रामजन्मभूमी की बाबरी मशीद!

आज फैसला, आली निर्णयाची घटिका
शांतता राखण्याचे आवाहन
देशभरात "हाय अलर्ट' जारी
अयोध्या बनली लष्करी छावणी
लखनौतही कडक बंदोबस्त

नवी दिल्ली/अयोध्या, दि. २९- अयोध्येतील वादग्रस्त भूमी श्रीरामांची की बाबरी मशिदीची, हा तब्बल ६० वर्षे जुना प्रश्न अलाहाबाद उच्च न्यायालय निकालात काढणार असून या अत्यंत संवेदनशील तसेच अतिमहत्त्वपूर्ण निकालाच्या दृष्टीने देशात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. कोणाच्या धार्मिक भावना दुखाविण्याचे आणि भडकविण्याचे प्रकार करू नका, या प्रकारांना बळीही पडू नका, असे सांगून केंद्र सरकारसह सर्व राजकीय पक्ष, हिंदू-मुस्लिम संघटना यांनी देशवासीयांना शांतता, सौहार्द कायम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी अयोध्येसह संपूर्ण देशभरात "अलर्ट' जारी करीत दक्षतेच्या सर्व उपायांचाही अवलंब करण्यात आला आहे.
अयोध्या प्रकरणातील खटल्याचा निकाल अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात गुरुवारी दिला जाणार आहे. हा निकाल यापूर्वी २४ सप्टेंबर रोजी दिला जाणार होता. पण, त्याला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने निकाल पुढे ढकलला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी या स्थगितीची याचिका फेटाळून लावताच उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मार्ग मोकळा झाला. लगोलग या निकालाची तारीखही ३० सप्टेंबर आणि वेळ दुपारी साडेतीन वाजताची राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
उच्च न्यायालयाच्या परिसरात न्यायाधीशांना आणण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर केला जाणार आहे. न्यायालयातील कर्मचारी, वकील तसेच अयोध्या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांव्यतिरिक्त कोणालाही या परिसरात फिरकण्यास मज्जाव राहणार आहे. प्रसार माध्यमांना तर यापासून कितीतरी जास्त अंतरावर ठेवण्यात आले आहे. त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निकालाची प्रत मिळणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. संपूर्ण न्यायालयाला सुरक्षा रक्षकांनी घेरा घातला आहे.

तीन न्यायाधीशांचे न्यायासन देणार निकाल
लखनौ खंडपीठातील तीन सदस्यीय न्यायासन अयोध्या प्रकरणाचा निकाल देणार आहेत. त्यात न्या. एस. यू. खान, न्या. सुधीर अग्रवाल आणि न्या. धर्मवीर शर्मा यांचा समावेश आहे. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी या न्यायासनाला १० जुलै १९८९ रोजी स्थापन करण्यात आले. तेव्हापासून आतापर्यंत यात १४ वेळा बदल झाला आहे. पहिले न्यायासन न्या. के. सी. अग्रवाल, न्या. यु. सी. श्रीवास्तव आणि न्या. एच. एच. ए. रिझवी यांचे होते. वर्षभरातच ते बदलण्यात आले.
१९९३ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि १९९५ मध्ये पुन्हा हायकोर्टात आले. तेव्हा याची सुनावणी न्या. ए. पी. मिश्रा, न्या. अब्दुल रहीम चौधरी आणि न्या. आय. पी. वशिष्ट यांच्याकडे होती. त्यानंतर ही सुनावणी न्या. सय्यद रफत आलम, न्या. सुधीर अग्रवाल आणि न्या. धर्मवीर शर्मा यांच्याकडे आली. नंतर विद्यमान न्यायासनासमोर हा खटला आला. या न्यायासनाने यंदा २६ जुलैला या खटल्याची सुनावणी पूर्ण केली होती. आता या न्यायासनातील न्या. धर्मवीर शर्मा यांची निवृत्ती ३० सप्टेंबर रोजी होत आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपूर्वी हा निकाल देणे अपेक्षित असल्याने ३० सप्टेंबर ही तारीख निश्चित झाली.

देशभरात हाय अलर्ट; आवाहनांचे सत्र
अयोध्या प्रकरणाची संवेदनशीलता पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हायकोर्ट निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवली आहे. नागरिकांवर दक्षतेच्या आणि शांतता राखण्याच्या सूचनांचा भडीमार सुरू आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी तर देशभरातील प्रसार माध्यमांद्वारे निवेदन जारी करीत नागरिकांना शांतता आणि सौहार्द कायम राखण्याचे आवाहन केले आहे. सोबतच भारतीय जनता पार्टीसह सर्व राजकीय पक्षांचे नेते, हिंदू-मुस्लिम संघटनांचे नेतेही लोकांना शांतता आणि सबुरी ठेवण्याची विनंती करीत आहेत.
गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मंगळवारी निकालाची तारीख जाहीर होताच देशभरातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. तातडीने गृहमंत्रालय आणि पोलिस विभागातील सर्वांच्या गुरुवारच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या. देशातील महाराष्ट्रासह सहा राज्ये अतिसंवेदनशील घोषित करण्यात आली असून ३२ शहरांना संवेदनशील असल्याने अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. देशातील सर्व महत्त्वपूर्ण ठिकाणांचीही सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. राजधानी दिल्लीत तर राष्ट्रकुल स्पर्धेची जय्यत तयारी सुरू आहे. खेळाडूंचेही आगमन झाले आहे. अशा स्थितीत तेथे उद्याच्या निकालामुळे अतिरिक्त सुरक्षा दल पाठविण्यात आले आहे.

अयोध्येला छावणीचे रूप
निकालामुळे सर्वाधिक प्रभावित होण्याची शक्यता असणाऱ्या ठिकाणांमध्ये अयोध्येचे नाव सहाजिकच पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून येथे सुरक्षा दल तैनात आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी अयोध्या आणि निकालाचे ठिकाण असणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या परिसरात पाखरूही फडफडणार नाही, इतकी कडेकोट सुरक्षा ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रानेही त्यांना या कामी मदत केली आहे. त्यामुळे सध्या अयोध्येत भाविक कमी आणि सुरक्षा जवान जास्त असे चित्र दिसत आहे. एरवी भाविकांचा गजबजाट असणाऱ्या या पुण्यनगरीत निकालाच्या उत्सुकतेसोबतच संभाव्य हिंसाचार आणि तणावामुळे अनामिक भयाण शांतता पसरली आहे.
अतिसंवेदनशील उत्तर प्रदेश राज्यात १.९० लाख सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आले आहेत.
आकस्मिक परिस्थिती उद्भवणाऱ्या ठिकाणी तातडीने पोहोचता यावी म्हणून देशातील महत्त्वाच्या आठ स्थळी वायुसेनेच्या विशेष विमानांसह सोळा विशेष सुरक्षा पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय सुरक्षेचा उपाय म्हणून कर्नाटक सरकारने दोन दिवसांची सार्वजनिक सुटी जाहीर केली असून देशातील बहुतांश भागांतील शाळा सकाळच्या सत्रात होणार आहेत.