उच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे म्हापशातील दुकानदार धास्तावले

निवाड्याची प्रत हाती आल्यानंतरच
पुढील कृती; नगराध्यक्षांचा निर्वाळा

म्हापसा, दि. २४ (प्रतिनिधी) - म्हापसा मुख्य बाजारपेठेतील "कॉसमॉस सेंटर संकुल'च्या नियोजित रस्त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यामुळे म्हापसा नगरपालिका बाजारपेठेतील दुकानदारांत कमालीची भीती निर्माण झाली आहे. या निवाड्याची प्रत पालिकेला अद्याप मिळालेली नाही. ती प्राप्त झाल्यानंतर पालिका मुख्याधिकारी, अभियंते व कायदा सल्लागार यांच्याशी चर्चा करून पुढील कृतीची दिशा ठरवली जाईल, अशी माहिती म्हापसा नगराध्यक्ष सौ. रूपा भक्ता यांनी आज "गोवादूत'शी बोलताना दिली. दरम्यान, याप्रकरणी येत्या सोमवारी खास बैठक बोलावण्यात आली असून त्यात पालिका आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याप्रकरणी दिलेल्या निवाड्याचे वृत्त "गोवादूत'मध्ये प्रसिद्ध होताच आज म्हापशात प्रचंड खळबळ उडाली. "कॉसमॉस सेंटर'साठी "ओडीपी'मध्ये (बाह्यविकास आराखडा) वीस मीटरचा रस्ता भर बाजारपेठेतून दाखवण्यात आला आहे. सद्यःस्थितीत या रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचे झाल्यास सुमारे तीस ते पन्नास दुकाने पाडावी लागतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निवाडा खंडपीठाने दिला आहे व त्यामुळे या निवाड्याला आव्हान द्यायचे झाल्यास पालिकेला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल. मुळात "ओडीपी'चे पूर्ण उल्लंघन करून दुकानांचे बांधकाम करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयात पालिकेसह उत्तर गोवा नियोजित प्राधिकरण "एनजीपीडीए' गोत्यात येऊ शकते, असा अंदाज काही जाणकारांनी वर्तवला आहे.
बाजारपेठेतील दुकानांवर आलेल्या गंडांतराच्या या निवाड्याबाबत अनेक नगरसेवकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी सावध भूमिका स्वीकारली. याप्रकरणी आपल्याला काहीच माहिती नाही, अशी प्रतिक्रिया काहीजणांनी दिली तर काहींनी हा नेमका काय प्रकार ते पाहावे लागेल व नंतरच याबाबत बोलू, असे म्हणून वेळ मारून नेली. उपनगराध्यक्ष ऑस्कर डिसोझा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपली प्रकृती ठीक नसल्याचे सांगितले.
म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा हे गोव्याबाहेर असल्याने ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. दरम्यान, म्हापसा शहराचा "ओडीपी' तयार करताना ही गोष्ट लक्षात यायला हवी होती, परंतु प्रत्यक्षात जी जागा रस्ते किंवा इतर कामांसाठी निश्चित केली जाते त्याची प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे, त्याची पाहणी कोण करेल, असा सवाल माजी नगराध्यक्ष प्रभाकर वेर्णेकर यांनी केला. या परिस्थितीला "एनजीपीडीए' व तत्कालीन पालिका मंडळ जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
म्हापसा बाजार ग्राहक सोसायटी व त्यासमोरील सर्व दुकाने ही या नियोजित रस्त्यावर उभी आहेत. याठिकाणी भर रस्त्यावरच वीज खात्याकडून ट्रान्स्फॉर्मरही उभारण्यात आला आहे. त्यासाठी पालिकेची परवानगी घेण्यात आली नाही, असे पालिकेने न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. म्हापसा बाजाराच्या इमारतीचा अर्ध्याहून अधिक भाग या नियोजित रस्त्यावर येते, असेही अनेकांचे म्हणणे आहे.