला. चर्चेच्या, वाटाघाटीच्या शेकडो फेऱ्या झाल्या, पण तोडगा निघाला नाही. कॉंग्रेसने या निवाड्याचे स्वागत केले असले, तरी कॉंग्रेसलाही चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघेल, असे वाटत नाही.
कॉंग्रेसला व सरकारला या वादाचा निवाडा नको आहे, असे समजते. त्यासाठी चर्चा, सामोपचार हे खुले तर्क दिले जात आहेत. यावर राजकीय क्षेत्रात जवळपास एकमत आढळून येत आहे. लखनौ खंडपीठाचा निवाडा हिंदूच्या विरोधात असेल की मुस्लिमांच्या विरोधात असेल, याची कल्पना नाही. पण, तो राजकीयदृष्ट्या कॉंग्रेसच्या विरोधातच जाईल, असे मानले जाते आणि त्याचा तर्कही दिला जातो.
चार प्रमुख मुद्दे
लखनौ खंडपीठाच्या निवाड्यात चार प्रमुख मुद्दे येणार आहेत. एक वादग्रस्त परिसराची मालकी कुणाकडे असावी, दोन १५२८ पूर्वी तेथे रामजन्मभूमी मंदिर होते काय? तिथले मंदिर पाडून तेथे बाबरी ढांचा बांधण्यात आला होता? आणि चार - बाबरी ढांचा बांधण्यात आला असल्यास ते कृत्य इस्लामसंमत होते काय? आता या चार मुद्यांवर न्यायालय एकाच पक्षाच्या बाजूने निवाडा देईल, असे तज्ज्ञांना वाटत नाही. काही मुद्यांवर मुस्लिमांची बाजू बळकट आहे, असे विधिज्ञांना वाटते, तर काही मुद्यांवर हिंदूंची बाजू बळकट आहे, असे विधी क्षेत्रात मानले आहे. उदाहरणार्थ, न्यायालयाने राजस्व दस्तावेजांना आधार मानल्यास वादग्रस्त परिसराचा ताबा मस्लिमांच्या सुन्नी वक्फ बोर्डाला मिळू शकतो, तर भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे अहवाल पुरावा मानल्यास तेथे मंदिर होते, असा निवाडा दिला जाऊ शकतो. यात आणखीही काही गुंतागुंतीचे पैलू आहेत. ते न समजण्याइतपत सरकार खुळे नाही. सरकारजवळ असलेली माहिती अधिक भक्कम असावी, माहितीचे स्रोत अधिक खात्रीचे असावेत म्हणूनच सरकारला अयोध्या निवाडा पुढे जाणे आवश्यक वाटते.
अयोध्या प्रकरणात कॉंग्रेस नेहमीच तोट्यात राहिली आहे. अयोध्या आंदोलन काळात हिंदू भाजपकडे वळले होते, तर मुस्लिम कॉंग्रेसच्या विरोधात. त्यातूनच कॉंग्रेस पक्ष लोकसभेत ११२ पर्यंत घसरला होता. या निवाड्यानंतर पुन्हा तशी स्थिती निर्माण होण्याची भीती पक्षाला वाटते. अयोध्या निवाडा मुस्लिमांच्या विरोधात गेला, तर भाजपची २ - ४ टक्के मते आपल्याकडे येतील, पण मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते आपल्या विरोधात जातील, ही कॉंग्रेसची भीती आहे. दुसरीकडे हा निवाडा मुस्लिमांच्या बाजूने गेल्यास आपली ८- १० टक्के मते भाजपकडे जातात हे कॉंग्रेस ओळखून आहे. पण, निवाडा दोन्ही बाजूंसाठी असमाधानकारक राहिल्यास, ही शक्यता दाट आहे. मुस्लिमही कॉंग्रेसपासून दुरावतात व कॉंग्रेसची परंपरागत हिंदू मते काही प्रमाणात भाजपकडे जातात. म्हणजे कॉंग्रेसचे दुहेरी नुकसान होते. अयोध्या प्रकरणी यापूर्वी जे झाले, तेच पुन्हा होऊ शकते.
गंभीर परिणाम
अयोध्या निवाडा साधासुधा राहणार नाही. ज्या चार पैलूंवर निवाडा येऊ घातला आहे, त्याचे परिणाम गंभीर होतील, असे सरकारला वाटते. जगातील मुस्लिमांचा विचार करता, इंडोनेशिया व पाकिस्तान या दोन राष्ट्रांनंतर सर्वाधिक मुस्लिम भारतात राहतात, हे आम्ही विसरता कामा नये, अशी सावधगिरीची भाषा बोलताना एक मंत्री म्हणाले, देशातील १५ कोटी मुस्लिमांचे नेतृत्व मुल्ला मौलवींच्या हाती आहे. त्यांना राजकीय नेतृत्व नाही, ही एक भयावह बाब आहे.
मुस्लिम नेते आज काहीही बोलत असले, तरी न्यायालयाचा निवाडा त्यांच्या विरोधात गेल्यास त्याचे परिणाम फार दूरगामी असू शकतात. हे मंत्री म्हणाले, केवळ वादग्रस्त परिसर हिंदूंना मिळाल्यास त्यामुळे फार बिघडणार नाही, पण, मंदिर तोडून, मशीद बांधली गेली होती, असा निवाडा आला, तर त्याचे परिणाम काय असतील, याची जरा कल्पना करा. याचा अर्थ संपूर्ण १५ कोटी मुस्लिमांना दोषी ठरविण्यासारखे ठरेल आणि त्यातून निर्माण होणारी स्थिती सरकार हाताळू शकणार नाही.
मुस्लिम नेते आज न्यायालयाचा निवाडा मानण्याची भाषा बोलत असले, तरी निवाड्यानंतर त्यांची हीच भाषा राहील याची सरकारला कोणतीही खात्री वाटत नाही. उद्या निवाडा हिंदूंच्या बाजूने लागला आणि कथित बाबरी ढाचाचा परिसर हिंदूंकडे सोपविण्याची वेळ समोर आली, तर मुस्लिम मौलवी खरोखरीच शांत राहतील, असे सरकारला काय, कुणालाही वाटत नाही. त्यामुळे सध्याचीच स्थिती कायम राहावी, असे सरकारला मनापासून वाटते.
मुस्लिम समाज बाबरी ढांचा परिसराचा नमाजासाठी वापर करीत नव्हताच आणि हिंदूंसाठी राममंदिर अस्तित्वात आले आहे. दोन्ही बाजूला शांतता आहे. हीच स्थिती कायम राहावी, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. निवाडा कोणताही आल्यास त्याचे परिणाम सरकारला आणि पर्यायाने कॉंग्रेसला भोगावे लागतील, असे सरकारी गोटात मानले जात आहे. साऱ्या जगात इस्लामिक दहशतवादाने थैमान घातले आहे. भारताला त्याची लागण झाल्यास आम्ही ती हाताळू शकणार नाही, असे सरकारमधील मंत्री कबूल करीत आहेत.
लक्ष मंगळवारकडे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या दोन सदस्यीय पीठाने लखनौ खंडपीठाचा अयोध्या निवाडा रोखण्याचा आदेश दिला, त्या पीठातही या मुद्यावर मतभेद होते. आता या विषयाची सुनावणी करण्यासाठी एक तीन सदस्यीय पीठ गठित करण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश न्या. कापडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित या पीठात न्या. आफताब आलम व न्या. एस. के. राधाकृष्णन् हे अन्य दोघे न्यायाधीश असतील. हे खंडपीठ मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत कोणती भूमिका घेते, यावर अयोध्या निवाड्याचीच नव्हे, तर आगामी घटनाक्रमाची दिशा अवलंबून राहणार आहे.