"म्हापसा बझार' सोसायटीचे विस्तारीत बांधकाम संकटात

सोसायटीची २ रोजी तातडीची सर्वसाधारण बैठक

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - म्हापसा "कॉसमॉस सेंटर' च्या प्रस्तावित २० मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटीचाही काही भाग येतो. पालिकेला कारवाई करायची झाल्यास हा भाग पाडावा लागणार असल्याची कुणकुण सोसायटीला लागल्याने याप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी सोसायटीतर्फे येत्या शनिवारी २ ऑक्टोबर रोजी तातडीची सर्वसाधारण बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करून पुढील कृतीची दिशा ठरवली जाईल, अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष यशवंत गवंडळकर यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने "कॉसमॉस सेंटर' रहिवासी सोसायटीच्या याचिकेवर दिलेल्या निवाड्यामुळे पालिका व बाजारपेठेतील काही व्यापारी भयभीत बनली आहे. "कॉसमॉस सेंटर' चा प्रस्तावित रस्ता मोकळा करून देण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी दशरथ रेडकर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रस्तावित बाजारपेठेतील रस्त्याच्या विषयाला हात न घालता कॉसमॉस सेंटरच्या संकुलातच इतर काही बिल्डरांनी केलेली अतिक्रमणे हटवण्याचे आश्वासन दिले आहे. न्यायालयानेही ते मान्य केले आहे. ही अतिक्रमणे हटवून कॉसमॉस सेंटरचा प्रस्तावित रस्ता मोकळा होणे शक्य नाही व त्यामुळे बाजारपेठेतून "ओडीपी' वर दर्शवण्यात आलेल्या २० मीटर रस्त्याचा विषयही डोके वर काढणार असल्याने याठिकाणच्या संपूर्ण दुकानदारांवरच गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटीचे यापूर्वी लहान दुकान होते; परंतु मध्यंतरी या दुकानाचा विस्तार करण्यात आला. हा विस्तार प्रस्तावित रस्त्यावर अतिक्रमण ठरला आहे,अशीही माहिती मिळाली आहे. पालिकेला कॉसमॉस सेंटरसाठी हा रस्ता खुला करून देण्याची वेळ ओढवली तर म्हापसा बझारचा विस्तारीत भाग पाडवा लागण्याचीच जास्त शक्यता आहे. याप्रकरणी बाजारपेठेतील दुकानदारांबरोबर संयुक्त लढा उभारून आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे संकेतही श्री. गवंडळकर यांनी दिले. दरम्यान, म्हापशासाठीचा बाह्य विकास आराखडा (ओडीपी) हा पणजी कार्यालयात बसून तयार केला आहे, शहरातील सद्यःस्थितीचे या आराखड्यात अजिबात प्रतिबिंब उमटलेले नाही, अशी टीका अखिल गोवा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नारायण कारेकर यांनी व्यक्त केली. म्हापसा बाजारपेठेतील दुकाने ही "कॉसमॉस सेंटर' उभारण्यापूर्वीची आहेत व त्यामुळे या दुकानांवर कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही ते म्हणाले. याप्रकरणी म्हापसा बाजारकर मंडळाची बैठक घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
"ओडीपी' नुसार भर बाजारपेठेतून २० मीटर रस्त्याची आखणी करण्यात आली आहे. हा रस्ता "कॉसमॉस सेंटर' समोरून थेट गांधी चौक ते एनएच-१७ च्या तारीजवळ जोडला जाणाऱ्या रस्त्याला मिळणार आहे. मुळात बाजारपेठेतील २० मीटर नियोजित रस्त्यावर पालिकेकडूनच अतिक्रमण करण्यात आले आहे. सध्या केवळ १३ ते १४ मीटर रस्ताच शिल्लक राहिलेला आहे व उर्वरित रस्ता दुकानांनी व्यापला आहे. उर्वरित रस्त्यावर व्यापाऱ्यांना आपला धंदा चालवण्याची परवानगी पालिकेकडून दिली जाते. "ओडीपी' तयार करताना या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा ठपका श्री. कारेकर यांनी ठेवला. म्हापसा बाजारपेठेतील कथित प्रस्तावित रस्ता हा जुन्या "ओडीपी' वर दर्शवण्यात आला होता त्यामुळे पालिकेने या दुकानांचे काम केलेच कसे. एक तर पालिकेकडून ही दुकाने बांधताना या प्रस्तावित रस्त्याची माहिती "एनजीपीडीए' ला दिली नाही किंवा "एनजीपीडीए' ने या दुकानांसाठी परवाना देताना "ओडीपी' तपासला नसावा, अशीही शक्यता व्यक्त केली जाते.
म्हापसा पालिकेतील एका माजी नगरसेवकाने अस्थायी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने या नियोजित रस्त्यावरील वादग्रस्त "ट्रान्स्फॉर्मर' हटवण्यासंबंधीचा ठराव १९८९ साली घेतला होता. जर १९८९ साली या नियोजित रस्त्याची जाणीव पालिकेला होती तर मग ही दुकाने उभारलीच कशी, असाही प्रश्न आता समोर उभा राहिला आहे.