‘जेपीसी’चा सामना करा किंवा राजीनामा द्या!

रालोआच्या रॅलीत पंतप्रधानांवर जोरदार हल्ला
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची जबाबदारी झटकता येणार नाही
सोनिया गांधींवरही सडकून प्रहार

नवी दिल्ली, दि. २२
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समितीमार्ङ्गतच(जेपीसी) चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या आजच्या भ्रष्टाचारविरोधी रॅलीत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर जोरदार प्रहार करण्यात आला. या घोटाळ्यातून पंतप्रधानांना स्वत:चा बचाव करता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना जेपीसी चौकशीचा सामना करण्याचे धाडस पंतप्रधानांमध्ये नसेल तर त्यांनी राजीनामा यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
राजधानी दिल्लीतील रामलिला मैदानात या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. या रॅलीला संबोधित करताना राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले की, पंतप्रधानांनी २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती गठित करायलाच हवी. ही समिती गठित करण्याचे धाडस जर आपणात नसेल तर नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपण पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यायला हवा. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही पंतप्रधानांना जेपीसीपुढे हजर होण्याचे आव्हान दिले.
या घोटाळ्याची लोकलेखा समितीमार्ङ्गत चौकशी करण्याची पंतप्रधानांची भूमिका आम्हाला मुळीच मान्य नाही. २-जी स्पेक्ट्रम २००८ च्या बाजारभावापेक्षा कमी दरात का विकण्यात आले, या मागची सत्यता केवळ जेपीसी चौकशीतूनच बाहेर येऊ शकते, असेही जेटली यांनी सांगितले.
आपल्याकडे लपविण्यासारखे काहीच नाही, लोकलेखा समितीपुढे हजर होण्याची आपली तयारी आहे, पण, जेपीसी गठित करणार नाही, या पंतप्रधानांच्या वक्तव्यातच घोटाळा किती मोठा आहे, याची जाणीव होते, असा आरोपही जेटली यांनी केला.
या रॅलीला संबोधित करताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधानांसोबतच कॉंगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यावरही सडकून टीका केली. त्या म्हणाल्या, आतापर्यंत विविध घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी जेपीसी नियुक्त करण्यात आली आहे. यातील दोन घोटाळे कॉंगे्रसच्याच कारकीर्दीतील होते. मग, आता जेपीसीचा सामना करण्याचे धाडस पंतप्रधान का दाखवत नाहीत? नीरा राडिया यांच्या टेपमुळे सरकार, संसद, न्यायपालिका आणि मीडिया यांचा या घोटाळ्यातील सहभागाचा पर्दाङ्गाश केला आहे. आम्ही जो प्रश्‍न उपस्थित केलेला आहे त्याचे उत्तर ना पंतप्रधानांकडे आहे आणि ना सर्वोच्च न्यायालयाकडे! २-जी स्पेक्ट्रम वाटपात काहीच गैरप्रकार झाले नाही, असे जर सरकारचे म्हणणे आहे, तर मग सत्यता बाहेर आणण्यासाठी जेपीसी गठित का केली जात नाही? असा सवालही स्वराज यांनी केला.
या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी जेपीसी का नाही, असा सवाल मी पंतप्रधान आणि कॉंगे्रस अध्यक्षांना करू इच्छिते. त्यांनी या प्रश्‍नाचे सत्य उत्तर द्यावे, असेही स्वराज म्हणाल्या.
पंतप्रधानांवर हल्ला चढविताना अडवाणी म्हणाले की, जेपीसीपुढे हजर होण्याचे धाडस पंतप्रधानांनी दाखवायलाच हवे. या प्रकरणी शपथपत्र दाखल करा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने खुद्द पंतप्रधानांना केली आहे. देशाच्या इतिहासातील कदाचित अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना असावी. त्यांना जे काही सांगायचे आहे ते त्यांनी केवळ जेपीसीपुढेच सांगावे.
यावेळी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा उपस्थित केला. या क्रीडा स्पर्धांसाठीचे अवाजवी बजेट तयार करण्यात आले असता त्याला अर्थमंत्री, मंत्रिगट आणि स्वत: पंतप्रधानांनी मंजुरी दिली होती. या भ्रष्टाचारात कॉंगे्रसचे बहुतेक सर्वच मंत्री सामील आहेत. या अनुषंगाने भ्रष्टाचाराविरोधात कडक कारवाई करण्याची भाषा करण्याचा नैतिक अधिकार कॉंगे्रस पक्षाला नाही, अशी परखड टीका गडकरी यांनी केली.