Goa Doot - Goa's Marathi News

विनय कटियार संस्थापक, बजरंग दल
या देशातील मुस्लिम बाहेरून आलेले नाहीत. ते याच देशातील रहिवासी आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाचा सर्वांनीच आदर राखावा. अयोध्येत भव्य राममंदिराच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करण्यासाठी पुढाकार घेऊन विधेयक आणावे, यासाठी अद्याप वेळ गेलेली नाही.
फोटो
नरेंद्र मोदी
मुख्यमंत्री, गुजरात
सभ्य समाजामध्ये उन्मादाला कोणतेही स्थान नाही व ते असूही नये. जय-पराजयाच्या दृष्टीतून या निर्णयाकडे पाहू नये. मुस्लिमांनी जुन्या सर्व गोष्टी विसराव्या व देशाची अखंडता आणि एकात्मता राखावी. अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भारतीय जनता अधिक सुदृढ होईल. न्यायालयाच्या या निर्णयाला भारताच्या स्वाभिमानाशी, सन्मानाशी जोडावे.

हाशिम अन्सारी (याचिकाकर्ते )
हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याविषयीचा निर्णय सुन्नी वक्फ बोर्ड घेईल.

सुन्नी वक्फ बोर्ड
उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेला निर्णय आमच्यासाठी अनपेक्षित आहे. हा कुणाचाही विजय वा पराभव नाही. मात्र, या निर्णयाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ.
कॉंग्रेस प्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी (फोटो)
न्यायपालिकेवर सर्वांनी आस्था ठेवून हायकोर्टाने दिलेला निर्णय स्वीकारायला पाहिजे. भावना भडकावणे, अफवा पसरविणे कुणीही करू नये. हे समाजविरोधी ठरेल. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग सर्वच पक्षकारांसाठी खुला आहे. या निर्णयानंतर शांतता, एकात्मता भंग न होऊ देण्याची आपली सर्वांचीच आहे. धैर्य, संयम सर्वांनी राखावा. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हे जसे संयम ठेवत होते, त्यांच्या या गुणाचे अनुकरण सर्वांनी करावे. या निर्णयानंतर अतिशय दु:ख किंवा अतिशय आनंद साजरा करण्याची आवश्यकता नाही. असे करणे योग्य होणार नाही. साम्प्रदायिक भावनांचा प्रसार अनुचित आहे.
मायावती
मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश
अयोध्येतील वादग्रस्त जागा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. या जागेची संपूर्ण सुरक्षा केंद्र सरकारने आपल्या हाती घेतलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण सुरक्षेची जबाबदारी ही केंद्र सरकारचीच आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर वादग्रस्त जागेवर सुरक्षेच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात काही कारणांनी जर विलंब झाला व अशा स्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्थेची घडी जर विस्कटली तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही केंद्र सरकारची राहील.