पुणे, दि. २३
महाराष्ट्रात आता आणखी एक जमीन घोटाळा उघडकीस आला आहे. यात राज्याचे महसूल मंत्री नारायण राणे यांचे नाव पुढे आले असून, त्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन कोट्यवधीची जमीन बिल्डरांच्या घशात ओतल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. पुण्यातील तब्बल एक हजार कोटींची जमीन केवळ दोन कोटींमध्ये बिल्डरला दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही जमीन वनजमीन असून, पर्यावरण मंत्रालयाला अंधारात ठेऊन हा व्यवहार करण्यात आला आहे. तब्बल ३० एकरांची ही जमीन केवळ दोन कोटींमध्ये विकण्यात आली आहे. राणे यांनी मात्र ही जमीन संबंधित शेतकर्याला दिली होती, त्याच्या विक्रीशी आपला संबंध नसल्याचा खुलासा केला आहे.
. २००७ मध्ये नागरिक चेतना मंच या बिगरसरकारी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधात याचिका सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय उच्चस्तरीय समितीतर्ङ्गीिींेींर्शे केलेल्या चौकशीत उघड झालेल्या माहितीनुसार, १९९८ मध्ये जिल्हाधिकार्यांनी पुण्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या जागेपैकी ३ एकर जागा जिल्हाधिकार्यांनी पुनर्वसनासाठी चव्हाण या शेतकरी कुटुंबाला दिली. १९९४ साली आश्चर्यकारकरित्या याच कुटुंबाला आणखी ३० एकर जमीन शेतीसाठी देण्याचा आदेश पुणे विभागीय आयुक्तांनी दिला. ही सारी जागा चव्हाण कुटुंबीयांनी रिची रिच को ऑपरेटीव्ह सोसायटीला २ कोटी रुपयांना विकली. हा व्यवहार सरकारी संमतीशिवाय पूर्ण करणे अशक्य असल्याचे मत चौकशी समितीने व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हा व्यवहार तत्कालिन महसूल मंत्री नारायण राणे यांच्या कारकिर्दीत पूर्ण झाल्याचे उघड झाले आहे.
Friday, 24 December 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment