दुकाने की बिल्डर?

म्हापसा पालिकेसमोर यक्षप्रश्न
म्हापसा, दि. २८ (प्रतिनिधी): 'कॉसमॉस सेंटर' च्या याचिकेवरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे म्हापसा पालिकेवर जणू आभाळच कोसळले असून "दुकाने की बिल्डर' असा यक्षप्रश्न पालिकेसमोर उभा ठाकला आहे. परंतु, या विषयावरून मुख्याधिकाऱ्यांसह इतर नगरसेवकांनीही अळीमिळी गुपचिळी असेच धोरण स्वीकारल्याने दुकानदार मात्र भयभीत झाले आहेत.
दरम्यान, पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बाजारपेठेतील नियोजित रस्त्याबाबत कोणताच उल्लेख केलेला नाही. "कॉसमॉस सेंटर'च्या जवळील हॉटेल मयूरा, एस्सार ट्रेड सेंटर, सावियो कन्स्ट्रक्शन यांनी "सेटबॅक' जागेचे उल्लंघन करून अतिक्रमणे केल्याने ती हटवण्याचे वचन त्यांनी न्यायालयाला दिले आहे. एकीकडे बाजारपेठेतील दुकाने व दुसरीकडे बिल्डरांशी पंगा, म्हणजेच "इकडे आड व तिकडे विहीर' अशी बिकट अवस्था सध्या पालिकेची बनली आहे.
"कॉसमॉस सेंटर' रहिवासी सोसायटीतर्फे दाखल केलेली ही याचिका पालिकेसाठी येत्या काळात मोठी डोकेदुखी ठरण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. म्हापसा "ओडीपी'वर दर्शवण्यात आलेला नियोजित बाजारपेठेतील रस्ता हा जुन्या "ओडीपी' वरही दाखवण्यात आला होता, अशीही माहिती समोर आली आहे. या नियोजित रस्त्याची पूर्ण जाणीव पालिकेला होती. परंतु, तरीही याकडे दुर्लक्ष करून बाजाराचा विस्तार करण्यात आला. दरम्यान, या वादग्रस्त दुकानांची "फाईल'च पालिकेतून गायब झाल्याचीही चर्चा सुरू आहे. कॉसमॉस सेंटरच्या नियोजित रस्त्याचा वाद निर्माण झाला तेव्हाच पालिकेतर्फे १७ मे २०१० रोजी ठराव घेण्यात आला व हा नियोजित रस्ताच "ओडीपी' तून रद्द करण्यात यावा, अशा आशयाचा ठराव "एनजीपीडीए' ला पाठवण्यात आला. या ठरावाबाबत "एनजीपीडीए' ने अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही. "कॉसमॉस सेंटर' सोसायटीकडून पालिकेने या संकुलासाठीचा नियोजित रस्ता खुला करून देण्यासाठी ही याचिका सादर केली होती. मुख्याधिकाऱ्यांनी मात्र आराखड्यातील नियोजित रस्त्याच्या मुद्याला बगल देत "कॉसमॉस सेंटर' समोरील अतिक्रमणे हटवण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले आहे. ही अतिक्रमणे हटवण्याचे झाल्यास हॉटेल मयूरासमोरील संपूर्ण फुटपाथ तसेच एस्सार व सावियो कन्स्ट्रक्शनच्या समोरील काही भाग पाडावा लागणार असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. हॉटेल मयूराखाली अनेकांनी बडी दुकाने थाटली आहेत व पालिकेने कारवाई केल्यास या दुकानांचा दर्शनी भागही धोक्यात येणार आहे. दरम्यान, ही अतिक्रमणे हटवूनही शेवटी या संकुलासाठीचा नियोजित रस्ता तयार होणे कठीणच आहे. "ओडीपी' नुसार म्हापसा गांधी चौकाकडून ते थेट म्हापसा तार येथील राष्ट्रीय महामार्ग १७ला जोडणारा २५ मीटर रुंदीचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. या रस्त्याचे अद्याप कोणतेही नियोजन पालिकेने केलेले नाही. या संकटातून मोकळे व्हायचे असेल तर पालिकेला या रस्त्याचे काम तात्काळ हाती घ्यावे लागणार आहे. हा नियोजित रस्ता पूर्ण करून कॉसमॉस सेंटरचा रस्ता त्याला जोडला तरच काही अंशी यावर तोडगा निघू शकतो. हा एकूण प्रकार सोपा वाटत असला तरी त्यासाठी अनेक प्रशासकीय अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात पालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. ही मुदत संपूनही काही तोडगा निघाला नाही तर पालिकेविरोधात अवमान याचिकेची तयारीही सोसायटीने ठेवली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या तीन महिन्यांपर्यंत सोसायटीला या बाबतीत काहीच भाष्य करावयाचे नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.