गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाला कामगारांच्या आंदोलनांची सलामी

- कदंब चालक आमरण उपोषणावर
- तंत्रनिकेतन कर्मचार्‍यांचे धरणे,
- मलेरिया सर्वेक्षक आंदोलनाच्या पवित्र्यात

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)
काल दि. १९ डिसेंबर रोजी गोव्याने आपल्या मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण केले असून हे वर्ष विविध कार्यक्रमांनिशी साजरे करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. मात्र आम आदमीच्या या राज्यात सध्या कामगार वर्गावर जबरदस्त गंडांतर आल्याने त्यांनी गोवा मुक्तीच्या या सुवर्णमहोत्सवाला आंदोलनांनीच सलामी दिली आहे. सोमवार दि. २० रोजी कदंब महामंडळाच्या बदली चालकांनी आमरण उपोषण पुकारले आहे, सरकारी तंत्रनिकेतनच्या कर्मचार्‍यांनी धरणे धरले आहे तर मलेरिया सर्वेक्षक आंदोलनाच्या पवित्र्यात असून त्यांचे आंदोलन कुठल्याही क्षणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.

बदली कदंब बस चालकांचे
आमरण उपोषण सुरू

कदंब महामंडळात बदली चालक म्हणून रोजंदारीवर गेल्या पंधरा वर्षांपासून काम करणारे व सेवेत कायम करण्याचे लेखी आश्‍वासन देऊनही ते पाळले न गेल्याने सुमारे ६८ बस चालकांनी सोमवारपासून पणजी कदंब स्थानकावर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळे उद्या दि. २१ रोजी येथे साजर्‍या होणार असलेल्या कदंबच्या वर्धापनदिन सोहळ्यावर त्याची गडद छाया पडली आहे.
पाच वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्यांना कराराप्रमाणे कायम करावे व उर्वरितांना २९७ रुपयांची रोजंदारी लागू करावी या मागण्यांसाठी हे कर्मचारी गेली अनेक वर्षे झगडत असून यासंदर्भात कामगार न्यायालयात अनेक सुनावण्या होऊनही त्यांची मागणी मान्य झालेली नाही. त्यामुळे आंदोलनांचीच भाषा समजणार्‍या सरकारला जाग आणण्यासाठी त्यांनी शेवटी आमरण उपोषणाचे पाऊल उचलले आहे. या बस चालकांच्या आंदोलनाला कदंबच्या अन्य सर्व चालकांनी पाठिंबा दिला आहे. या उपोषणामुळे पणजी - मडगाव व पणजी - वास्को मार्गावरील शटल सेवेवर बराच परिणाम झाला आहे.
दरम्यान, ज्या बस चालकांनी दीर्घ काळ सेवा बजावली आहे त्यांना सेवेत कायम केले जाणार आहे. यासंबंधी सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले असून चालकांनी उपोषण मागे घेऊन कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन कदंबचे व्यवस्थापकीय संचालक वेनासियो फुर्तादो यांनी केले आहे.

तंत्रनिकेतन कर्मचार्‍यांचे बेमुदत धरणे
दरम्यान, पणजी येथील सरकारी तंत्रनिकेतनात गेली दहा वर्षे सेवेत असलेले सुरक्षा रक्षक व स्वच्छता कामगारांच्या कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्यात आले नसल्याने हे काम उपाशी पडले असून सोमवारी आल्तिनो येथील तंत्रनिकेतन महाविद्यालयासमोर त्यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या कंत्राटाची ‘फाईल’ नेमकी कुठे आहे याचा शोध घेऊन आम्ही दमलो आहोत व त्यामुळेच आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला, अशी प्रतिक्रिया या कामगारांनी दिली आहे.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, पणजी सरकारी तंत्रनिकेतनात ७ सुरक्षा रक्षक व ९ स्वच्छता कामगार कंत्राटी पद्धतीवर गेली दहा वर्षे काम करत आहेत. २००१ साली या कामगारांना गोवा कंत्राटी कामगार सोसायटीमार्फत नेमण्यात आले होते. २००७ साली या कामगारांची थेट कंत्राटी पद्धतीवरच तंत्रनिकेतनामार्फत नेमणूक करण्यात आली. दरवर्षी या कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्यात येते. परंतु, यंदा मात्र कंत्राट नूतनीकरण करण्यात आले नसल्याने हे कामगार उपाशी पडले आहेत. याबाबत प्रत्येक अधिकारी टोलवाटोलवी करीत आहे व कंत्राटाच्या नूतनीकरणाचे नेमके काय झाले, याची माहिती कुणीही द्यायला तयार नाही, अशी तक्रार या कामगारांनी केली आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडेही कैफियत मांडली. परंतु, त्यांनी ही ‘फाईल’ सचिवालयात असल्याचे सांगितले. सचिवालयात गेल्यास तिथे शिक्षण खात्याचे सचिव १५ दिवस रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले.
हे सर्व कामगार आपापल्या कुटुंबाचा आधार असल्याने त्यांच्यासमोर या परिस्थितीमुळे बिकट संकट उभे राहिले आहे. ‘आयटक’चे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी या कामगारांना आपला पाठिंबा जाहीर केला असून त्यांचा विषय सरकार दरबारी नेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मलेरिया सर्वेक्षक आंदोलनाच्या पवित्र्यात

मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गेल्या एप्रिल महिन्यात सेवेत नियमित करण्याचे दिलेले आश्‍वासन अजूनही अपूर्णच राहिले असल्याची जाणीव आरोग्य खात्यातील मलेरिया सर्वेक्षक कंत्राटी कामगारांनी करून दिली असून या बाबतीत त्वरित निर्णय न झाल्यास त्यांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
वीज खात्यातील मदतनिसांच्या पगारात ४ हजारांवरून ५७४० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय झाला ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र गेली दहा ते पंधरा वर्षे आरोग्य खात्यात सेवा बजावणार्‍या मलेरिया सर्वेक्षकांनी सरकारचे असे कोणते घोडे मारले आहे की, त्यांना केवळ ३५०० हजार रुपयांवर राबवले जात आहे, असा संतप्त सवाल यावेळी या कामगारांनी केला. गेल्या एप्रिल महिन्यात अचानक कामावरून काढून टाकल्यानंतर उपोषणाला बसलेल्या या कामगारांना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पुन्हा सेवेत घेतले. यावेळी त्यांना वाढीव वेतन व सेवेत नियमित करण्याचेही आश्‍वासन त्यांनी दिले होते. मात्र या कर्मचार्‍यांना पूर्वी जे ४ हजार रुपये मिळत होते ते आता साडेतीन हजार रुपये करण्यात आले आहेत. वाढत्या महागाईला अनुसरून एरवी कामगारांचा पगार वाढतो; पण इथे मात्र हा उलटा न्याय कसा, असा सवालही या कामगारांनी केला आहे.
आरोग्य खात्यात सध्या मलेरिया सर्वेक्षक म्हणून एकूण ६० कामगार कंत्राटी पद्धतीवर कामावर आहेत.अलीकडेच आरोग्य खात्यातर्फे जाहिरात देऊन २८ पदांची घोषणा केली होती. कंत्राटी कामगारांना वगळून आपल्या मर्जीतील कामगारांची भरती करण्यासाठीच ही जाहिरात दिल्याची टीका या कामगारांनी केली आहे. येत्या महिन्यात या कामगारांचे कंत्राट संपणार आहे व त्यावेळी पुन्हा या कामगारांच्या पोटावर लाथ मारली जाण्याची शक्यता असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.