ऐतिहासिक निवाडा

वर्षानुवर्षे वादांच्या कचाट्यात सापडलेली अयोध्येतील ती वादग्रस्त जागा रामजन्मभूमीच असल्याच्या ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्वपूर्ण निवाडा देऊन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने या देशातील लाखो आणि कोट्यवधी हिंदूंच्या ह्रदयावरील फार मोठा भार हलका केला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी ढाचा ६ डिसेंबर १९९२ साली कारसेवकांकडून पाडला गेल्यानंतर रामजन्मभूमीचा वाद भलताच भडकला होता. प्रत्यक्षात जागेच्या विवादासंबंधीच्या एकूण पाच याचिका न्यायप्रविष्ट असल्याने याच याचिकांच्या माध्यमातून हा तिढा सुटावा असा सर्वसामान्य तोडगा नंतर पुढे आला आणि गेली १८ वर्षे हिंदू आणि मुस्लिम संघटना आपापल्या भूमिका अत्यंत पोटतिडकीने न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करत होत्या. या एकूण पाचही याचिकांचा समान बिंदू कोणता होता तर तो वादग्रस्त जागेच्या मालकीचा. मुस्लिम वक्फ बोर्डने सदर जागेवर आपला दावा सांगितला होता; तर हिंदु संघटनांनी ती जागा म्हणजे रामजन्मभूमीच असल्याचे ठामपणे सांगितले होते. सुदैवाने लखनौ खंपीठाच्या तिन्ही न्यायमूर्तींनी ती जागा रामलल्लाचीच आहे हे कोणत्याही किंतु - परंतुशिवाय मान्य केले आणि एका ऐतिहासिक सत्याला त्याचे अधिष्ठान मिळवून दिले. अयोध्येतील ती वादग्रस्त जागा ही रामजन्मभूमीच आहे हे सत्य सांगताना यापुढे या देशातील हिंदूंना कोणी अडवू शकणार नाही. कोट्यवधी भारतीयांची हजारो वर्षांची श्रद्धा आणि भक्तिभावावर या निवाड्याने शिक्कामोर्तब केल्याने गेली ६० वर्षे चाललेला विवाद संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले आहे. अयोध्येतील ती विराजमान रामलल्लाची मूर्ती जेथे आहे, ते ठिकाण ही प्रभू रामचंद्रांची जन्मभूमीच आहे, त्यामुळे तेथील मूर्ती हलविण्याचा प्रश्नच नसून, सध्या सुरू असलेली पूजाअर्चा यापुढेही सुरूच राहील, अशा स्पष्ट शब्दांत हा निवाडा आहे. जो निवाडा बहुमताने दिला जातो, तोच न्यायालयाचा अधिकृत निवाडा मानला जातो. आत्तापर्यंतच्या पाच वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये ३२ मुद्यांचा उल्लेख होता. त्याबाबत तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने वेगवेगळी मते व्यक्त केली असली तरी, ती "जागा' ही वादग्रस्त नसून, तीच प्रभू रामचंद्राची जन्मभूमी आहे, असे एकमताने जाहीर केले आहे. न्यायालयाने अनेक वर्षे सुनावणी घेत असंख्य पुरावे पडताळून आपला गुरुवारचा निवाडा दिल्याने त्यास अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाड्यात कोणतीही संदिग्धता नसल्याने त्या जागी भव्य मंदिर उभारण्याचा मार्ग खऱ्या अर्थाने मोकळा झाला आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक मानले गेलेल्या प्रभू रामचंद्राच्या नियोजित मंदिराच्या बांधणीसाठी गेली अनेक वर्षे विविध स्तरांवर प्रयत्न केलेल्या असंख्य कार्यकर्त्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. ज्या ठिकाणी बाबरी मशीद एवढी वर्षे उभी होती आणि जी १९९२ साली पाडली गेली, त्याठिकाणी त्यापूर्वी अनेक वर्षे प्रभू रामचंद्राचे मंदिर होते, ही वस्तुस्थिती मान्य करताना, त्या जागेवर दावा करणारी सुन्नी वक्फ मंडळाने केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्या. एस. यू. खान, न्या. सुधीर अग्रवाल आणि न्या. धर्मवीर शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अहवालाच्या आधारे बाबरी मशिदीच्या जागी मंदिराचे अवशेष सापडले असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.
अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर भगवान रामाच्या पूजेची परवानगी मागण्यासंबंधी गोपालसिंह विशारद यांनी १९५० मध्ये मुख्य फिर्याद (टायटल सूट) दाखल केली होती. याच मागणीसाठी अनुसरून परमहंस रामचंद्र दास यांनी १९५० मध्ये याचिका दाखल केली होती. मात्र, ती मागे घेण्यात आली होती. १९५९ मध्ये निर्मोही आखाडा यांनी वादग्रस्त जागेचा ताबा मागणारी तिसरी याचिका दाखल केली होती. १९६१ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या वक्फ बोर्डाने वादग्रस्त जागेच्या ताब्यासंबंधी चौथी याचिका दाखल केली होती. १९८९ मध्ये भगवान रामलल्ला विराजमान यांच्या नावाने पाचवी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्व याचिका फैजाबादच्या दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित होत्या. १९८९ मध्ये त्या उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या. न्या.शर्मा यांनी याचिका ५ मध्ये ही जागा राम मंदिराचीच असल्याचे मान्य केले आहे. ही जागा हिंदूंचीच असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. न्या. सुधीर अग्रवाल यांनी या जागी रामचंद्रांचा जन्म झाल्याचे मान्य केले आहे. या जागी रामचंद्रांचा जन्म झाल्याचे त्यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे. तिसरे न्यायमूर्ती खान यांनीही या विषयीचा निर्णय दिला असून, वादग्रस्त जागेतून रामाची मूर्ती हटवली जाऊ नये, हा रामचंद्र दास परमहंस व गोपालसिंह विशारद यांनी केलेला दावा न्यायालयाने बहुमताने मान्य केला. वादग्रस्त जागी श्रीरामाचे मंदिर होते, हा हिंदू समाजाचा दावा खंडपीठाने मान्य करताना, वादग्रस्त जागेवर प्रभू रामचंद्राचाच हक्क असल्याची देवकीनंदन अग्रवाल यांची याचिका मान्य करून घेतली; तर वादग्रस्त जागेवर मालकी हक्क सांगणाऱ्या सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. पुढील तीन महिन्यांसाठी वादग्रस्त जागेवरील परिस्थिती "जैसे थे' ठेवावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. एकंदरीत निकालाचा अन्वयार्थ काढता गेल्या अनेक वर्षांत जे प्रशासकीय अथवा सामाजिक पातळीवर होऊ शकले नाही, ते न्यायव्यवस्थेने करून दाखवले आहे. म्हणूनच हा कोणाचा विजय अथवा पराजय न मानता आता हा वाद संपवून सर्वच घटकांनी राम मंदिराच्या निर्माणासाठी एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अयोध्येतील रामजन्मस्थानापासून जवळच मिळालेल्या एक तृतीयांश जागेवर मशीद बांधण्याचा आग्रह न धरता, श्रीराम मंदिरासाठी सहकार्य करण्याचा विचार सुन्नी वक्फ बोर्डाने केल्यास या देशात धार्मिक एकोप्याचे नवे युग सुरू होईल, यात शंका नाही. सध्या तरी अयोध्येतील जागेसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेला निर्णय आपण मान्य केल्याचे निवेदन या खटल्यातील एक याचिकाकर्ते हाशिम अन्सारी यांनी केले आहे; तर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय सुन्नी वक्फ बोर्ड घेईल, अशीही माहिती उपलब्ध झाली आहे. सारी कटुता सोडून विशाल दृष्टिकोनातून अयोध्येवरील दावा आता वक्फ बोर्डाने सोडण्यातच देशाचे हित आहे. वक्फ बोर्डाला मिळालेली जागा ही मशिदीसाठीच आहे, असे मानण्याचे कारण नाही, कारण मशीद बांधायचीच तर ती एक किलोमीटर अंतरावरही उभारली जाऊ शकते, असे स्पष्ट निवेदन कॉंग्रेसचे खासदार रशीद अल्वी यांनी निकालानंतर केले आहे. त्यापासून बोध घेत वक्फ बोर्डालाही अशीच सुबुद्धी सुचावी असे आपण तूर्त म्हणू शकतो. अयोध्येतील रामलल्ला विराजमान असलेल्या ठिकाणी मंदिर बांधण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपचा निश्चय या निमित्ताने पुन्हा एकदा व्यक्त झाला आहे. अर्थात कोणताही संघर्ष न करता असे भव्य मंदिर त्या ठिकाणी व्हावे, ही लाखो रामभक्तांची इच्छा आहे. त्याला न्यायालायाच्या निवाड्याने पुष्टी मिळाली आहे, यात कोणताही संदेह नाही. जिथे जन्मले श्रीराम तेथेच मंदिर बांधू, ही आकांक्षा पूर्णत्वास नेण्याची संधी या निवाड्याने दिली आहे. वादग्रस्त जागेवर दावा सांगणाऱ्या मुस्लिम समाजानेही अयोध्येत श्रीरामाचा जन्म झाला नव्हता असे कधीच म्हटलेले नाही. आता ते जन्मस्थान नेमके कोणते हे या निवाड्याद्वारे स्पष्ट झाले आहे.