जनता शांत, नेतेच अस्वस्थ

- मुस्लिमांमध्ये फसविले गेल्याची भावना: मुलायमसिंग
- उगाच भडकावू वक्तव्ये करु नका: कॉंग्रेसने फटकारले
- दिग्गिराजा म्हणतात, "बाहेरच तोडगा शोधू!'
­- वेगळा विचार करणार: सय्यद अली शाह गिलानी
- निकाल अमान्य पण, शांत रहा: शाही इमाम
- "बल्क एसएमएस'वर ४ पर्यंत बंदी कायम



नवी दिल्ली/लखनौ/श्रीनगर, दि. १- अयोध्येच्या निकालानंतर एकिकडे संपूर्ण देश शांततेची, परिपक्वतेची, एकजुटतेची ग्वाही देत असताना, नेहमीच किळसवाणे राजकारण करणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या पोटात मात्र पोटशूळ उठला असून, काहीच कशी प्रतिक्रिया येत नाही, या भावनेनेच ते अस्वस्थ झाले आहेत.
महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश यासह इतरही संवेदनशील राज्यातील नागरिकांनी एकीचे प्रदर्शन केले असताना, अपेक्षेप्रमाणे राजकीय नेते अस्वस्थ होऊ लागले आहे. पहिला पोटशूळ उठला, तो मुलायमसिंग यादव यांना! सुमारे नऊ हजार पानांचा निकाल वाचतो म्हटले तरी काही दिवस लागतील. पण, अयोध्येचा निकाल हा कायद्याच्या चौकटीत कमी आणि श्रद्धेच्या भावनेतून दिला गेल्याची अफलातून प्रतिक्रिया देत त्यांनी एकप्रमाणे चिथावणी देण्याचाच प्रयत्न केला आहे. मुस्लिमांमध्ये यामुळे फसविले गेल्याची भावना निर्माण झाल्याचे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. लखनौ येथे एका पत्रपरिषदेत त्यांनी ही भावना व्यक्त केली.
मुलायमसिंग यादव
नेहमीच मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याचा प्रयत्न करणारे मुलायमसिंग म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेे दिलेल्या निकालाने मी अतिशय नाराज झालो आहे. या निकालात साक्षी-पुराव्यांपेक्षाही श्रद्धा, आस्था सर्वोपरी मानून निवाडा करण्यात आला आहे. ही बाब देशाच्या न्यायव्यवस्थेसाठी अतिशय घातक आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला जाणार आहे. निदान तिथे तरी साक्षी-पुराव्यांच्या आधारे निकाल दिला जाईल, अशी आशा आहे.
अर्थात मुलायमसिंग यादव यांच्या या विधानानंतर लगेचच कॉंग्रेस पक्षाने त्यांना समज दिली आणि शांत असलेले वातावरण भडकाविण्याचा प्रयत्न करु नका, या शब्दात त्यांना फटकारले आहे. कॉंग्रेसचे उत्तर प्रदेशातील विधिमंडळ पक्षाचे नेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, मुलायमसिंग यांनी समाजातील जातीय सलोखा बिघडेल, असे कोणतेही वक्तव्य देऊ नये. निकालाने ते नाखुश असतील. कारण या निकालामुळे त्यांना राजकीय फायदा उचलता येणार नाही. जातीयवादाचे त्यांचे दुकान चालणार नाही. पण, त्यांना जे काही बोलायचे, ते आता त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयातच बोलावे, असे तिवारी म्हणाले.
दिग्विजयसिंग
कॉंग्रेसचे राज्यातील नेते एकिकडे शांतता स्थापित करण्यात पुढाकार घेताना दिसत असतानाच राष्ट्रीय पातळीवरील नेते मात्र, भडकाविण्याच्याच मूडमध्ये आहेत. कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांनी निकालातून अजूनही बाबरी हा शब्द वगळण्यात आला नाही, असा शोध लावताना बाबरी पाडणाऱ्या दोषींवर कठोरातील कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी न्यायालयाबाहेर एखादा तोडगा अजूनही शोधला जाऊ शकतो, असेही विधान त्यांनी करुन आग पेटविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

सय्यद अली शाह गिलानी
अयोध्येचा निकाल अतिशय दु:खद असल्याचे काश्मिरातील कट्टरवादी हुर्रियतचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांनी सांगून काश्मिरातील नुकत्याच थांबलेल्या हिंसाचाराकडे दुर्लक्ष केले आहे. मशीद पाडली जाणे ही बाब जगभरातील मुस्लिमांसाठी चिंतेचेच कारण आहे. त्यामुळे बाबरी मशिदीबाबत हायकोर्टाने दिलेला निकाल सर्व मुस्लिमांना दु:खी करणारा आहे. बाबरी मशीद प्रकरणी काश्मिरातील मुस्लिमांनी स्वत:चे स्वतंत्र आंदोलन चालविले होते. आता आम्हाला पुन्हा याविषयी काहीतरी विचार करावा लागेल, असेही गिलानी म्हणाले.

शाही इमामांचीही नाराजी
अयोध्या प्रकरणी हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाबाबत दिल्लीच्या जामा मशिदीच्या शाही इमामांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. आज शुक्रवारच्या नमाजानंतर आपल्या संदेशात शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी म्हणाले की, या निकालाने आम्ही नाखुश आहोत. बंद खोलीत घेतलेला असा कोणताही निर्णय मुस्लिम समुदाय स्वीकारणार नाही. असे महत्त्वाचे निर्णय या पद्धतीने घेतले जात नाहीत. हा निकाल नसून केवळ सामोपचार आणि विभाजनाचा प्रकार आहे. असे असले तरी मुस्लिम समुदायाने शांतता बाळगली पाहिजे. संयमानेच याचा सामना केला पाहिजे, असे शाही इमाम म्हणाले.

दरम्यान, नेत्यांनी आपल्या राजकारणाला जोर चढविला असतानाच तिकडे अयोध्या, फैजाबादसह संपूर्ण देश शांत आहे. अयोध्येत तर सर्व व्यवहार सुरळीत होत आहेत. देशभरात अनेक ठिकाणी असामाजिक तत्त्वांना कारागृहात डांबण्यात आले असून, सर्वत्र चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. अयोध्येतील सर्व शैक्षणिक संस्था, सरकारी कार्यालये, खाजगी संस्था, दुकाने, बाजारपेठा आज पूर्ववत सुरू झाल्या. आता अनिश्चिततेचे काळे ढग दूर झाल्याची भावना अयोध्यावासीयांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होती. निकालाचा शांततेने स्वीकार केल्याचे दृश्य उर्वरित देशाप्रमाणेच अयोध्येतही दिसून आले. अर्थात, अजूनही वादग्रस्त परिसरात कोणत्याही वाहनाला किंवा व्यक्तीला प्रवेशास मज्जाव आहे. असे असले तरी एकूण स्थिती मात्र सामान्य होती.


पाकिस्तानात अस्वस्थता
संपूर्ण देश शांत असताना तिकडे पाकिस्तानात ठिकठिकाणी निदर्शने होत आहेत. पाकिस्तानातील धार्मिक कार्यमंत्री सईद काझमी यांनी अयोध्येचा निकाल हा पक्षपाती असून, तो राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा कांगावा सुरु केला आहे. भारताच्या अंतर्गत मामल्यात नाक खुपसण्याची सवय त्यांनी याही बाबतीत कायम ठेवली आहे. पाकिस्तानातील मुलतान आणि हैदराबादेत भारतीय नेत्यांचे पुतळे जाळण्यात आले आहेत. मुलायमसिंग यादवांचे विधान आणि पाकिस्तानातील प्रतिक्रिया यात कोणतेही अंतर नाही, अशीच प्रतिक्रिया आता भारतात उमटत आहे.

सुप्रीम कोर्टात जाण्यापूर्वी मुस्लिम
पर्सनल लॉ बोर्डाची ९ ला बैठक
अयोध्येच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यापूर्वी अ.भा. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची एक बैठक ९ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे होत आहे. त्यात अयोध्येच्या निकालाचा आढावा घेतला जाणार आहे. बोर्डाचे सदस्य मौलाना खालिद रशीद यांनी सांगितले की, दहा सदस्य ९ तारखेला एकत्रितपणे या निकालाचा अभ्यास करतील. त्यानंतर १६ ऑक्टोबरपासून पर्सनल लॉ बोर्डाच्या ५१ सदस्यीय कार्यकारिणीची एक बैठक होईल. या निकालाला आव्हान द्यायचेच आहे. पण, तो निर्णय सर्वांनी घ्यावा, असे सदस्यांचे मत आहे.


मुस्लिमांनो! सुखाने नांदू या : ठाकरे
मुस्लिमांनो, उच्च न्यायालयाचा निकाल खुल्या दिलाने स्वीकारा आणि भडकवाभडकवी करणाऱ्यांपासून लांब राहा. हिंदू-मुसलमानांनी दंगलीची किंमत जबरदस्त मोजली आहे. मुसलमानांनो, तुमच्यावरील धर्मांध, राष्ट्रद्रोही हा कलंक पुसण्यासाठी ही संधी तुम्हाला श्रीरामाने दिली आहे. बोला, काय मंजूर आहे, अशी सामंजस्याची भूमिका शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या "सामना'च्या अग्रलेखात घेतली आहे.
रामाने वनवास भोगला, तसा वनवास आज आपल्याच देशात हिंदू भोगत आहेत. बाबराचे आक्रमण हा मुसलमानांच्या श्रद्धेचा विषय ठरू शकत नाही. त्यांची बांधिलकी याच भूमीतील अयोध्येशी पाहिजे. आम्ही सर्व शहाण्या, राष्ट्राभिमानी मुसलमान बांधवांना यानिमित्ताने एकच सांगत आहोत. बस्स झाले ते सततचे झगडे, पुरे झाला तो रक्तपात, याच देशाला मातृभूमी मानून त्या मातीवर डोके ठेवा. नमाजासाठी नाक घासताच ना? मग मातृभूमीपुढे वाकायला कसला आलाय् धर्म आडवा? असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
रक्ताचे पाट वाहिले, घरसंसार उजाड झाले. रक्ताचा रंग लाल किंवा हिरवा नसतो. रक्ताचा रंग एकच असतो. गुण्यागोविंदाने नांदा. हातात हात घालून पुढे चला. राष्ट्रप्रेमी कोण व आपल्यातलेच राष्ट्रद्रोही कोण, ते एकदा उघड होऊ द्या, असेही बाळासाहेबांनी अग्रलेखात म्हटले आहे.


इस्लामच्या शिकवणीचा प्रसार करण्याची संधी : न्या. खान
अयोध्या येथील रामजन्मभूमीच्या मालकी हक्काबाबत उच्च न्यायालयाने काल दिलेल्या निर्णयामुळे इस्लामच्या शिकवणीचा संपूर्ण जगात प्रसार करण्याची सुवर्णसंधी भारतीय मुस्लिमांना मिळाली आहे, असे अयोध्या प्रकरणी निर्णय देणाऱ्या तीन सदस्यीय खंडपीठाचे सदस्य असलेले न्या. एस. यु. खान यांनी म्हटले आहे.
बऱ्याच काळापर्यंत मुस्लिमांनी या देशावर राज्य केले आहे आणि सध्याही मुस्लिम समाज सत्ता उपभोगत आहे. त्यामुळेच इस्लामच्या शिकवणीचा प्रसार करण्याची भारतीय मुस्लिमांना सध्या अतिशय योग्य संधी आहे. भारतीय मुस्लिम बहुसंख्य नसले तरी दुर्लक्ष करण्याइतपत अल्पसंख्यदेखील नाही. इतर काही देशांमध्ये मुस्लिम बहुसंख्येत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना फारशा समस्यांचा सामना करावा लागत नाही, असे न्या. एस. यु. खान यांनी आपल्या २८५ निकालपत्राचा समारोप करताना शेवटी म्हटले आहे.


हायकोर्टाचा निकाल "चांगला'
कांचीपीठाच्या शंकराचार्यांची प्रतिक्रिया

रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल चांगला असल्याची प्रतिक्रिया कांचीपीठाचे शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती यांनी दिली आहे. अयोध्या प्रकरणी एकेकाळी हिंदू-मुस्लिम संघटनांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावलेले शंकराचार्य पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, वादग्रस्त जागेचे त्रिभाजन करण्याचा निकाल हायकोर्टाने दिला आहे. जर सर्व पक्षांची समजुतदारीची भूमिका घेतली तर या प्रकरणी सर्वसमावेशक तोडगा काढून अयोध्येत वादग्रस्त जारी मंदिर उभारणीचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो. त्यासाठी सर्व पीठांचे शंकराचार्य, मठाधीश, मुस्लिम लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, न्यासाचे अधिकारी, आखाड्यातील संत-महंत सर्वांनी एकत्र चर्चा करणे गरजेचे आहे. या सर्वांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्नही आता जोमात व्हायला हवेत. पण, प्रत्यक्षात होणारी चर्चा आणि त्यातून होणारे निर्णय हळुवारपणे समाजात रूजविले पाहिजे. कारण शेवटी शांतता ही अतिशय महत्त्वाची आहे. यापुढेही सर्व प्रयत्न शांततेच्या मार्गानेच व्हायला हवेत. हायकोर्टाच्या निकालाने या सर्व चर्चा आणि मंदिर उभारण्यासाठी लागणाऱ्या प्रयत्नांना वाट मोकळी करून दिली आहे, असे शंकराचार्य यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत नमूद केले आहे.


अयोध्या मुद्यावर यापुढे राजकारण नाही : गडकरी
अयोध्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने काल दिलेल्या निर्णयामुळे कुणाचाही विजय किंवा पराभव झाला नाही, असे प्रतिपादन भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केले असून, यापुढे भाजपा अयोध्या मुद्यावर कुठलेही राजकारण करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
समस्त हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या भगवान रामाचे भव्य मंदिर त्याचठिकाणी होईल हे उच्च न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयाने पुरते स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मुस्लिम समुदायानेदेखील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मनापासून स्वागत करावे आणि मागच्या सर्व गोष्टी विसरून देशात राष्ट्रीय एकात्मता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढे यावे, असे नितीन गडकरी यांनी आज भाजपाच्या किसान मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या फरिदाबाद येथे आयोजित बैठकीचे उद्घाटन केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. राजजन्मभूमीबाबत न्यायालयाने काल जो निर्णय दिला आहे तो सगळ्यांचे समाधान करणारा आहे. निर्णयाच्या इतर भागावर आपण कुठलेही भाष्य करणार नाही, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
अयोध्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर आता काशी आणि मथुरा या ठिकाणांबाबत भाजपाची भूमिका काय आहे, असे विचारले असता, अयोध्येप्रमाणेच इतर सर्व मुद्यांवर तोडगा निघेल एवढे सांगत आणखी काही स्पष्टीकरण करण्यास गडकरी यांनी नकार दिला.


अयोध्या निकालाच्या स्वागताचा प्रस्ताव आणावा
भाजपाची जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मागणी

६० वर्षे जुन्या अयोध्या वादावर अखेर हायकोर्टाने आपला निकाल दिला आणि त्याचे सर्व स्तरातून स्वागतही झाले. या पार्श्वभूमीवर काश्मिरातही त्याचे स्वागत करण्याविषयीचा प्रस्ताव सादर केला जावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीने आज राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात केली.
भाजपाचे विधिमंडळ पक्षनेते चमनलाल गुप्ता यांनी म्हटले की, हायकोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर देशवासियांनी शांतता आणि बंधुत्वाचे दर्शन घडविले. मात्र, गेल्या महिन्यात अमेरिकेत पवित्र कुराण जाळण्याच्या आवाहनानंतर खोऱ्यात प्रचंड हिंसाचार झाला. लक्षावधींची मालमत्ता नष्ट झाली. त्यामुळे जनतेत चांगला संदेश जाणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर अयोध्या निकालाचे स्वागत करणारा ठराव संमत करावा, अशी मागणी गुप्ता यांनी विधानसभाध्यक्ष मोहम्मद अकबर लोन यांच्याकडे केली.
नॅशनल पॅंथर्स पार्टीनेही गुप्ता यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य मोहम्मद युसुफ तारिगामी यांनी मात्र, काश्मिरातील परिस्थिती आणखी चिघळेल, अशी कोणतीही भूमिका सभागृहाने स्वीकारू नये, असे सांगितले. राज्यातील स्थिती आणखी बिघडण्यासाठी नाही तर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे सांगून त्यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. पीपल्स डेमोक्रेटीक पक्षाचे सदस्य हकीम मोहम्मद यासीन आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे सदस्य मीर सैफुल्ला यांनीही तारिगामी यांची री ओढली.
विधानसभाध्यक्ष लोन यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लगेचच यासंदर्भात सभागृहाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा करून देशहिताला पोषक निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.


निकालाच्या एक दिवसानंतरही देशात शांतता

अतिशय संवेदनशील विषय असणाऱ्या अयोध्या प्रकरणातील निकाल लागल्यानंतर गुरुवारी शांत असलेल्या देशवासियांनी शुक्रवारचा दिवसही अतिशय शांततेत घालविला. अर्थात, देशभरात तैनात लक्षावधी सुरक्षा जवानांनी ही शांतता कायम ठेवण्यात आजही प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.
अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारपासूनच देशातील सर्व संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील ठिकाणी चोख सुरक्षा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी आजही हा बंदोबस्त कायम होता. देशातील अनेक भागातून असामाजिक तत्त्वांना पोलिसांनी दक्षतेचा उपाय म्हणून बुधवारी रात्रीच ताब्यात घेतले होते. काल आणि आजही काही जणांवर ही कारवाई झाली. सध्या हजारो असामाजिक कारवाया करणारे उपद्रवी देशभरातील कारागृहात बंद आहेत.
सुरक्षा व्यवस्था अतिशय चोख असल्याने देशातील कोणत्याही भागातून मोठा जल्लोष किंवा प्रखर निषेधाच्या वृत्ताची नोंद नाही.

फैजाबाद-अयोध्याही शांत
या निकालाचा सर्वाधिक परिणाम अपेक्षित असणाऱ्या फैजाबाद आणि अयोध्या ही दोन शहरेही आज शांत राहिली. अयोध्यावासीयांना तर निकाल हवा होता. तो कोणाच्या बाजूने लागतो याची त्यांना पर्वा नव्हती. कारण या निकालापूर्वी निर्माण झालेली लष्करी छावणीची स्थिती, अनिश्चितता आणि पर्यटकांची रोडावलेली संख्या यामुळे अयोध्यावासी कंटाळले होते. भाविकांच्या येण्यावरच त्यांची रोजीरोटी चालणार असल्याने अशा अनिश्चिततेच्या स्थितीला कुठेतरी पूर्णविराम मिळावा, असे येथील प्रत्येक नागरिकाला मनोमन वाटत होते.
आजही येथे सुरक्षा बंदोबस्त चोख असला तरी कालच्याप्रमाणे लोकांनी घरातच बसून राहणे आज पसंत केले नाही. आज येथील सर्व शैक्षणिक संस्था, सरकारी कार्यालये, खाजगी संस्था, दुकाने, बाजारपेठा पूर्ववत सुरू झाल्या. आता अनिश्चिततेचे काळे ढग दूर झाल्याची निश्ंिचतता अयोध्यावासीयांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होती. निकालाचा शांततेने स्वीकार केल्याचे दृश्य उर्वरित देशाप्रमाणेच अयोध्येतही दिसून आले.
अर्थात, अजूनही वादग्रस्त परिसरात कोणत्याही वाहनाला किंवा व्यक्तीला प्रवेशास मज्जाव आहे. असे असले तरी एकूण स्थिती मात्र सामान्य होती.

महाराष्ट्रातही शांतता
मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातही आजचा दिवस शांततापूर्ण राहिला. निकालाच्या दिवशी काही झाले नाही तरी आज शुक्रवारची नमाज झाल्यानंतर काही गडबड होण्याची धाकधूक पोलिस आणि प्रशासनाला वाटत होती. पण, महाराष्ट्रातील नागरिकांनी शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यात प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य केले. सुमारे अडीच लाख सुरक्षा जवान कायद्याच्या संरक्षणासाठी शस्त्रसज्ज होऊन अहोरात्र तैनात होते. राज्यात आज कुठेही अनुचित प्रकाराचे वृत्त नसल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.


कॉंग्रेसने जबाबदारी मायावतींवर ढकलली

अयोध्या निकालाची अंमलबजावणी केंद्राची जबाबदारी असल्याचे मायावतींनी म्हणताच आज कॉंग्रेसने, ही जबाबदारी उत्तर प्रदेश सरकारवर ढकलीत पुन्हा चेंडू मायावतींकडेच टोलविला आहे.
कॉंग्रेसचे सचिव परवेज हाशमी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, राज्यातील कोणत्याही न्यायालयाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केंद्र सरकारची राहू शकत नाही. हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारितीलच आहे. जर राज्य सरकारने ही स्थिती सांभाळण्यास असमर्थता दर्शविली तर आम्ही याविषयीची सूत्रे हाती घेऊ, असेही हाशमी म्हणाले.

प्रतिसादाने चिदम्बरम सुखावले

अतिशय संवेदनशील अयोध्या प्रकरणाच्या निकालाचा देशवासीयांनी ज्या पद्धतीने स्वीकार केला आणि शांतता ठेवली त्यासाठी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी समाधान व्यक्त केले असून हायकोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देण्यास मात्र नकार दिला आहे.
आज एका पत्रपरिषदेत बोलताना चिदम्बरम म्हणाले की, लखनौ खंडपीठातून निकाल लागल्यानंतर आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. सध्या अयोध्येतील वादग्रस्त भूमीबाबत "जैसे थे'चा निवाडा देण्यात आल्याने याविषयी काहीही प्रतिक्रिया देण्यात अर्थ नाही. अंमलबजावणी करण्यासाठी निकालात काहीही नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला याविषयी आपली भूमिका मांडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सध्या केंद्राची यात कोणतीही भूमिका नाही.
ही वास्तविकता प्रसार माध्यमांनीही स्वीकारली पाहिजे. निकालात अंमलबजावणी स्तरावर काहीही नसल्याने माध्यमांनी त्याला अतिरिक्त वेळ आणि जागा देण्याचा प्रयत्न करू नये. यातून उगाचच विषयाला वाढविण्याचा प्रकार घडतो, असेही गृहमंत्री म्हणाले.

बाबरी ढाचा पाडण्याच्या
खटल्याशी संबंध नाही
१९९२ मधील बाबरी ढाचा पाडण्याच्या प्रकरणाचा खटला सुरू आहे. त्या खटल्यावर या निकालाचा काही परिणाम होईल का, असे विचारले असता चिदम्बरम यांनी खटल्याशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सामूहिक "एसएमएस'वर
४ तारखेपर्यंत बंदी

सामूहिक एसएमएस आणि एमएमएसवरील बंदीला सरकारने ४ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. अयोध्या प्रकरणातील निकालाच्या पार्श्वभूमीवर ही बंदी १ ऑक्टोबरपर्यंत घालण्यात आली होती. आता याची मुदत ४ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. काही कट्टरवादी संघटना किंवा व्यक्ती समाजाला भडकविण्याचे प्रकार करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर ही बंदी आवश्यक आहे. निकालाच्या दिवशी आणि आजही देशात शांतता असली तरी आणखी काही दिवस खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समजते.