"त्या' वादग्रस्त दुकानांवरून म्हापशात वातावरण तापणार

म्हापसा, दि. २७ (प्रतिनिधी) - म्हापसा पालिकेने उभारलेली "ती' दुकाने गोवा पालिका कायदा १९६८ व नगर व नियोजन कायदा १९७४ चे थेट उल्लंघन करणारीच ठरली आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची कार्यवाही करणे पालिकेला अटळ बनले आहे. या निवाड्याच्या कार्यवाहीचे भीषण संकट सत्ताधारी मंडळासमोर उभे असतानाच पुढील महिन्यात होणाऱ्या पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून याच संधीचा फायदा उठवून सत्ताधारी पालिका मंडळाला अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना आखली जात असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
"कॉसमॉस सेंटर रहिवासी सोसायटी' तर्फे म्हापसा पालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आपला निवाडा १४ सप्टेंबर २०१० रोजी दिला आहे. या संकुलाच्या आराखड्यात दर्शवण्यात आलेल्या नियोजित रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे तीन महिन्यांच्या अवधीत हटवण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश या निवाड्यात दिले गेले आहेत. म्हापसा शहर "ओडीपी'नुसार या संकुलासाठी भर बाजारपेठेतून वीस मीटर रस्त्याची आखणी केली आहे. हा रस्ताच बाजारपेठेतून जात असल्याने येथील सगळी दुकाने व रस्त्यावर थाटला जाणारा बाजार हटवण्याचे आव्हान पालिकेसमोर उभे राहिले आहे. पालिकेकडूनच उभारण्यात आलेली ही दुकाने न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे अनधिकृत ठरल्याने पालिकेसह उत्तर गोवा नगर नियोजन प्राधिकरण (एनजीपीडीए) तेवढीच जबाबदार असल्याचा ठपका व्यापाऱ्यांनी ठेवला आहे. एकतर पालिका व "एनजीपीडीए' यांच्या संगनमतानेच हे घडले असावे किंवा "एनजीपीडीए'ने पालिकेला विश्वासात न घेताच हा परवाना दिला असण्याची शक्यता आहे, असे मत काही व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.
पालिका मंडळाचे मौन
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याबाबत पालिका मंडळातील एकही नगरसेवक अद्याप तोंड उघडण्यास राजी नाही, अशीच परिस्थिती ओढवली आहे. नगराध्यक्ष रूपा भक्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या देखील भेटण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून आले. म्हापसा पालिकेच्या मुख्याधिकारीपदी मधुरा नाईक यांची नियुक्ती अलीकडेच करण्यात आली आहे. परंतु, त्यांनी अद्याप ताबा घेतला नसल्याने म्हापशाचे उपजिल्हाधिकारी दशरथ रेडकर यांच्याकडेच हा ताबा आहे. याप्रकरणी म्हापसा पालिकेचे मुख्याधिकारी या नात्याने दशरथ रेडकर यांनीच उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी स्वतःहून कॉसमॉस सेंटरच्या नियोजित रस्त्याआड येणारी अतिक्रमणे हटवण्याचे मान्य केले आहे. दरम्यान, श्री. रेडकर यांनी सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावरूनही बराच वाद निर्माण झाला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळेच पालिका अडचणीत येण्याची शक्यता काही नगरसेवक खाजगीत बोलताना दिसतात, तर दशरथ रेडकर यांनी या प्रतिज्ञापत्रात सत्य परिस्थितीची जाणीव करून दिल्याचेही काहीजणांचे म्हणणे आहे.
तो परवाना "प्रशासका'च्या काळातील
म्हापसा पालिकेतर्फे कॉसमॉस सेंटरच्या बांधकामाला १९९३ साली परवाना देण्यात आला होता. प्राप्त माहितीनुसार १९-२-१९९२ ते २०-०६-१९९३ पर्यंत पालिकेवर दौलत हवालदार हे प्रशासक होते. २१-६-१९९३ ते २-७-१९९६ पर्यंत एल. जे. मिनेझिस पेस हे प्रशासक होते. हा परवाना प्रशासकांच्या काळातच दिला गेला असण्याची शक्यता असल्याने आता सदर प्रशासकही संशयाच्या घेऱ्यात सापडले आहेत.